आत्मनिर्भर बन्ने सपना

बालकुमारी पौडेल (तारा)
पोखरा ।
कारागारमा जीवन बिताइरहेकाहरुलाई हातमुख जोर्न सरकारले दैनिक ८० रुपैयाँ र ७ सय ग्राम चामल दिइन्छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ५ वर्षदेखि सजाय भोगिरहेकी ४० वर्षीया एक महिला भन्छिन्, ‘हामीलाई सरकारले खाना त दिएको छ, तर त्यतिले बाँच्न पुग्दैन ।’

चौकीदार पनि रहेकी ती महिलाको चाहना पेटमा चारो हालेर बाँच्नेभन्दा पनि सिप अनुसारको काम गर्ने पनि हो, जसबाट उनले केही पैसा कमाउन सकून् । उनी भन्छिन्, ‘तर सीपमूलक तालिम र बजारको अभावले आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौँ । झोला, पोते, मोजा, गलबन्दी बनाउँछौँ, तर बजार नहुँदा यी सामग्री आफन्तसम्म सीमित छन् ।’ त्यहाँ उत्पादन गरिएका कतिपय सामानहरू बजारको अभावमा भित्रै थन्किएर बसेका छन् । जसले गर्दा महिलाहरूमा निराशा पैदा भएको छ ।

कास्की जिल्ला कारागारको महिला ब्लकमा जीवन बिताइरहेका छन् ३२ जना (साउन १४ गतेको तथ्यांक) महिलाका लागि जेलको पर्खालभन्दा गह्रौँ छन्— आत्मनिर्भर बन्ने चाहना । २०७९ को नयाँ कारागार प्रबन्ध विधेयक र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘बैंकक नियम’ ले ग्यारेन्टी गरेका महिला–मैत्री अधिकारहरू कागजमा मात्र सीमित छन् ।

क्षमताभन्दा बढि कैदी, साँघुरो कोठा, चुहिँने छाना र सिमित सुविधा

२० जनाको क्षमता भएको महिला ब्लकमा ३२ जना कैदी जीवन बिताइरहेका छन् । कुनै समय यो संख्या ८० सम्म पुगेको कारागार प्रशासन स्वीकार्छ । तर विगत दुई वर्षको तथ्यांक अध्ययन गर्दा पनि असार र साउनबाहेक महिनाहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दीहरू पुगेका थिए ।

कैदको वास्तविकता केवल साँघुरो कोठा र चुहिने छानामा सीमित छैन; यहाँ तीनवटा मात्र शौचालय छन्, र दुईवटा स्नानघर । कैदीबन्दीको संख्या बढे पनि भौतिक पूर्वाधार भने सीमित नै छ । कारागारमा सोलार जडान गरिएको छैन । लाइन जाँदाको समयमा अँध्यारोमा बस्नुपर्ने महिलाहरूको गुनासो छ । यति मात्र होइन, पानी पर्दा बिस्तरा नै बोकेर ठाउँ सर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि विद्यमान छ ।

किचनमा सामानहरू पनि पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ । कास्की कारागारका प्रशासक राजेन्द्र शर्माले अवस्थालाई स्वीकार्दै भौतिक संरचनाको अवस्था र सुविधाको अभावबारे चिन्ता व्यक्त गरे । ‘५८ वर्ष पुराना पर्खाल, सीमित बजेट र विफल सीपमूलक कार्यक्रमहरूले हामीलाई अझै पछि धकेलिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो कारागार २० जनाको क्षमता लिएर बनाइएको हो, अहिले ३२ जना महिला कैदी छन् ।

कोठा विस्तार गरिए पनि गोपनीयता, सरसफाइ र व्यक्तिगत रूपमा बस्न सक्ने पर्याप्त सुविधा भने छैन ।’ उनका अनुसार प्रत्येक महिला कैदीलाई महिनामा दुई/दुई पटक मासु र अण्डा पनि दिइन्छ । आश्रित बालबालिकालाई ५० रुपैयाँ, ४०० ग्राम चामल र लिटो दिइन्छ तर पोषण, स्वाभिमान र स्वास्थ्यका हिसाबले त्यो निकै अपुग छ ।

सरकारको सिदाले नपुग्ने र आफूहरुसँग सिप भएकैले आत्मनिर्भर बन्ने चाहना महिलाहरुमा छ । उनीहरुलाई इलमी बनाउने भनेरै कारागारमा ११ लाख रुपैयाँ अनुदानमा ल्याइएको थियो बेकरी मेसिन । तर यो प्रयोगविहीन भयो । बेकरी चलाउने सिपमूलक तालिम कैदीबन्दी महिलाले पाएका छैनन् ।

