सुशासनसँग कार्यन्वयनमा डगमगायकाे सरकार
सुशासन अवधारणा भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायि सरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमि जस्ता विशेषता भएको खराब शासन प्रणालीले गर्दा विकास र प्रगति ठप्प भई भयावय स्थितिको सृजना भएकोले सन् १९९० को दशक देखिनै दिगो विकास र गरिवी न्युनिकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारेको पाइन्छ । यो अवधारणा पश्चिमी देश तथा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरुद्वारा विकासशील देशहरुको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याइ विकास निमार्णको प्रक्रियामा गतिशिलता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि विकास गरिएको हो ।
समयक्रममा यस अवधारणाले आफ्नो प्रभाव गुमाएको छ । सार्वजनिक र निजी मामिलामा यसका अवयव र निष्पक्ष व्यवस्थापनका लागि अनुकूलजस्तो देखिए पनि सुशासनले जटिल सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने धारणा त्रुटिपूर्ण रहेको देखाएको छ ।
यसबाहेक केही आलोचकले सुशासनको एजेन्डा राजनीतिक द्वन्द्वमा प्राविधिक निर्णयलाई समर्थन गरेर शक्ति संरचनालाई विषयान्तर गर्न अघि सारिएको हो भन्नेसमेत तर्क गर्छन् । नियतवश होस् वा नहोस्, सुशासनका समर्थकले प्रायः मूल मुद्दाको सट्टा सतही विषयलाई जोड दिएकै हुन् । तिनले ‘के’भन्दा ‘कसरी’लाई प्राथमिकता दिए, किनभने यिनले प्रभावकारी परिणाम स्वाभाविक रूपमा उचित प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुनेछन् भन्ने विश्वास गर्थे ।
यसै वेलामा ‘सुशासन’को अवधारणालाई परिभाषित र परिमार्जन गर्न धेरै नयाँ उपाय तयार भएका छन् । यी उपाय ‘शासन गर्ने नयाँ प्रविधि’ बनेका छन्, अर्थात् शासन सञ्चालनको मानक बनेका छन् । तर, वास्तवमा यिनले सुधारको भ्रम मात्रै देखाउँछन् । सुशासनको मापन वा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा आलोचना गर्नेको कमी छैन । यद्यपि, धेरै वर्षदेखि परिणामकेन्द्रित राजनीतिक प्रयासलाई किनाराकृत गर्ने यस अवधारणाका वास्तविक नकारात्मक पक्ष हालैका समयमा मात्रै स्पष्ट भएका छन् । उदाहरणका लागि सुशासनको एजेन्डाले जटिल समस्या समाधान गर्ने नीति–निर्माताको क्षमतालाई घटाएको छ । त्यसैगरी, एजेन्डा न्यायसंगत र राजनीतिक रूपमा पनि सामाजिक–आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको छ । निर्णयका लागि ‘सही’ दिशानिर्देश परिभाषित गरेर इच्छित परिणाम नै आउँछ भन्ने छैन । सुशासनको दृष्टिकोणअनुसार आर्थिक वृद्धिमा जोड दिँदा निष्पक्ष वितरण एवं हानिकारक वातावरणीय प्रभावलाई बेवास्ता गरियो ।
सुशासन विशेष
बढ्दो भ्रष्टाचारले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको छ। सुन्दर एवम् सुरक्षित भविष्यको कल्पनामा रमाएको मानव जाति र खासगरी बालबालिका सबैमा भ्रष्टाचारका कारण पर्ने गम्भीर नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापी प्रयास भइरहेका छन्।
तथापि आशातित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता हरेक नेतृत्ववर्गले गरेकै हुन्छ। तर ती प्रतिबद्धता नगण्य रूपमा मात्र कार्यान्वयन तहमा उत्रने गरेका पाइन्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा भनाइ र गराइबीचको खाडल झन्झन् फराकिलो बन्दै गइरहनु अहिलेको प्रमुख चिन्ताको विषय हो।
सदाचारमा नेपाल
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाकांक २०२४ को प्रतिवेदनले विश्वका अधिकांश मुलुकको स्थिति निराशाजनक देखाएको छ। उक्त संस्थाले एक सय ८० देशमा गरेको सर्वेक्षणमा सुशासन भएका देशहरूको श्रेणीमा पर्न प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्न नसकेका मुलुकहरूको संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी छ।
एक सय पूर्णांकमा ५० अंकभन्दा कम पाउने देशको औसत अंक ४३ छ। नेपाल केवल ३५ अंक मात्र प्राप्त गरी सुशासनका दृष्टिले ज्यादै पछाडि अर्थात् १०८ औं स्थानमा पुगेको छ, जुन निकै चिन्ताजनक अवस्था हो।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सम्हालेको करिब एक वर्ष पुग्नै लाग्यो। उहाँले बारम्बार ‘आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने’ प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहनुभएको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीतिगत उद्घोष पनि गरिरहनुभएको छ। मुलुकमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार पनि छ। देशमा आन्तरिक विद्रोहको स्थिति पनि छैन।
विपक्षहरूबाट ठूलो आकारमा बन्द हडताल तथा नाराजुलुस पनि भएको देखिँदैन। बाह्य मुलुकबाट आक्रमण, नाकाबन्दी वा बहिष्कारको कुनै पनि स्थिति रहेको बिल्कुलै देखिँदैन। राज्यका संयन्त्रहरू माथिको पकड गुमाएको पनि कहीँ कतै देखिँदैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निकायहरू पनि आआफ्नो ठाउँमा गतिशील रहेकै देखिन्छन्। तापनि किन के कारणले हाम्रो मुलुक दक्षिण एसियाका आठ देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्रममा तेस्रो स्थानमा उभिन पुगेको हो ? आश्चर्यजनक छ। यस सम्बन्धमा गहन तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ।
