उपनिर्वाचनको कार्यक्रम स्वीकृत, चैत २४ गते उम्मेदवारको मनोनय कार्यक्रम

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।
स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार आगामी चैत २४ गते बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरिने छ भने सोही दिन बेलुका ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ ।
उम्मेदवारको विरोधमा चैत २५ गते बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म उजुरी दिन सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो । चैत २६ गते बेलुका ५ बजेसम्म मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ एवम् निर्णय गरी ६ बजेसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।
चैत २७ गते बिहान ९ देखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिन सकिने कार्यतालिका छ । त्यस्तै, दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार वैशाख १५ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति उक्त बन्द सूचीबाट नाम हटेको अवस्थामा बाहेक उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।

लेखकको बारेमा
- असल साथी मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित असल खबर डटकम डिजिटल खबर पत्रिका हो । २०७६ सालबाट नियमित रुपमा विभिन्न समसामयिक खबरहरुको साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,खेलकुद ,खोजमुलक सामग्रीहरु पनि सदैव प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ । देश तथा विदेशको हरेक कुना-कुनामा रहेका जनमानसमाको हात-हात र नजर-नजरमा सहि र सत्य खबर पुर्याउन हामी कटिबद्ध छौँ ।
लेखकसँग सम्बन्धित खबरहरु
समाचार२०८३ जेष्ठ २, शनिबार १७:४२पश्चिम एसिया द्वन्द्व रोक्न अन्तरराष्ट्रिय समुदाय लाग्नुपर्नेमा नेपालको जोड
समाचार२०८३ जेष्ठ २, शनिबार १७:१५नीलकण्ठ नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा
खेलकुद२०८३ जेष्ठ २, शनिबार १२:२४साफ खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा,कप्तानीमा एञ्जिलाको पुनरागमन
स्वास्थ्य/जानकारी टिप्स२०८३ जेष्ठ २, शनिबार ११:४४स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय दिने गरी कानुनी व्यवस्थाको माग