छैन महिलामैत्री स्वास्थ्य सेवा

कारागारमा एकजना सिनियर अहेब ७ वर्षदेखि कार्यरत छन् । कारागारमा ७५० भन्दा बढी कैदीबन्दीहरूको नियमित चेकजाँच र प्राथमिक उपचार उनी आफैँ गर्छन् । उनका अनुसार अलि बढी समस्या देखिएमा नजिकैको मेडिकलमा लैजाने र गम्भीर बिरामीलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल रिफर गरिन्छ । हाल कारागारको स्वास्थ्य शाखामा भने ९६ प्रकारका औषधिहरू उपलब्ध छन् । कारागारमा महिला स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी प्रस्तावमा छ, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ छ । महिनावारी व्यवस्थापन, प्रजनन स्वास्थ्य, युटीआईजस्ता सेवाहरू अपर्याप्त छन् ।

यहाँ रहेका महिलाहरू पनि स्वास्थ्य सेवाप्रति गुनासो गर्छन् । महिनावारी र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या खुलेर भन्न सक्ने वातावरण छैन । ‘पुरुष स्वास्थ्यकर्मीबाट जाँच गराउन असहज हुन्छ । महिला डाक्टर भए हाम्रा समस्या खुलेर भन्न सजिलो हुन्थ्यो,’ महिलाहरूले भने । महिलामैत्री चौकीदारको नियुक्तिले केही सहजता भए पनि गोपनीयता, सरसफाइ र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या अझै पनि छन् ।

कानुनी सहायता
उच्च अदालत पोखराकी वैतनिक कानुनी व्यवसायी शोभाकुमारी थेबेले आर्थिक रूपले कमजोर महिलाहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिइरहेको बताइन् । कैदीहरूसँग छलफल गर्न सक्ने परामर्श टोलीको व्यवस्था र अनुशासन समितिले आन्तरिक संयम कायम राखेको पनि उनले जानकारी दिइन् । तर मानसिक स्वास्थ्य, पोषण र खानपिनको गुणस्तरमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइन् । उनका अनुसार अहिले बैंकिङ कसुरमा पाँच प्रतिशत जरिवाना तिरेर छुट्न पाइने भएपछि धेरैजना छुटेका छन्, तर थोरै जरिवाना पनि तिर्न नसक्दा केही महिलाहरू जेलमै छन् । उनले अहिले लागूपदार्थ, चोरी, ज्यानमार र ठगीका मुद्दा बढी रहेको बताइन् ।

मानवअधिकार र बाल अधिकारको सवाल
मानवअधिकार संस्थाहरूले यो अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । ‘यो अवस्था केवल कारागार प्रशासनको कमजोरी होइन, यो सामाजिक न्यायको सवाल हो,’ इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल भन्छन्, ‘८० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामलले जीवन चल्दैन, महिला स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा महिनावारी र प्रजनन स्वास्थ्यबारे खुलस्त बोल्न सक्दैनन् । यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।’ उनले काउन्सेलिङ र मनोरञ्जनको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनी विशेषतः दुईजना आश्रित बच्चाहरूको अवस्थाप्रति चिन्तित छन् । ‘१७ महिनासम्म बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित हुन नसक्नु राज्यको असफलता हो,’ उनको टिप्पणी थियो । खकुरेलले कारागारमा बालमैत्री वातावरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा बुझेर मनोसामाजिक पुनस्र्थापनामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

प्रशासनको प्रयास र चुनौती
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले कारागार सुधारका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार शौचालय निर्माण, छाना मर्मत र भान्सा व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ । उनले आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको र मानसिक स्वास्थ्यका लागि परामर्श शिविर सञ्चालन भइरहेको बताइन् । तर बजेट र जनशक्ति अभावले अपेक्षित सुधारमा चुनौती आएको उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आ.व. २०८२/८३ मा कारागार सुधारका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, आश्रित बालबालिकाको हकको सुनिश्चिततासँगै अहिलेको अवस्थाको कारागारको अवस्था सुधार गर्न यो बजेट पर्याप्त नहुने देखिन्छ ।

पुरा र थप ताजा समाचारको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
http://citypokhara.com/?p=19185, citypokhara.com