संविधान संशोधन, सुशासन प्रवर्द्धनमा सरकार गम्भीर बन्न सांसदहरुको जोड

काठमाडौँ–  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरुले सरकार गठनको एक वर्षको अवधिमा जनतामा आशाजनक काम भएको बताउनुभएको छ । विपक्षी दलका सांसदहरुले भने सुशासन प्रवर्द्धन र जनताको दैनिक जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद दीपा शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनको एक वर्षको अवधिमा आशाजनक काम भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको एकवर्षे कार्यकालमा विकासका कामले तीव्रता लिएको, नागरिकको सेवाप्रवाहमा सरलता ल्याउन र महत्वपूर्ण कानुन संशोधन भएको तथा ‘डिजिटल’मैत्री सेवा प्रवाहमा चालिएका कदम प्रभावकारी बनेको बताउनुभयो । सांसद शर्माले सुरुङमार्गलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको, कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनेको र अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु सकारात्मक देखिँदै गएको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रतिमा गौतमले देशभर बाढी, पहिरोलगायत विपद्जन्य घटनाबाट ठूलो क्षति पुगेको, अधिकांश राजमार्ग अवरुद्ध भएका, नागरिकको दैनिक जनजीवन कष्टकर बनिरहेको भन्दै विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले यस वर्ष बढी वर्षा हुने मौसमविद्को पूर्वानुमान रहेकाले सोही अनुरुप सम्भावित विपद्को जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी गर्न तथा किसानलाई बीउ र मलखादको व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले, संविधान संशोधन, सुशासन प्रवद्र्धन आदि विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले गभर्नर नियुक्ति, प्रहरी सरुवा–बढुवालगायत विषयमा पारदर्शिता कामय हुननसकेको जिकिर गर्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुशीला श्रेष्ठले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी सेवा दिँदै आएकामा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको यही असार १० गतेको निर्णयले उक्त प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी सेवा दिननसक्ने भएको भन्दै प्रथम सेवा केन्द्रमार्फत मात्र स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध हुने निर्णयले धरानका जनता सेवाबाट वञ्चित हुने खतरा रहेकाले सेवाको सुनिश्चितताका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले संविधानमा व्यवस्था भएको, उपभोक्ताको हकअनुरुप उपभोक्ता हित संरक्षण हुन नसकेको र जनता विषादीयुक्त खानपान गर्न बाध्य भएको भन्दै तीन तहका सरकारले उपभोक्त शिक्षालाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्न र विद्यालयका पाठ्यक्रममा उपभोक्ता हिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद रेखा यादवले काठमाडौँ महानागरिपालिकाले कबाड व्यवसायीमाथि अमानवीय व्यवहार गरिरहेको र उनीहरुको पेसागत हकको हनन भइरहेको भन्दै दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै उहाँले किसानलाई बीउ र मलखादको व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक समजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी सूचना स्थानीयतहसम्म प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै पछिल्लो रसुवालगायत स्थानमा भएका बाढीको यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रहितको पक्षमा काम गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सिँचाइ अभावले तराईका जनताले धान रोपाइँ गर्न नपाएको र खानेपानीको समेत समस्या भोगिरहेको भन्दै उनीहरुको समस्याप्रति गम्भीर बन्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारका रुपमा जकडिएको छाउपडी प्रथाको उन्मूलनका लागि नीतिगत सुधार जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

आम जनमत पार्टीका सांसद प्रभु साहले देशका महत्वपूर्ण राजमार्गको निर्माण कार्य सुस्त रहेको र आवश्यक सडक निर्माण हुन नसकेको भन्दै सडक निर्माण आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुने परिपाटी सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले देशको मेरुदण्डका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले गरिबका छोराछोरी अध्ययन गर्ने देशभरका सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षासम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन चाँडो टुङ्ग्याउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।