सिंचाई विकास डिभिजनको वार्षिक प्रगतिः७९ प्रतिशत बजेट खर्च,८२ प्रतिशत भौतिक उपलब्धि

तारा पौडेल /पोखरा । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा करिव ७९ (७८.९७) प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार समग्रमा करिव ८२ (८१.९३) प्रतिशत भौतिक उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय मातहतमा रहेको यस कार्यालयको गत आर्थिक वर्षका कुल ११२ वटा योजनामध्ये १०० वटा योजना वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा सम्पन्न भएका छन् जुन कुल आयोजनाको ८९.२९ प्रतिशत हो । ९० प्रतिशत भन्दा बढि भौतिक प्रगति भएका ५ वटा आयोजनाहरु रहेका छन् ।

कार्यालयका प्रमुख आयोजनाहरूमा अर्मला क्षेत्र संरक्षण तथा कालीखोला तटबन्ध, काँहु खोला नदी नियन्त्रण कार्य र सिला थान घट्टेखोला संरक्षण, सुईखेत खोला नियन्त्रण कार्य रहेका छन् । कार्यालयका प्रमुख ईन्जिनियर रमेशराज शर्माले वजेट विनियोजन लगायतका कारणहरुबाट शुरु हुन नसकेका योजनाहरु यस वर्ष सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयलाई चालुतर्फ १ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १ करोड ३८ लाख खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ ३० करोड २५ लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन थियो, जसमा २३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कार्यालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले कार्यक्रम कार्यान्वयन, बजेटको उपयोग, योजनाको गुणस्तर, समस्या समाधान र गुनासो सम्बोधनसमेत समेटेको छ ।

गुनासोका विषयमा कार्यालयले बजेट सीमितताको अवस्थामा योजना छनोट गर्दा कृषि सम्भावनामा आधारित क्षेत्रमै जोड दिइएको, साना योजनाको संख्या घटाउन प्रयास गरिएको र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न निर्माणमा क्यूब टेस्ट (Cube Test), जिंक वायर टेस्ट (Zinc Wire Test) र श्मिट ह्यामर टेस्ट (Schmidt hammer test) गरिने अभ्यास सुरु गरिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर समेत रहेका शर्माले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशको सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सिंचाई प्रणालीहरुको संरचना र सोसँग सम्वन्धित जमिन वा अन्य भौतिक संरचना सिंचाई वा जलस्रोतको वहुउद्देश्यीय उपयोगको प्रयोजन बाहेक अनुमतिविना अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाईने छैन् ।

कार्यालयले प्रमुख चुनौतीका रूपमा संघीय सरकारबाट पर्याप्त वजेट विनियोजन नहुनु, सहर क्षेत्रका नहरहरूमा अतिक्रमण, सडक पुल तथा अन्य विकास कार्यले सिंचाई संरचनामा पर्ने असर, जग्गा अतिक्रमण र पुरानो मुआब्जा सम्बन्धि समस्या, सिँचित क्षेत्र घट्दै जानु लगायतका उल्लेख गरेको छ ।

‘स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत स्थानिय सरकारले सरकारी जग्गा संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दा सिंचाई प्रयोजनका लागि छुट्टयाईएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपूर्व विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन गरेर मात्र गर्न अनुरोध गरिराखिएको छ ।’ उनले भने- ‘व्यवस्थित रुपले जग्गा एकीकरण र विकास गर्दा नहरको पानीको बहावलाई असर नगर्ने, बाढी तथा डुवान व्यवस्थापन हुने र सिंचाइ प्रणालीहरुको पुनर्निमाण तथा संरक्षण हुने गरि कार्य गर्न सिंचाइको जग्गा संकुचन हुनबाट जोगिने देखिन्छ ।’

कार्यालय प्रमुख शर्माले संघीय सरकारलाई ठूला सिंचाई प्रणाली सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारमा आवश्यक नीतिगत निर्णय, कार्यविस्तृतिकरण अन्तर्गत सिञ्चित क्षेत्रका आधारमा सञ्चालन, पुरानो जग्गा मुआब्जासम्वन्धि समस्या, निजी जलविद्युतसँग भएका समझौताहरु अद्यावधिक र सिंचाई भूमिको संरक्षण लगायतका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

समग्रमा, कास्की सिंचाई डिभिजनले उपलब्ध स्रोत र बजेटअनुसार प्राथमिकतामा आधारित योजना कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । यद्यपि संरचनागत, कानुनी तथा बजेटीय सीमितता र अत्यधिक माग जस्ता चुनौतीहरुका कारण कार्यान्वयन प्रभावकारिता अझै पूर्ण हुन सकेको छैन् । आगामी दिनमा अझै नीतिगत स्पष्टता, समन्वय र कार्यान्वयनमा थप सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तनले कहिले अतिवृष्टि हुन्छ त कहिले अनावृष्टि हुन्छ । एक्कासी आउने बाढीले समस्या भई भविष्यमा ठुलो क्षति हुन सक्छ, यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ । तसर्थ सिंचाईको जग्गालाई सिंचाइ तथा सिंचाई संरचनाको व्यवस्थापन बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था टड्कारो रुपमा कार्यान्वयन गरि सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्रमा वर्षैभरि सिंचाई हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

http://citypokhara.com/wp-content/uploads/2025/08/आ.व.-२०८१-८२_चौथो-चौमासिक-तथा-वार्षिक-प्रगति.pdf

पुरा र थप ताजा समाचारको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
http://citypokhara.com/?p=19207, citypokhara.com