काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टिआरसी विधेयकलाई आसन्न संसद् अधिवेशनबाट टुङ्ग्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले आउँदो अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उक्त विषयलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले अथक प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सकेसम्म सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि टुङ्गोमा पुगिने बताउनुभयो । “संसद्को अधिवेशन चल्ने बित्तिकै यसलाई टुङ्ग्याइनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकका विषयमा सहमति नभए प्रक्रियाबाट पनि टुङ्ग्याइन्छ ।”
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनको स्मरणमा यही मङ्सिर ५ गते सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेतासँग आफूले गम्भीर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो छलफलमा सङ्क्रमणकालीन विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बताउनुभयो ।
“पीडितको चाहना यस प्रक्रिया छिटो अगाडि बढोस् भन्ने छ, सरकारको पनि सोही भावना छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “कुनै खालको अन्योल र आशङ्कामा रहनुपर्ने अवस्था छैन, देशभित्र राष्ट्रिय सहमति बनोस् भन्नका लागि सिंहदरबार र बालुवाटारमा राजनीतिक दलप्रति लगातार छलफल भयो । यसबाट एक खालको वातावरण बनेको छ ।” सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तरराष्ट्रिय माहोल पनि अहिलेसम्मकै राम्रो बनेको उहाँको भनाइ छ ।
यसपटक आफू प्रधानमन्त्री भए बित्तिकै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पीडित पक्ष र राजनीतिक दलहरु पनि सहमतिबाटै यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भनेर एकै ठाउँमा पुगेको अवस्था छ । यो आफैँमा नयाँ उपलब्धि हो ।”
नेपालको शान्ति प्रक्रिया देशभित्रको मात्रै मुद्दा नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र ‘साइडलाइन’ वार्तामा पनि आफूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराएको बताउनुभयो । “यो निकै नै मौलिक प्रकृतिको छ, विश्वकै निम्ति उदाहारणीय हुन सक्छ, यसलाई स्थापित गर्न पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले ढिला गर्न हुँदैन भनेको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर तथा पीडितको पक्षमा रहने गरी अगाडि बढिने दोहोर्याउनुभयो । उहाँले सरकारको प्रमुखमात्र नभई विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्तासमेत भएको नाताले यसलाई टुङ्ग्याउने र पीडितलाई खुसी बनाउने आफ्नो विशेष जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो ।
लेखकको बारेमा
- असल साथी मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित असल खबर डटकम डिजिटल खबर पत्रिका हो । २०७६ सालबाट नियमित रुपमा विभिन्न समसामयिक खबरहरुको साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,खेलकुद ,खोजमुलक सामग्रीहरु पनि सदैव प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ । देश तथा विदेशको हरेक कुना-कुनामा रहेका जनमानसमाको हात-हात र नजर-नजरमा सहि र सत्य खबर पुर्याउन हामी कटिबद्ध छौँ ।
लेखकसँग सम्बन्धित खबरहरु
