नयाँ परिवर्तन पश्चात निर्वाचित सांसदकाे भुमिका

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ BG.२.४७ ॥

भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई युद्धको मैदानमा यही उपदेश दिँदै भन्नुभएको छ कि तिम्रो अधिकार केवल युद्ध (कर्म) गर्नुमा छ, त्यसको जित वा हार (फल) मा छैन। यसको अर्थ हामीले परिणामको चिन्ता छोडेर पूर्ण एकाग्रताका साथ आफ्नो काममा लाग्नुपर्छ। जब हामी फलको आशा राख्दैनौँ, तब हामी सफलतामा मात्तिँदैनौँ र असफलतामा आत्तिँदैनौँ। हो यस्तै प्रक्रियाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई नै कर्म सम्झेर कार्य सम्पन्न गर्नुहाेला ।

सांसदहरूको भूमिका कानून निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा उठाउने, र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अबको मुख्य कार्यभार संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा गृहकार्य, र जनताको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा संसदमा प्रस्तुत गर्दै संसद्को विश्वसनीयता बढाउनु हो ।

संसद र सांसदको मुख्य काम हो– कानुन निर्माण, बनेका कानुन कार्यान्वयनको अध्ययन र सरकारको काम–कारबाहीको निगरानी । सार्वजनिक निकायका काम–कारबाहीमाथि ख्याल गर्ने र प्राप्त तथ्य अनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देश दिने दायित्व पनि संसदकै हो ।

मुख्य भूमिका यस प्रकार छन्:

कानून निर्माण र संशोधन: राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नयाँ ऐन, कानून बनाउने र आवश्यक परे संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्ने ।

सरकारको निगरानी: सरकारका कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन र जवाफदेही बनाउन प्रश्न उठाउने तथा बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने ।

जनताको आवाज उठाउने: निर्वाचन क्षेत्रको विकास र जनताका समस्याहरूलाई संघीय संसदमा सशक्त रूपमा राख्ने ।

संसद् र सांसदको भूमिका

नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक हो । जहाँ संसद्लाई शासनको प्रमुख आधार तथा निति निर्माताकाे रुपमा मानिन्छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको संस्था भएकाले संसद् जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, उनीहरूको भावना बुझ्ने र राष्ट्रको नीति निर्माणमा अग्रसर हुने प्रमुख मञ्च वा देशको सभा हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संसद्को भूमिका केवल कानुन निर्माणमा सीमित नभई विकास, सुशासन, जवाफदेहिता, राष्ट्रप्रेम र लोकतान्त्रिक अभ्यासको मेरुदण्ड समेत बनेको छ । नेपालका सांसद हाल दलको नियन्त्रणमा बाँधिएका छन्, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यास, विचारको स्वतन्त्रता र संसद्को गुणवत्ता माथि प्रश्न उठाउँछ र त्यो स्वभाविक पनि हो । सांसदहरूले विवेकपूर्वक निर्णय गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अबको आवश्यकता हो । दलीय अनुशासन र व्यक्तिगत विवेकको सन्तुलन कायम गरेर मात्र संसद्ले जनताको साँचो प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । दलीय सांसद नभएर जनताको मतबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद पनि हुन सक्छन् तर दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको भूमिका व्यक्तिगत रूपमा जति योग्य भए पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन । संसद् र सांसदको प्रभावकारिताका लागि राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह नलिई राजनीतिक सहिष्णुतासहितको व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्छ ।

सांसद, संसद्को भूमिका र दायित्व

संसद्को मुख्य कार्य कानुन निर्माण गर्नु हो । कुनै पनि राष्ट्रको नीति, योजना र शासकीय प्रक्रिया संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छ । संसद्ले जनताको आवश्यकतालाई बुझेर प्रशासकीय, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । राष्ट्रका लागि चाहिने कानुनको पहिचान गरी कानुन निर्माणमा अग्रसर हुनु पर्छ त्यस्तै, समय अनुसार कानुन परिमार्जन वा खारेज गर्नु पनि संसद्को जिम्मेवारी हो ।

