सामुदायिक वन नविकरणलाई प्राथमिकता दिइने छ : डिभिजनल वन अधिकृत पोखरेल

धादिङबेंसी, मंसिर ०४ गते ।
डिभिजन वन कार्यलय धादिङका डिभिजनल वन अधिकृत रोशना पोखरेलले धादिङमा सामुदायिक वनको नविकरणलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइने बताउनुभएको छ । नेपालकै सबैभन्दा धेरै सामुदायिक वन भएको जिल्ला धादिङमा नविकरणका चुनौती बढिरहेका बेला उहाँले पहिले नविकरणको कामलाई अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।
बिहीबार डिभिजनल वन अधिकृत रोशना पोखरेलको संयोजकत्वमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । धादिङमा ७१८ सामुदायिक वन रहेको छ। यी वन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नविकरण गरेर जिरो बनाउने लक्ष्यसहित काम सुरु भइरहेको अधिकृत पोखरेलले बताउनुभयो।
जिल्लामा पारिजात संरक्षण, गणेश हिमाल संरक्षण, चिउरी–चमेरो संरक्षण, सालक संरक्षण, नक्षेत्र बाटी, र रुबीभ्याली क्षेत्रका जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। धादिङमा २७ प्रजातिका विरुवा भएको दुर्लभ वनस्पतियुक्त बोटसमेत भेटिएको छ, जसको अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय वनस्पति विभागका विशेषज्ञहरू आउने तयारीमा हुनुहुन्छ, पोखरेलले भन्नुभयो ।
जिल्लामा पारिजातको जंगल धेरै भएकोले पारिजात फुलको चिया उत्पादनलाई प्रामोट गर्न मन्त्रालयमा पहल गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। “जिल्लामा पहिले भएका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र सुधार गर्दै अगाडि बढ्छौँ,” अधिकृत पोखरेलले भन्नुभयो ।
डिभिजनल वन अधिकृत पोखरेल कात्तिक २१ गते धादिङ आउनुभएको हो । उहाँ यसअघि नुवाकोट डिभिजन वन कार्यलयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो।
लेखकको बारेमा
- असल साथी मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित असल खबर डटकम डिजिटल खबर पत्रिका हो । २०७६ सालबाट नियमित रुपमा विभिन्न समसामयिक खबरहरुको साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,खेलकुद ,खोजमुलक सामग्रीहरु पनि सदैव प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ । देश तथा विदेशको हरेक कुना-कुनामा रहेका जनमानसमाको हात-हात र नजर-नजरमा सहि र सत्य खबर पुर्याउन हामी कटिबद्ध छौँ ।
लेखकसँग सम्बन्धित खबरहरु
समाचार२०८२ मंसिर ७, शनिबार ०८:३७यस्तो छ आजका लागि सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य
खेलकुद२०८२ मंसिर ७, शनिबार ०७:३७एनपिएलमा आज दुई खेल हुँदै « रिपोर्टर्स नेपाल
समाचार२०८२ मंसिर ७, शनिबार ०७:०६जनस्वास्थ्य तथा प्राविधिक अध्ययन स्कुल धादिङमा प्रथम वर्षका विद्यार्थीलाई स्वागत
समाचार२०८२ मंसिर ६, शुक्रबार २०:५७धुर्मुस’लाई रङ्गशालाको भुक्तानी गर्न भरतपुर महानगरलाई कानुनी बाधा







