पदयात्रा पर्यटन सुधारका लागि टान गण्डकीको सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव

पोखरा । पदयात्रा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सक्रिय ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष पदयात्रा क्षेत्रका समस्या र समाधानका प्रस्तावसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १४ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पदयात्रा पर्यटनको समुन्नत विकास, व्यवसायीको हकहित संरक्षण र संरक्षित क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि सक्रिय पदयात्रा क्षेत्र सुधारका विविध पक्षमा विशेष ध्यान दिन टानले माग गरेको छ।

हाल पदयात्रा पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधारको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, समन्वयको कमी, संरक्षण प्रयासमा कमजोरी, अवैध गतिविधि तथा विपद् व्यवस्थापनमा कमजोरीजस्ता समस्याहरूले व्यवसायमा गम्भीर असर पारिरहेको टानले जनाएको छ। मन्त्रालय समक्ष पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पदयात्रा क्षेत्रको दिगो विकास, सुरक्षित यात्रा, व्यवसायमैत्री वातावरण र संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्पष्ट र व्यावहारिक नीति आवश्यक भएको उल्लेख टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

पर्यटकबाट संकलन हुने ACAP लगायतका सेवा शुल्कको पारदर्शी र क्षेत्रगत विकासमा लक्षित उपयोग हुनुपर्ने, जसले ट्रेल मर्मत, सूचना केन्द्र सञ्चालन, उद्धार तयारीजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान दिने बताइएको छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंक, अध्यागमन विभाग, संरक्षण क्षेत्र र अन्य निकायबीच नीति र कार्यविधि बाझिने समस्या समाधान गर्दै स्पष्ट र अद्यावधिक नीति आवश्यक भएको टानको धारणा छ।

ACAP अन्तर्गत एउटै परमिटबाट पर्यटकले विभिन्न गन्तव्यमा पुनःप्रवेश गर्न सक्ने Multiple Entry सुविधा प्रदान गर्नाले व्यवस्थापन सहज हुने टानले विश्वास लिएको छ। साथै, अधिकांश संरक्षित पदमार्गमा गुणस्तरीय होटल, विश्रामस्थल र ट्रेल सेवाको अभाव रहेकोले पूर्वाधार विकासमा राज्यको स्पष्ट भूमिका आवश्यक टानकाे ठहर छ।

अवैध रूपमा हुने पदयात्रा सञ्चालनमाथि कडाइ गर्नुपर्ने, मान्यता प्राप्त कम्पनी र अनिवार्य गाइडको सहभागिताबाट मात्र पदयात्रा गर्न दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि टानले दिएको छ। टिम्स प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चेकपोष्टहरुको पुनर्संरचना तथा कडाइका साथ निगरानी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

साहसिक पदयात्राका क्रममा सम्भावित दुर्घटनाबाट पर्यटकलाई सुरक्षित राख्न उद्धार प्रणाली सुदृढीकरण, तालिम, उपकरण र समन्वय संयन्त्र आवश्यक भएको बताइएको छ। साथै, पर्यटन नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरोकारवाला संस्थाहरूसँग समन्वयको खाँचो देखिएको पनि टानले उल्लेख गरेको छ।

परमिट नवीकरण प्रक्रिया अस्पष्ट हुनु, नवीकरण नभएको अवस्थामा समेत शुल्क असुली भइरहनुजस्ता कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यस विषयमा वैधानिक स्पष्टता माग गरिएको छ। यस्तै, पछिल्लो समय केही प्रख्यात पदमार्गहरू संरक्षणविहीन अवस्थामा पुगेका कारण तिनको तत्काल संरक्षणमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ।

उच्च हिमाली पदमार्गहरूमा मौसम पूर्वानुमान तथा सूचना सेवा कमजोर रहेको, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्न मौसम सूचना प्रणाली र पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने टानको माग छ। साथै, धवलागिरी हिमशृंखला क्षेत्रलाई औपचारिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण पदमार्ग क्षेत्रलाई “पदयात्रा संरक्षण क्षेत्र” का रूपमा विकास गरिनुपर्ने भनिएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको जलविद्युत् निर्माणले पदमार्ग मास्ने खतरा बढेको भन्दै, जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशिका ल्याउनुपर्ने भनिएको छ। साथै, संरक्षित क्षेत्रका बन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका कारण चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कडा निगरानी र कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक भएको पनि ध्यानाकर्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

टानले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गत रहेका संरक्षित क्षेत्रका ऐन तथा कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरी पारदर्शी र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा मन्त्रालयले अग्रसरता लिनुपर्ने माग राखेको छ। संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्दै, व्यावहारिक सुधारका लागि सकारात्मक पहल होस् भन्ने अपेक्षा टान गण्डकीले गरेको छ।

पुरा र थप ताजा समाचारको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
http://citypokhara.com/?p=19016, citypokhara.com