न्यायिक पुनरावलोकनको घेरामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले)का गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको नियुक्तिसँगै यो विषयलाई कोशी प्रदेशको नजीरसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालिएको छ । गण्डकीमा पनि सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कोशीको नजीरसँग जोडेर विश्लेषण गर्न थालिएको हो ।

दाबी पेस गर्दा सभामुखको समर्थन लिनु र विश्वासको मत लिंदा सभामुखले मत दिनु फरक फरक विषय भएको भन्दै आआफ्नै ढङ्गले पनि व्याख्या गरिदैछ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो । त्यसअघि नेता अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र एक स्वतन्त्र गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका ८ प्रदेश सभा सदस्यमा सभामुख कृष्ण धिताललाई समेत गणना गरिएको छ । उहाँलाई गणना नगर्ने हो भने गण्डकीमा सरकार गठनका लागि अधिकारीको पक्षमा बहुमत नपुग्ने अवस्था थियो । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री बन्न ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । सभामुखसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि अर्को कोशी प्रकरण निम्तने भन्दै राजनीतिक बृत्तमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

सभामुख पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्य भएको भन्दै एमालले सभामुखको भूमिकाबारे विश्वासको मत लिनेबेला खुल्ने बताएको छ । तर नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नियुक्ती प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गरेको छ । कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलले राजीनामा नदिइकन सरकार गठनका लागि सभामुखको समर्थन रहेको देखाउनु ‘असंवैधानिक’ भएको जनाएको छ ।

कांग्रेस ससंदीय दलका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख भट्टलाई पठाइएको पत्रमा समर्थन गरेका भनिएका ३१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरको आधिकारिक सनाखत हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । सभामुखको संलग्नताविना सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्न नसक्ने स्थिति भएपछि गत असारमा कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमकै हस्ताक्षर समावेश गरेर सत्तारुढ दलहरुले बहुमत जुटाएका थिए ।

त्यही विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत भदौं ११ गते सभामुखको मत लिएर सरकार गठन गर्ने प्रयासलाई गैरसंवैधानिक भनेको थियो । सभामुखले कुनै पनि खालको “राजनीतिक पक्षधरता देखाउन नहुने” र सो पदमा नियुक्त भइसकेपछि “स्वतन्त्र र तटस्थ” रहनुपर्ने, प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दल सदस्यहरूप्रति सभामुखले “समान दूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने”, “रेफ्री वा एम्पायर”को भूमिका खेल्नुपर्ने आदेशमा भनिएको थियो ।

कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले मुख्यमन्त्रीको असंवैधानिक नियुक्तिको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिएको बताउनुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुखमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्यो : संविधानविद्

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिमण्डल गठन विषय न्यायिक पुनारावलोकनको घेरामा रहेको संविधान विदहरुले बताएका छन् । संवैधिनक कानुनका जानकार डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्च अदालतलबाट यस विषयमा दुई दुई वटा नजिर प‍्रतिपादित भएको अवस्थमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्नु नै गण्डकी प्रदेशका प्रमुखमाथि नै संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको बताउनु हुन्छ ।

”सभामुख आफैमा तटस्ट रहने पद हो । सभामुख आफैले नै मेरो सहि छैन म राजीनामा दिइ सकेको भनिरहेको अवस्थामा छ । तर सरकार गठनको लागि बहुमत पुर्याउन उहाँलाई समेत गणना गरिएको अवस्था छ । यो संविधान सम्मत देखिदैन । न्यायीक पुनरावलोकनको घेर भित्र पर्ने नै देखिन्छ । प्रतिपक्षीदलको नेताले रिट लिएर आएको अवस्थमा न्यायिक पुनारवलोकन हुन्छ नै । यो घटनाले संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र सरकार गठनको प्रक्रिया उल्घंङ्ग भएको छ । सरकार गठन र सरकारलाई बहुमत पुर्याउन सभामुखलाई गन्न मिल्दैन ” ज्ञवालीको भनाई छ ।

यता संवैधानिक कानुन व्यावसायी मंचका अध्यक्ष ओम प्रकाश अर्यालले सभामुखको समर्थन सरकार गठन संविधान माथिकै आक्रमण भएको बताउनु हुन्छ । ”कोशी प्रदेशमा सरकार गठनमा यस्तै विषयलाई लिएर जुन दल अदालतमा गएर एउटा नजिर स्थापित गर्यो सोही दलले त्यही प्रक्रियामा दोहोराउनु शोभनीय देखिएन । राजनीतिक दलका यस्ता सत्तामुखी क्रियाकलापले संविधानमाथि प्रहार मात्र भएको छैन । राजनीतिक ब्यवस्थामाथि नै अनआस्था फैलाउने जोखिम पनि उत्तिकै निमत्याउछ ” अर्याल भन्नु हुन्छ । ‌

लेखकको बारेमा

असल खबरअसल साथी मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित असल खबर डटकम डिजिटल खबर पत्रिका हो । २०७६ सालबाट नियमित रुपमा विभिन्न समसामयिक खबरहरुको साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,खेलकुद ,खोजमुलक सामग्रीहरु पनि सदैव प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ । देश तथा विदेशको हरेक कुना-कुनामा रहेका जनमानसमाको हात-हात र नजर-नजरमा सहि र सत्य खबर पुर्याउन हामी कटिबद्ध छौँ ।