फेवा मापदण्डमा विज्ञको आपत्ति: ६५ मिटरको रेखालाई ‘वैज्ञानिक आधारविहीन’ को संज्ञा

पोखरा । फेवाताल किनारमा लागू गरिएको ६५ मिटर मापदण्डप्रति विज्ञहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सरकारले ताल आसपासका संरचना हटाउने अभियान थालेपछि यो विषय पुनः विवादको केन्द्रमा आएको हो।

फेवाताल चारकिल्ला सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५ का संयोजक पुण्य प्रसाद पौडेलले हाल लागू गरिएको मापदण्ड वैज्ञानिक आधारविहीन र हचुवामा आधारित रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा फेवातालको ऐतिहासिक सिमाना तथा ५.७२६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ। तर, वास्तविक प्राविधिक तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै ६५ मिटरको रेखा कोर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित नहुने उनको तर्क छ।पौडेलले तालभित्र पर्ने जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएका छन्। “कुन जग्गा दूषित हो र कुन अदूषित हो भन्ने स्पष्ट छुट्याइनुपर्छ,” उनले भने, “वैध रूपमा प्राप्त सम्पत्ति र अतिक्रमण गरेर लिइएको जमिनलाई एउटै मापदण्डमा राख्नु न्यायोचित हुँदैन।” उनले मुआब्जा, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका बिना कार्यान्वयन गरिने कुनै पनि निर्णयले नागरिकको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिए।

उनले सानातिना दूरीको विवादमा अल्झिनुभन्दा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणमा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। “ताललाई स्वच्छ, कञ्चन र आकर्षक बनाउन ६४ हजार रोपनी क्षेत्र समेट्ने गुरुयोजना प्रस्ताव गरिएको छ,” उनले भने, “सरकारले यही दीर्घकालीन योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।”

फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कनका लागि पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। २०७५ वैशाख १६ को सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले २०७७ सालमा बनेको उक्त समितिले २०७८ भदौ २८ मा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको कुल क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११,२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गरिएको छ। २०३४ सालपछिको अवस्थालाई आधार मानी गरिएको अध्ययनले तालभित्रका २,३८७ रोपनी जग्गामध्ये १,४७९ रोपनी व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको (दूषित) र ९१७ रोपनी सरकारी बगर रहेको तथ्य उजागर गरेको छ। तर यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन बुझाइएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन भने कार्यान्वयन अझै अन्योलमै रहेको छ।

यस्तै पोखरा महानगरपालिकाको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा विकास विज्ञ डा. आरसी लामिछानेले पनि ६५ मिटरको एकरूप मापदण्डप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले यस्तो मापदण्ड वैज्ञानिक आधारविहीन रहेको र यसले फेवातालको प्राकृतिक स्वरूपसँगै पुस्तौँदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीय समुदायमाथि अन्याय गर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार १९९१ सालदेखि नै लालपुर्जा लिएर बसेका र तालमा बाँध निर्माण हुनुभन्दा अघिदेखि खेतीपाती गर्दै आएका “प्राकृतिक समुदाय”को संवैधानिक हक र सम्पत्तिको अधिकारलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। अतिक्रमणकारी र वास्तविक भूमिपुत्रबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले २०३२ सालमा बाँध फुटेको मौका छोपेर गलत नियतले जग्गा दर्ता गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। तर, पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई बिना मुआब्जा विस्थापित गर्नु अन्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

“फेवाताल बन्नुभन्दा अघिदेखि नै लालपुर्जा बोकेर बसेका समुदायको सम्पत्तिको हक संविधानले सुरक्षित गरेको छ,” उनले भने, “संरक्षणका नाममा नागरिकको संवैधानिक अधिकार खोस्न पाइँदैन।” उनले थपे, “फेवातालको संरक्षण त्यहाँको समुदायलाई विस्थापित गरेर होइन, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई नै संरक्षणको हिस्सेदार बनाएर मात्र सम्भव हुन्छ।”

डा. लामिछानेले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको अधिकारलाई सम्मान गर्दै यदि सरकारलाई जग्गा आवश्यक परे उचित मुआब्जा दिएर मात्र अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संरक्षण र अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न “मिडल वे” (मध्यमार्ग) अपनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले भने, “यी आफ्नै नागरिक हुन्, शरणार्थी होइनन्। त्यसैले फेवाताललाई पनि अन्याय नहुने र ती नागरिकलाई पनि अन्याय नहुने गरी समाधान खोजिनुपर्छ।”

सरकारले डोजर प्रयोग गरेर हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिले वास्तविक पीडित र अतिक्रमणकारी छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “वास्तविक प्रभावितलाई मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्नु नै राज्यको न्यायपूर्ण कदम हुन्छ,” उनले भने।
उनले जोड दिए, “अतिक्रमण हटाउनु राज्यको दायित्व हो, तर पुस्तौँदेखि तालसँगै बाँचेका नागरिकलाई संरक्षणका नाममा विस्थापित गर्नु अधिकार हनन हो। त्यसैले वैज्ञानिक आधारमा पीडित र अतिक्रमणकारी छुट्याएर न्यायपूर्ण समाधान खोजिनुपर्छ।”

यस्तै नागरिक समाजका अगुवा राम बहादुर पौडेलले पनि ६५ मिटर मापदण्डप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार यस्तो एकरूप मापदण्डले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी समुदायको उठिबास गराउने जोखिम बढाएको छ। विशेषगरी भुजेल, जलारी र गुरुङ समुदायले पुस्तौँदेखि फेवाताल संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उनले अतिक्रमण हटाउनु सकारात्मक कदम भए पनि पुराना, गैर-अतिक्रमित बस्तीहरूमा समेत एउटै नियम लागू गर्नु अन्यायपूर्ण हुने बताए। “अतिक्रमण हटाउनु राम्रो कुरा हो, तर अतिक्रमण नभएका बस्तीमा पनि ६५ मिटरकै नियम लाद्नु नागरिकको अधिकार हनन हो,” उनले स्पष्ट पारे।

पौडेलले आदिवासी समुदायको समस्या समाधानका लागि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ मार्फत उचित क्षतिपूर्ति र सट्टापट्टाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। “यदि यी समुदायलाई ल्यान्ड पुलिङमार्फत क्षतिपूर्ति दिएर वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यहीँबाट समाधान निस्किन्छ,” उनले भने, “विस्थापित हुने समुदायलाई सम्बोधन गर्नु नै नागरिक सर्वोच्चताको मूल भावना हो।”

उनले राज्यले नीति निर्माण गर्दा आदिवासी अधिकार, मानवीय संवेदनशीलता र वैज्ञानिक आधारलाई सँगै समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। “यहाँ तीन प्रमुख आदिवासी समुदाय—भुजेल, जलारी र गुरुङ—बसोबास गर्दै आएका छन्। उहाँहरूले कहिल्यै अतिक्रमण गर्नुभएको होइन। ६५ मिटरको मापदण्ड लागू भएपछि उहाँहरूको त उठिबास नै हुने अवस्था आउँछ,” उनले चेतावनी दिए।