जनताको भावना र जनमतको कदर

सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित भएर संसद्मा पुग्छन् । उनीहरूले जनताको आवाज बोल्ने, तिनका समस्या उजागर गर्ने र समाधानको बाटो खोज्ने काम गर्नु पर्छ । जनतालाई सुनेर उनीहरूको प्रतिनिधित्व संसद्मा पु¥याउनु सांसदको नैतिक र लोकतान्त्रिक कर्तव्य हो । संसद् लोकतन्त्रको आत्मा हो र जनताको सपना संसद्बाटै सुरु हुन्छ । संसद्ले जनअपेक्षा अनुसार निर्णय लिएन भने, जनविश्वास गुम्ने छ । त्यसैले संसद् र सांसद दुवै इमानदार, जिम्मेवार, राष्ट्रभक्त र जनमुखी हुन जरुरी छ । जब संसद् बलियो हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्र र राष्ट्र बलियो बन्छ जसका लागि सांसदको योग्यता, क्षमता र उसको क्रियाकलापमा भर पर्छ ।

राष्ट्रिय मुद्दामा एकाग्रता: अस्थिरता रोक्न र देशको आर्थिक विकासका लागि संसदको संयुक्त बैठक र समितिहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने छन् ।

विपक्षी दलसँगको सम्बन्ध:

लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र विपक्ष एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । विरोध गर्नु नकारात्मक होइन, रचनात्मक र जिम्मेवार हुनु पर्छ । सत्तापक्षले पनि विपक्षको आलोचना सुन्ने सहिष्णुता संसदीय अभ्यासमा देखाउनु पर्छ । सहमति, संवाद र संयम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधार हुन् । राजनीतिमा सहिष्णुता भनेको कमजोरी होइन, परिपक्वता एउटा उदाहरण हो । असहमति स्वीकार्ने क्षमता नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य पक्ष हो । सबै दल र नेताहरूमा सहिष्णुता र संयमता आयो भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको आधारकाे जग बलियो हुने छ ।

सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, इमानदारी र जवाफदेहिता जनताका लागि कदरको विषय हो । जनताको करमा पालिएको सरकार र जनप्रतिनिधि जनताको सेवक हो, मालिक होइन । त्यसैले उसले आफ्नो निर्णय, काम र असफलताको उत्तर प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जनतालाई दिनै पर्छ । जवाफदेहिता छ भने गणतन्त्र बलियो, नागरिक विश्वस्त र शासन प्रणाली पारदर्शी हुन्छ ।

के म विकास बजेट र यसको कार्यान्वयनमा सांसदको भूमिका परिवर्तन हाेला त ?

विकास निर्माणमा सहभागिता

सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासको निगरानीकर्ता, उत्प्रेरक र समन्वयकर्ता बन्नु पर्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग मिलेर कृषि, पर्यटन, प्रविधि, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल–स्रोत, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । विकासले मात्र देश समृद्ध हुँदैन, त्यो विकास कसका लागि, कसरी र कति समयसम्म टिक्ने छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । आजको आवश्यकता हो, सन्तुलन र दूरदृष्टिसहितको विकास, जसले वर्तमानलाई सक्षम बनाउने छ र भविष्यलाई सुरक्षित बनाउने छ । यस्तो विकास मात्र साँचो अर्थमा ‘समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार’ बन्न सक्छ ।

संसदीय विषयगत समितिलाई दबाव र प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने छ । ‘संसदीय समितिका काम कारबाही तथा जिम्मेवारी निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छन् र समितिलाई निर्णय गर्ने क्रममा अनेक दबाव र प्रभाव पर्न सक्छ । यस अवस्थामा समितिका सभापति र सदस्यहरूले निष्पक्ष, इमानदार, एकीकृत तथा प्रमाणगत रूपमा निर्णय गर्ने वातावरण र प्रक्रिया बनाउन जरूरी देखिन्छ।