भ्रष्टाचार कसरी मौलाउँछ ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को सीपीआई प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरै देशको लोकतन्त्र संकटमा परेको देखिन थालेको छ। धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा स्वतन्त्र नियमन र नागरिक अधिकारको स्थिति कमजोर छ।
ती मुलुकमा निरंकुश र पपुलिस्ट नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनविपरीत काम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डा आफू अनुकूल बनाएको पाइन्छ। तर भ्रष्टाचार कम भएका मुलुकहरूमा कानुनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाजलाई खुलापन र पर्याप्त राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरिएको हुन्छ। टीआईको उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको भ्रष्टाचारको स्थितिलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्वतन्त्र नियमनको अवस्था
नेपालमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू पर्याप्त छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, संसद्को लेखासमिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालतलगायत संस्था अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कानुनबमोजिम नै स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् भन्ने कुरामा कमै मानिसले विश्वास गर्छन्।
संवैधानिक निकायका प्रायः सबैजसो पदाधिकारीका नियुक्ति राजनीतिक पार्टीहरूको भागबन्डाको आधारमा हुने गरेका छन्। संसदीय समितिहरूमा समेत पार्टीहरूको ह्विप लाग्ने गरेको छ। सरकारी विभागहरूमा त सरकारले आफू अनुकूलकै अधिकारीहरूको पदस्थापन गर्ने भइहाल्यो। कतिसम्म भने अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत पार्टीको भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने भएपछि कसबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियमनको आशा गर्ने ?
नागरिक अधिकार
बलियो सरकार भएको समयमा जनताले बढी आशा गरेका हुन्छन्। ठूलादेखि सानासम्मका अनियमितता र अव्यवस्थाबारे जनताले बारम्बार आवाज उठाइरहेका हुन्छन्। सरकारले ती आवाजहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हो। तर सरकार ती आवाज आफ्नै विरोधमा उठेको ठान्छ। र त्यस्ता विरोधलाई संसदीय प्रणालीको विरोध तथा गणतन्त्रको विरोधसँग जोडेर अर्थ लगाउँछ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा जागरूक सक्रियता आवश्यक छ । स्थानीय तहमा हुने साना तथा मझौला खालका भ्रष्टाचारदेखि नीतिगत आधारमा केन्द्रमा हुने ठूला खालका भ्रष्टाचार सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई नागरिक समाजले निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहनुर्छ ।
एउटा सत्याग्राहीले विशुद्ध बृहत्तर सार्वजनिक हितमा उठाएका आवाजलाई प्रतिपक्षको सत्तापक्षलाई असफल पार्ने षड्यन्त्रको मतियार बनेको आरोप लगाउँछ। स्वतन्त्र नागरिक तथा बुद्धिजीवीको आवाज दबाउन कहिले उनीहरूलाई थला पार्ने त कहिले अरिंगाल लगाइदिने धम्की सरकारबाट आउनुले नागरिक अधिकारको स्थिति छर्लंग हुन्छ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलन
सीपीआईको प्रतिवेदन भन्छ, ‘जहाँ निरंकुश तथा पपुलिस्ट नेता हुन्छन्, त्यहाँ लोकतान्त्रिक मूल्यहरू र शक्ति सन्तुलन भत्काएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका एजेन्डा आपूm अनुकूल बनाउँछन्। र मुलुकलाई झन्झन् भ्रष्टाचारको दलदलमा पुर्याउँछन्। कतै हाम्रो मुलुक पनि त्यही दिशातिर उन्मुख त हुँदै छैन ?
यो वा त्यो कोणबाट स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको अनुभूत हुनु, नागरिकहरू स्वतन्त्र रूपमा भेला हुन पाउने तथा अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास हुनु, मानवअधिकार, सूचनाको हकलगायत अन्य मौलिक हकमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत कार्य हुन्।
त्यस्तै अमुक व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा निर्वाचनमा विजयी गराउन संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतलाई समेत राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा पार्नु, संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले न्यायसम्पादनका क्रममा सरकारलाई अप्ठ्यारो नपार्ने वचन दिनु तथा राजनीनिक शक्ति केन्द्रको दबाब र इसारामा सर्वोच्च अदालतबाट मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ क्षति पुग्ने गरी अन्तिम फैसला जस्तै गरी अन्तरिम आदेश आउनुले मुलुकको शक्ति सन्तुलनको दयनीय अवस्था चित्रण गर्छ।
त्यति मात्र मात्र होइन, अदालतको आदेशले थुनामा रहेका गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले सांसदको शपथ ग्रहण गराउनु र आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको निर्णयलाई अमान्य घोषणा गर्दै सरकारले न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गर्नु राज्यको शक्ति सन्तुलनका हिसाबले अत्यन्त उदेकलाग्दो परिस्थिति हो।
सुशासनकाे सहि कार्यन्वयन गर्न नेपालले संविधान तथा दिगो विकासमा सहित चालू योजनामा समेत समावेश गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभव वा अनुभुति गराउनु राज्यको उदेश्य हुनुपर्दछ ।
लेखकको बारेमा
- पोखरामा रहेर धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक लगायत विभिन्न समसामायिक विषयवस्तुमा लेखहरु लेख्नुहुन्छ ।
लेखकसँग सम्बन्धित खबरहरु
