कर तिरेर वातावरण जोगाउने क्रसर र वालुवा उद्योग संचालन गर्न पाइने

धादिङबेशी ३,असार । पहिलादेखि संचालनमा रहेका क्रसर अनि वालुवा प्रशोधन उद्योगहरुले राज्यको कर तिर्ने सहित वातावरण सुरक्षामा विशेष व्यवस्था अपनाएको खण्डमा निर्बाध संचालन गर्न पाउने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नवराज अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेको नेतृत्वमा मंगलबार धादिङबेसीमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा नयाँ मापदण्ड मुख्यतः नयाँ स्थापना हुन चाहने उद्योगमा मात्र लागू गरिने जनाइएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नवराज अधिकारीले राज्यको राजस्व तिर्ने, लेदोको व्यवस्था गर्ने, ढुवानी गर्दा सडकमा धुलो नझार्न, पानी नपोख्न, प्रेसर हर्न नबजाउन, ४० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा बढी गति नचालाउने शर्तमा दर्ता गरिएको स्थानमै क्रसर अनि वालुवा उद्योग संचालन गर्न सकिने जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले पहिलेदेखि संचालित उद्योगहरुले कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सहित वातावरणको सुरक्षा मुख्य कुरा रहने जनाउनुभयो । “प्रकृति जोगियो भने संस्कृति जोगिन्छ, मानव जोगिन्छ । वातावरण सुरक्षामा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । व्यवसायको समस्या हल गर्न सरकार साथमा छ ।”— घिमिरेको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टापबहादुर श्रेष्ठ, सिद्धलेक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सविता अर्याल, प्रहरी प्रमुख एसपी दिपेन्द्र शाही, उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष रामकुमार डल्लाकोटी, वालुवा व्यवसायी तर्फ दीपक विक्रम बस्नेत, क्रसर व्यवसायी तर्फ क्रसर संघ अध्यक्ष शिव रेग्मी, जिल्ला समन्वय अधिकृत रामाश्रय यादव लगायतको सहभागिता थियो । वातावरणविद् गुलाब कुमार चौधरीले वातावरण सुरक्षा, कानुनी व्यवस्था अनि मुख्य प्रश्नहरूको सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

धादिङमा ७५ क्रसर अनि ९१ वालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भए पनि अहिले ३० वटाले मात्र संचालन गरिरहेका छन् ।

लेखकको बारेमा

असल खबरअसल साथी मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित असल खबर डटकम डिजिटल खबर पत्रिका हो । २०७६ सालबाट नियमित रुपमा विभिन्न समसामयिक खबरहरुको साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,खेलकुद ,खोजमुलक सामग्रीहरु पनि सदैव प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ । देश तथा विदेशको हरेक कुना-कुनामा रहेका जनमानसमाको हात-हात र नजर-नजरमा सहि र सत्य खबर पुर्याउन हामी कटिबद्ध छौँ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : पश्चिम एसिया द्वन्द्व रोक्न अन्तरराष्ट्रिय समुदाय लाग्नुपर्नेमा नेपालको जोड