काठमाडौ- अबदेखि सहकारी ठगीका मुध्दाहरुमा मिलापत्र गर्न सकिने भएको छ । सहकारी ठगीका मुध्दामा मिलापत्र गर्न सक्नेगरी महान्यायधिवत्ताको कार्यालयले पहिलो पटक नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।
पछिल्लो समय सहकारीद्वारा ठगी भएका पिडितहरु सडक आन्दोलन गरेका थिए । सहकारी ठगी सम्बन्धि छानविन गर्न सरकारले कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । सो कार्यदलको राय सुझाव तथा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १ सय २२ अन्तर्गत मिलापत्र गर्न सक्ने निर्णय गरेको महान्यायधिवत्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ दाफा १ सय २२ मा सहकारीका सदस्यको बचत ऐन, नियम र बिनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनैपनि प्रयोजनका लागि प्रयोग भएमा कसुर गरेको ठहर हुने व्यवस्था रहेको छ । मिलापत्र गर्नसक्ने निर्णयले सहकारी पिडितले समयमा राहत पाउन सक्ने सम्भावना बढी रहेको महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिनु भयो ।
सहकारी पिडितहरुले मिलापत्र गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायलाई वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले लिखित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मिलापत्रका लागि सरकारी पक्षले वादी र् प्रतिवादी दुवै पक्षका लागि समन्वयको भुमिका खेल्ने दाहालले जानकारी दिनु भयो ।
यता सहकारी सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले पनि सहकारी पिडितले मिलापत्र गर्न सक्ने महान्यायधिवत्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।
मिलापत्रको निर्णयले सहकारी पिडितहरुले राहत पाउने भनाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालको छ ।
नेपालमा हाल कृषि सहकारी र गैर कृषि सहकारी गरी ३० हजार बढी सहकारी रहेका छन् भने जसमा ४२ लाख बढी सदस्य रहेका छन् ।
लेखकको बारेमा
- असल साथी मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित असल खबर डटकम डिजिटल खबर पत्रिका हो । २०७६ सालबाट नियमित रुपमा विभिन्न समसामयिक खबरहरुको साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,खेलकुद ,खोजमुलक सामग्रीहरु पनि सदैव प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ । देश तथा विदेशको हरेक कुना-कुनामा रहेका जनमानसमाको हात-हात र नजर-नजरमा सहि र सत्य खबर पुर्याउन हामी कटिबद्ध छौँ ।
लेखकसँग सम्बन्धित खबरहरु
