भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि मागपत्र पेस

पोखरा । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चसँग आवद्ध जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च कास्कीले भूमि अधिकारका सवालमा समीक्षा र भावी रणनीति तय गर्न मागपत्र पेस गरेको छ। भूमिहीन, जोताहा, मोही, पूर्व–कमैया, हलिया, हरवा–चरवा र साना किसानलगायत भूमि अधिकारबाट वञ्चित समुदायको हक सुनिश्चित गर्न मञ्चले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको हो।

मञ्चले २०६१ सालदेखि भूमि अधिकार सुनिश्चितताका लागि सदस्यहरूलाई सचेत बनाउने, अभियानमार्फत सहजीकरण गर्ने र तथ्यमा आधारित वकालत गर्दै आएको जनाएको छ। तर संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि भूमिहीनले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै मञ्चले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

मञ्चका अध्यक्ष प्रेम बहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरी बुझाइएको उक्त मागपत्रमा भूमि अधिकारविहीन जनताको जीविकोपार्जनको मूल आधार भूमि भए पनि उनीहरू अझै अधिकारविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। मञ्चका अनुसार देशभर करिब तीन लाख परिवार भूमिहीन र करिब १२ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन्। कास्की जिल्लामात्र करिब २४ हजार घरपरिवार भूमिसम्बन्धी समस्यामा परेका छन्। गुठी र निजी जग्गाका वास्तविक जोताहाले अझै मोही हक प्राप्त गर्न नसकेको मञ्चको दाबी छ।

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएको घटनाप्रति मञ्चले गम्भीर दुःख प्रकट गरेको छ। आयोगमार्फत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा आयोग खारेज हुनु अन्यायपूर्ण निर्णय भएको मञ्चको भनाइ छ। आयोग खारेज भएपछि स्थानीय तहदेखि जिल्ला स्तरसम्मका संरचनाले गरेका लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण र नापजाँचमा लगाइएको श्रम, समय र स्रोत व्यर्थ हुने खतरा देखिएको मञ्चले जनाएको छ।

मञ्चका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिमा सदस्य–सचिवको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका अधिकारीहरूको भूमिका आयोग खारेज भए पनि अझै महत्वपूर्ण रहनेछ। संविधान जारी भएको दशक पूरा भइसके पनि भूमिहीनहरूले जग्गा पाउन नसकेको र पाँच वर्षअघि दिएको निवेदनको कुनै परिणाम नदेखिएको उल्लेख गर्दै मञ्चले अबको जिम्मेवारी को हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। “हामीमाथि अन्याय भएको छ, न्याय नपाउँदासम्म हामी रोकिने छैनौं,” मञ्चले भनिएको छ।

मागपत्रमा आयोगले जिल्लामा गरेको प्रगति र खर्च सार्वजनिक गर्न, सरोकारवालाको सहभागितामा आयोगका कामबारे समीक्षा र छलफल गर्न, सङ्कलित लगत तथा अभिलेख सुरक्षित राखी प्रमाणीकरण कार्य निरन्तर गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई सहज बनाउन र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई एकसाथ व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरिएको छ।

मञ्चले भूमि सम्बन्धी ऐनअनुसार नीति बनाई पहिल्यैदेखि बसोवास गर्दै आएका अव्यवस्थित बासिन्दालाई स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित रूपमा पुनर्स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोवास क्षेत्रका जग्गा पछिल्लो मितिमा दर्ता भएका भए ती दर्ता बदर गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

मागपत्रको अन्त्यमा मञ्चले नापी कार्यालय र सम्बन्धित निकायको सक्रिय तथा सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्दै भूमिहीन समुदायको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म संघर्ष जारी रहने चेतावनी दिएको छ। मञ्चले भनिएको छ, “यदि हाम्रो हक छिन्ने कुनै गतिविधि भए वा भएको लागेमा त्यसको सार्वजनिकीकरण गरिनेछ।” अन्त्यमा मञ्चले ‘जयभूमि’को नारा दिएकाे छ।

पुरा र थप ताजा समाचारको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
http://citypokhara.com/?p=19913, citypokhara.com