ट्रेड युनियन खारेजीले अधिकार खोस्दैन, पेसागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछः प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शिक्षालयमा दलको झण्डा तथा कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्नाले विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरुको अधिकार नखोस्ने बरु यसबाट पेसागत स्वतन्त्रता बलियो बन्ने बताउनुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रको पार्टीकरणले देशको प्रणालीलाई नै ध्वस्त पारेको उल्लेख गर्दै यसरी झण्डा र झोला निषेध गर्नाले उनीहरुको अधिकार र पेसागत स्वतन्त्रता नै झन बलियो बन्ने बताउनभुएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहले लेख्नुभएको छ, “धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आमजनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्”, “विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगायो”, वर्षौंदेखि धेरै सङ्गठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बने । योग्यताभन्दा पहुँच, क्षमताभन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो । यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो ।

उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट राजनीति हटाउने कुरा सङ्गठन बनाउन नसकेर नभई शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र कर्मचारीको सम्मान जोगाउनका लागि भएको पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला सङ्गठन बनाउन सकिन्छ तर अर्को दलगत सङ्गठन थप्दैमा सुधार हुँदैन भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ ।”

प्रधानमन्त्री शाहले सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभएर विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्ने पनि बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “हाम्रो प्रयास यति मात्र हो, विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन । कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन । हामी चाहन्छौँ विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति । कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून् कुनै दलको होइन ।”

उहाँले सरकारको यो कदम कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभएर प्रणाली बचाउने प्रयास भएको बताउँदै यो भविष्य बचाउने प्रयास तथा देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ, “शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत सङ्क्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो । त्यसैले तपाइँहरुकै चाहनाअनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौँ ।”

यो पनि पढ्नुहोस् : फेवा मापदण्डमा विज्ञको आपत्ति: ६५ मिटरको रेखालाई 'वैज्ञानिक आधारविहीन' को संज्ञा

यस कार्यमा सरकारले सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा गरेको पनि बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “तपाइँको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ, किनकि परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ । हामी तपाइँहरुकै जनचाहनाबमोजिम काम गर्न सरकारमा आएका हौँ । तपाइँहरु ढुक्क हुनुहोस्, हामी जे गर्छौं आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौं ।”

लेखकको बारेमा

असल खबरअसल साथी मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित असल खबर डटकम डिजिटल खबर पत्रिका हो । २०७६ सालबाट नियमित रुपमा विभिन्न समसामयिक खबरहरुको साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,खेलकुद ,खोजमुलक सामग्रीहरु पनि सदैव प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ । देश तथा विदेशको हरेक कुना-कुनामा रहेका जनमानसमाको हात-हात र नजर-नजरमा सहि र सत्य खबर पुर्याउन हामी कटिबद्ध छौँ ।