गण्डकी प्रदेशमा वन क्षेत्रबाट साढे २८ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन

पोखरा।
गण्डकी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वन क्षेत्रबाट कुल २८ करोड ६३ लाख ९२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।

सामुदायिक वन, साझेदारी वन, राष्ट्रिय वन, निजी आवादीबाट वन पैदावार विक्री वितरण, जडिबुटीकाे विक्री वितरण, वन क्षेत्रकाे अन्य प्रयाेजन, वन मुद्दाबाट हुने दण्ड जरिवाना र अन्य विविध स्रोतहरूबाट उक्त आम्दानी उठाइएको हो । सो राजस्व गत आर्थिक वर्षको भन्दा ३०० प्रतिशतले भन्दा बढि हो । गत आर्थिक वर्षमा वन क्षेत्रबाट जम्मा ८ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन निर्देशनालयको आयोजनामा सोमबारदेखि पोखरामा शुरु आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा उक्त प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयमार्फत संकलन गरिएको उक्त राजस्वले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले वन क्षेत्रबाट भएको राजस्व वृद्धि जनसहभागिता र संरक्षणप्रतिको जनविश्वासको प्रतिफल भएको बताए । उनले प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट आ.व. २०८१/८२ मा भएको राजस्व संकलन सकारात्मक संकेत भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘यो आम्दानी केवल आर्थिक उपलब्धि होइन, यो प्रदेशको जैविक विविधता, वन पैदावार र स्रोतसाधनको जिम्मेवार उपयोगको प्रमाण हो । अब हामीले नीति निर्माणभन्दा बढी कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्छ ।’

मन्त्री पाैडेलले जलवायु परिवर्तन नीति र दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड यस वर्षबाट लागू गरिएको जानकारी दिँदै भने, ‘नीति बनाउनु पहिलो चरण हो, तर त्यसको प्रभाव जनस्तरसम्म पु¥याउनु अझ महत्वपूर्ण छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक छ।’

उनले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिलाई तत्काल सम्बोधन गर्न लागू गरिएको राहत वितरण प्रणालीले जनताको सुरक्षासँगै वन्यजन्तु संरक्षणबीच सन्तुलन कायम विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्रीले गोष्ठीमा सहभागी सबै डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूलाई पारदर्शिता, गुणस्तर, समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा अहिले करिब ३७.१० प्रतिशत भूभाग वन जंगलले र ९.६ प्रतिशत बुट्यान क्षेत्रले ढाकेको छ । जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिने यस प्रदेशमा २६० भन्दा बढी औषधीय वनस्पति रहेका छन् । यहाँ जैविक विविधतायुक्त पञ्चासे वन क्षेत्र तथा रामसारमा सूचीकृत तालतलैया जस्ता संरक्षित क्षेत्र पनि छन् ।

वन मन्त्रालयअन्तरगतकाे वन निर्देशनालयबाट वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि “तत्काल राहत वितरण व्यवस्था” लागू गरेको छ । जसले वनजन्तुबाट प्रभावित परिवारलाई समयमै राहत दिन थालिएको छ । यस्तै, “जलवायु परिवर्तन नीति” र “दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड” को कार्यान्वयनसमेत सुरु गरिएको छ ।

वन निर्देशनालयका निर्देशक अशोककुमार श्रेष्ठले आगामी वर्षमा राजस्व वृद्धिसँगै वन संरक्षण र वातावरणीय न्यायका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयपूर्वक अघि बढाइने बताए ।

गोष्ठीको पहिलो दिनको कार्यसूचीअनुसार प्रदेश वन निर्देशनालयका तर्फबाट समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछि प्रदेशका ११ वटै जिल्लाहरु (म्याग्दी, मुस्ताङ, बागलुङ, स्याङ्जा र गोरखा, नवलपुर, मनाङ, पर्वत, कास्की, तनहुँ र लमजुङ) का डिभिजन वन कार्यालयहरूले आ–आफ्ना वार्षिक गतिविधि प्रस्तुत गरेका थिए।

साथै भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँ÷पर्वत तथा वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले पनि आफ्ना क्षेत्रगत प्रगति र आगामी योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

वृहत जलाधार केन्द्र गण्डकी, ढोरपाटन शिकार आरक्ष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना, भानुभक्त प्राणी उद्यान, वन विउ प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र लगायतका निकायहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रगत प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा JICA, CASFoM परियोजनाको पनि छुट्टै प्रस्तुति र छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा.खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचीव जीवनाथ पौडेल, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य दुर्गा लामिछाने, आर्थिक मामिला मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका निमित्त सचिव डिल्लीराम रिजाल लगायतले शुभकामना मन्त्व्य राखेका थिए ।

गोष्ठीको दोस्रो दिन आ.व. २०८२/८३ का लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड सम्बन्धी छलफल गरिनेछ भने लाटोकोसेरो तथा हुचिलको अवैध कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी मोबाइल एप्लिकेसनबारे प्राविधिक प्रस्तुति रहनेछ ।
पोखरा–१, बगरस्थित निर्देशनालयको सभाहलमा आयोजित गोष्ठीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका वन डिभिजन कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, सरोकारवाला निकायहरू तथा मन्त्रालयस्तरीय उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

मंगलबारसम्म चल्ने गोष्ठीकोे उद्घाटन सत्रकाे स्वागत वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत चन्द्र प्रकाश सेडाई र सञ्चालन वन निर्देशनालयका वन अधिकृत तिलक बहादुर थापाले गरेका थिए ।