गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघन बढ्दो, ७ सय जना पीडित

पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२५ मा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पीडितको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

इन्सेकका अनुसार वर्ष २०२५ मा गण्डकी प्रदेशमा कुल ७ सय जना मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएका छन्। तीमध्ये राज्य पक्षबाट ५६ जना र अन्य पक्षबाट ६ सय ४४ जना पीडित भएका हुन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो संख्या १ सय ९६ जनाले बढी हो।

इन्सेकले यस वर्ष पीडित संख्या बढ्नुको मुख्य कारण नवयुवाहरूले सञ्चालन गरेको आन्दोलन रहेको जनाएको छ। उक्त आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको आगजनीमा परी ३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ सय ३१ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये २७ जना प्रहरीको गोली, गोलीका छर्रा र लाठीचार्जबाट घाइते भएका थिए।

आन्दोलनका क्रममा कारागार तथा सुधार गृहबाट कैदी बन्दी फरार हुने घटनासमेत देखिएको छ। विभिन्न कारागारबाट ९ हजार ६४ जना फरार भएको विवरणमा उल्लेख छ, जसमध्ये अझै २ सय १७ जना फरार रहेका छन्। बालसुधार गृहबाट पनि ९८ जना फरार भएकोमा ११ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।

यस अवधिमा १ सय ७१ जना घाइते, ४ सय १६ जना महिला अधिकार उल्लंघनबाट पीडित, १२ कुटपिट र ७ धम्कीका घटना अभिलेख गरिएको छ। साथै एक जनाको कारागारमा मृत्यु भएको तथा जातीय विभेदको एक घटना समेत दर्ता गरिएको छ।

महिला हिंसाका घटनामा घरेलु हिंसा प्रमुख रूपमा देखिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार ३ सय ७२ जना महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित भएका छन् भने ३१ जना बलात्कारका घटनामा र ३ जना यौन दुव्र्यवहारमा परेका छन्। परिवारजनबाट ८ जनाको हत्या तथा बोक्सी आरोपसम्बन्धी एक घटना पनि अभिलेख गरिएको छ।

बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि वृद्धि देखिएको छ। यस वर्ष ७३ जना बालबालिका पीडित भएका छन्। तीमध्ये ५० जना बलात्कारका घटनामा, १८ जना यौन दुव्र्यवहारमा तथा ५ जना विद्यालयमा दिइएको दण्ड सजायबाट पीडित भएका छन्।

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशमा ठूलो भौतिक क्षति समेत पुगेको छ। सरकारी तथा निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोड हुँदा ५ सय ८६ वटा संरचनामा क्षति पुगेको इन्सेकले जनाएको छ।

मानवअधिकारको अवस्था सुधार गर्न राज्य र सरोकारवाला निकायले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

मानवाधिकार प्रत्याभुत गराउन प्रदेश सरकार दृढ : स्वास्थ्य मन्त्री पाठक

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जनतामा मानवाधिकार प्रत्याभुत गराउन प्रदेश सरकार दृढ रहेको बताएका छन ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) ले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पाठकले मानव अधिकार प्रत्येक नागरिकको नैर्सगिक अधिकार भएको बताउँदै यसको हननका घटनाहरुको न्यायिक छानबिन गर्न, दोषीलाई कारवाही गर्न र पिडितलाई न्याय दिने विषयमा प्रदेश सरकार दृढ रहेको वताए ।

मन्त्री पाठकले नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी एवं ईन्सेक जस्ता संस्थाहरुले निगरानी र खबरदारी कायम गर्दै सरकारलाई घचघच्याईरहेका कारण मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना न्यूनिकरणमा उल्लेख्य टेवा पुगेको दावी गरेका थिए ।

उक्त अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नितु गर्तौलाले मानव अधिकार हननका घटनामा पिडितलाई न्याय दिने र पिडकलाई कारवाही गर्ने सवालमा न्याय प्रशासन चुनौतिपुर्ण रहेको बताईन ।

उनले कतिपय घटनामा वास्तविक अनुसन्धान हुनुपर्नेमा आफु अनुकुलको अनुसन्धानका लागी दवाब र प्रभाव पार्ने प्रवृति देखीएको भन्दै यस्तो कार्य रोकिनुपर्नेमा जोड दिएकी थिईन ।

कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नवराज बराल, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्कीका अध्यक्ष ध्रुव खड्का, गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष ईन्दिरा पौडेल, मानवधिकार एलायन्स गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डा. बुद्धि ब. थापा, मानवधिकार दलित सशक्तिकरण नेपालका अध्यक्ष ईश्वरी बि.क, उच्च बार महिला समिति सदस्य इश्वरी पौडेल, फेडो गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा गायक, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरी ढुंगाना, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह कास्कीका उपाध्यक्ष जुना केसी लगायतले बोलेका थिए ।

पुरा र थप ताजा समाचारको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
http://citypokhara.com/?p=21119, citypokhara.com