सुशासनको कार्यन्वयनमा नेपालको उदानसिनता

पोखरा । राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनुलाई नै सुशासन भनिन्छ ।

विकास, सुशासन, समृद्धि राजनीतिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका विषय हुन् सुशासन । प्रशासन व्यवस्थापनका सन्दर्भ होइनन् । विकासको खोजीमा सुशासनको स्थापना र अभ्यास तथा समृद्धि प्राप्ति राजनीतिक दृष्टिकोण र तहबाट नै सम्पादन हुने गर्दछन् ।

राज्यका सबै क्रियाकलापको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकारको अभ्यास गर्नु नै सुशासन हो अर्थात्, अधिकार सम्पन्न निकायहरूले समष्टिगत तथा व्यक्तिगत रूपमा जनताका सर्वाङ्गीण हितका लागि निर्णय र लागु गर्ने पद्धतिलाई गभर्नेन्स भनिन्छ । गभर्नेन्स निर्णय निर्धारण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया हो । हाम्रो देशमा विभिन्न तह तप्काबाट सुशासनको परिभाषा र कार्यन्वयनको परिकल्पना गरिएको छ। देशको कुनै पनि खाले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा गराउनु पर्दा सुशासन आत्मा साथ गर्नुपर्दछ ।

विकास

सन् १९९० को दशकका अन्तिम वर्षहरू सुशासनको वर्षका रूपमा विश्वमा परिभाषित भएका थिए। सुशासन विश्व बैङ्कबाट विकसित भएको हो र यिनै वर्षहरूमा असल शासनको धारणा अगाडि आयो। त्यसबेला यसलाई सरकारी क्रियाकलाप असल हुनुपर्ने सन्दर्भसँग मात्र जोडेर हेरिन्थ्यो तर अहिले आएर यसलाई समग्र शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज तीनै क्षेत्रको आपसी सहयोग र समझदारीबाट मात्रै राज्य व्यवस्था असल हुन सक्ने र सुशासन सम्भव हुने मान्यता विकसित भएको छ।

कार्यन्वयनको सपना कहिले हुन्छ पुरा !

सुशासनका लागि भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन आजको हाम्रो आवश्यकता हो तर हाम्रो विद्यमान प्रशासनिक संरचना अझै पनि दलगत स्वार्थभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन। प्रशासनमा चरम राजनीतीकरण छ। नेतृत्वमा अधिकार र दायित्वसम्बन्धी सचेतनाका साथै सुशासन र दिगो मानव विकासका सम्बन्धमा हुनुपर्ने वृहत्तर र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन। दलगत स्वार्थका निम्ति खडा गरिएका कर्मचारी सङ्गठन र ती सङ्गठनमा आबद्ध कर्मचारी कुनै न कुनै निकायमा प्रवेश गरेर व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थमा प्रयोग भएका छन्। यसले गर्दा समग्रतामा नकरात्मक असर परेको छ । हाल कार्यन्यनमा रहेको पध्रौ योजनाले पनि यसको पुरा हुने न्यून रहेको छ जसले गर्दा यिनका परिणमहरुमा नकरात्मक असर परेको छ । सुशासन नभएमा कुनै पनि मुलुकको सकारात्मक परिवर्तन गर्न प्राय असम्भव नै हुन्छ किनकी सुशासन नभएमा मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्व र अराजकता बढ्न सक्छ । त्यसैगरि सुशासन नहुदा सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको उपहास हुन्छ । असन्तुलित विकासले प्रशय पाउछ भने विकासमा साझेदारिको समस्या देखापर्दछ । कानुनको उल्लंघन भई सत्ताको लुछाचुडि हुन सक्छ । त्यसैले राज्यको सर्वाङ्गीण विकासकालागि आजको युगमा सुशाससनको निकै महत्व भएको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको ख्याल गर्नुपर्छ। जतिसुकै सक्षम र कुशल प्रशासक भए पनि समाज बुझेको छैन भने उसका योजना काम लाग्दैनन्। समाज बुझ्न सार्वजनिक प्रशासनमा विविधता आवश्यक छ जसले समाजको ऐना प्रष्ट रूपमा देखाओस्।

सार्वजनिक नीति, सुशासन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक, सार्वजनिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरू हुन्छन्। राजनीतिक परिवर्तन र सुधारको गतिसँगै यसका भूमिका र प्रभावकारितालाई सापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ। यसमा राज्यको सामाजिक रूपान्तरणको दृष्टिले जनमुखी शासन रहे/नरहेको, कुशल नेतृत्व दिने गुणस्तरीय जनशक्ति रहे/नरहेको, गुणस्तरीय र जनकेन्द्रित सेवा प्रवाह भए/नभएको, संविधान अनुरूप तीन तहका सरकारको कुशल व्यवस्थापन भए/नभएको, सिंहदरबार जनताको घरदैलोमा पुगे/नपुगेको हेर्न आवश्यक छ। सोही अनुसार आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनपश्चात् नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरूपबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समग्र राष्ट्र एउटा सङ्घीय सरकारको रूपमा छ भने ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहहरू अस्तित्वमा छन् । संविधानका अनुसूचीहरूमा व्यवस्था भए अनुसार तीन तहका सरकारबीचमा राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । विनियोजित अधिकारको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थाहरू भएका छन् । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्र सुशासन प्रवद्र्धनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको सार्वभौम अधिकार, विविधतायुक्त विशेषताका बीच एकता, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवद्र्धन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्ने दरिलो औजारको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ र यसले शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त बनाउनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा छिटोछरितो, सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउने प्रक्रिया सुशासन हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, जनमुखी शासन प्रणालीको निर्माण, कानुनी राज्य, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरूको प्रत्याभूति, शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासनका न्यूनतम शर्त हुन् । सुशासनका यी आधारभूत तथा अपरिहार्य अवयव प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका आभूषण हुन् ।

प्रशासन दयामायाले भन्दा पनि अनुशासन र न्यायले चल्नुपर्दछ । अनुशासित निजामती प्रशासनमा मात्र सुशासनको सहज प्रत्याभूति हुन सक्छ । निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार भएकोले देशमा सुशासनको दिगो प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सहज र छरितोसँग विधिसम्मतरूपमा सेवाग्राहीसम्म पुग्नु नै सुशासन हो । चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने अनुशासनहीन संस्कार लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो हुनेगरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगिसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूवाग्रहको ग्रहणमा परेको छ ।