समाचार हटाउने अदालतको आदेश र पत्रकार पक्राउ पुर्जीबारे काउन्सिल सुक्ष्म अध्ययनमा

काठमाडौँ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित समाचार हटाउन भएको आदेश, कतिपय पत्रकारले प्रयोग गरेको सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्रीका विषय र पत्रकार पक्राउ पूर्जीबारे आएका विषयवस्तुप्रति काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काउन्सिलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा सुक्ष्म अध्ययन र सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ । काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत (सहप्रवक्ता) रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित समाचार हटाउन भएको आदेश, कतिपय पत्रकारले प्रयोग गरेको सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्रीका विषय र पत्रकार पक्राउ पूर्जीबारे आएका विषयवस्तुप्रति काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यससँग सम्बन्धित विषयमा सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्दै काउन्सिलले सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरिरहेको छ ।’

काउन्सिलले सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्रीका साथै मिडियासँग सम्बद्ध भएका र नभएका सामाजिक सञ्जाल (विशेषगरी युट्युब च्यानल)बाट सम्प्रेषित सामग्रीको समेत अनुगमनगर्दै आएको छ । काउन्सिलले कार्यविधि बनाएर युट्युबलाई समेत सञ्चार माध्यमअन्तर्गत सूचीकृत भइ सामग्री सम्प्रेषण गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसरी सूचीकृत युट्युबका सामग्रीको अनुगमन पनि हुने गरेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ । ‘ विभिन्न युट्युब च्यानललाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउने उद्देश्यले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ११ बमोजिम युट्युब च्यानलको व्यवस्थापन, सूचीकरण तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा दर्ता भइ सूचीकरणमा आएका सञ्चार माध्यमको विवरण फाराममा आबद्ध सामाजिक सञ्जाल (युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेज) विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम सूचीकृत मिडियाअन्तर्गत आबद्ध भएको मानी अनुगमन हुने गरेको छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काउन्सिलले कानुनीरुपमा सञ्चार माध्यमअन्तर्गत नरही सम्प्रेषित सामग्री आचारसंहिता विपरीत देखिए सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने गरेको छ । पत्राचारअघि आचारसंहिता उल्लङ्घनबारे सञ्चालकलाई जानकारी गराइ सूचीकृत हुन सचेत गराउने गरेको सहप्रवक्ता बोहराले बताउनुभयो ।

‘मिडियाअन्तर्गत आबद्ध नभएका तर सञ्चार माध्यमकै प्रारूपमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालबाट अफवाह फैलाउने, द्वन्द्व बढाउने, अश्लील सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, अन्धविश्वासलाई प्रश्रय दिने, अशिष्ट÷अमर्यादित गतिविधि समेटिएको सामग्री सम्प्रेषण भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने गरिएको छ ।’ बोहराले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, ‘त्यसपूर्व सम्बन्धित च्यानलका सञ्चालकलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनबारे जानकारी गराइ आपत्तिजनक सामग्री सम्प्रेषण नगर्न निर्देशन दिँदै सूचीकरण गरी सञ्चालन गर्न समेत सचेत गराउँदै आइरहेको छ ।’

यस्तै काउन्सिलले सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्रीबारे काउन्सिलमा उजुरी गर्ने र काउन्सिलको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने विषय पनि प्रस्ट पारेको छ । ‘सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्रीबाट मर्का पर्ने पक्षले काउन्सिलमा उजुरी गर्नसक्ने र काउन्सिलको निर्णय चित्त नबुझेमा अदालतमा जान सकिने हुँदा यसतर्फ समेत सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । काउन्सिलले दर्ता सूचीकरण गरेर मात्रै मिडिया सञ्चालन गर्नसमेत जोड दिएको छ ।