बन्द कोठाबाट प्रदान गरिने न्याय कति सार्थक छ ?

पोखरा । नेपालमा न्यायाधीश र न्यायिक निकाय भनु वा न्याय प्रदान गर्ने कर्ता प्रति न्याय खाेज्न हिडेकाे एक पिडकले न्याय समयमा पाउन नसक्नुमा कसलाई दाेस दिन सकिन्छ र । भनिन्छ नि ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु वा न्याय मरे सरह हाे । कानुनमा व्यवस्था भए पनि लागू हुँदैन। कस्तो भयो हाम्रो मुलुक? संचारमाध्यमले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दैन, संचारमाध्यम स्वार्थ र भीडका पछि कुद्छ। वास्तविकता समाजमा ल्याउने काम गर्दैनन्। अनि त्यसैले भन्ने गरिन्छ अझ विस्तृत रुपमा भन्नुपर्दा त न्याय मरे सरह नै हाे । किन स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालीकाकाे कल्पना गरेर मात्र हुदैन । देशमा सुशासन र न्यायमा नागरिकको पहुँच स्थपित गराउने एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिका हाे जसले गर्दा नागरिकको हक अधिकारकाे स्थापित गराउने आशा राखेको हुन्छ । नागरिककाे आशा भनेको न्याय छिटो पाउँनु ढिलो न्याय दिदा न्याय त नपाए जस्तो महशुस हुन्छ । कानुन बमोजिम न्यायाधीश न्याय प्रदान गरेमा पाे त न्यायमा सार्थकता हुन्छ र आम नागरिकको पनि न्यायलय प्रति विश्वास कायम हुन्छ । सामाजिक सद्भाव र समावेशी न्याय नारामा होइन व्ययभार लागू भएको खण्डमा मात्र न्यायकाे अनुभुती हुनेछ ।

न्याय प्रदान गर्ने न्यायकर्ताले आफ्नो कर्तव्यकाे पालानामा कहि कतै चुक्नु हुदैन यदि यसमा त्रुटिपूर्ण न्यायकाे फैसला भएमा त्यसले लाेकतान्त्रिक पद्धति तथा कानुनी शाशनकाे उपहास हुनेछ । तपाईंले प्रदान गर्ने न्याय कति सार्थक छ भन्ने कुुराकाे निगरानी न्याय पाउने व्यक्तिले महशुस गर्नुहुनेछ । सार्वजनिक रुपमा न्याय प्रदान गर्दा न्यायाधीशले आफ्नो गरिमा तथा पदमा समेत ध्यानमा राखि न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेछ हुन्छ । संसारमा न्यायिक निकायबाट प्रदान हुने न्याय आ-आफ्नो देशको कानुन सहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेत आकर्षित हुन्छन् । अहिले हाम्रो देशमा शैक्षिक संस्थाबाट आम नागरिकका बच्चा शोषित छन्। आम नागरिक पीडित छन्। कुनै निकायले देख्दैन, सुन्दैन र हेर्दैन। हाम्रो समाज न्याय मरेको समाज हुन लाग्यो। यदि यस्तै हुने हो भने नि राजनीतिक दल राजनीतिक दलको रुपमा संगठित रहन सक्छ, न न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कानुन सम्मत संचालन हुन सक्छन्।

‘न्याय मरेको देश’ बन्न लागेकै हो र !

हाम्रो मुलुकमा अहिले आएर सबै पक्ष निराशाजनक दिशातिर जान लागेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। आर्थिक पक्ष त्यस्तै छ । सामाजिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष र विकासका गतिविधि, सुरक्षा संयन्त्रका गतिविधि र संचारमाध्यमको धर्म निर्वाह यी सबैलाई नियालेर अध्ययन गर्दा समग्रमा हामी नकारात्मक दिशातर्फ जान लाग्यौं कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ?

त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकमा अहिले न्याय सम्पादनमा समेत कमजोरी देखिन थालेको छ । अहिले आएर आम नागरिकले भन्ने गरेको ‘यो मुलुकमा न्याय मर्न लाग्यो’ भन्ने कुरा चर्को रुपमा सुनिन थालेको छ। न्याय नै मर्ने स्थिति आउनु भनेको मुलुकको व्यवस्था नै पूर्ण रुपमा विफल हुनु हो । राज्य संयन्त्र निकम्मा हुनु हो । राज्य सञ्चालकलाई नै डाेरीले बाधेर राखे जस्तो भान हुनु ।

संसारमै हामीलाई न्याय मरेको देशको रुपमा विश्वले चिन्न र बुझ्न लाग्यो कि क्या हाे ? त्यसो हो भने त हाम्रो व्यवस्था पनि संटकतिर धकेलिन्छ। लगानी र सहायता पनि कतैबाट आउँदैन, उद्योग व्यवसायी पलायन हुन सक्छन्। नागरिकले दुख पाउने मात्रै अवस्था हुन्छ। शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार बढ्छ। जनता मारमा पर्छन र व्यवस्था अस्तव्यस्त हुन्छ र समग्रमा देश अधोगतितर्फ जान्छ।

लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले देशको शासनसंयन्त्र संचालन गर्ने हो । तर, हामीकहाँ निर्वाचनकै क्रममा जित्नकै लागि जुनसुकै हदसम्म जाने र शासनमा पुगिसकेपछि लोकतन्त्रलाई बन्धक बनाएर माफियातन्त्र चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

न्याय नै नपाइने देशको रुपमा विश्वमा परिचित हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी र साझेदारहरुको विश्वास गुमाउनु हो । सारमा भन्नू पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनैतिक र व्यापारिक सम्बनधको संजालबाट बाहिरिने अवस्था आउनु हो ।

न्यायपालिकाभित्र अन्यायपूर्ण काम र गतिविधि कसैले गर्छ भने उसले पुरस्कार र पदक पाउँछ । कोही नागरिक अन्यायमा पर्यो भने न्याय पाउने संभावना हुँदैन। तर पहुँच वालाले न्याय पाउँछ। पैसावालाले न्याय पाउँछ। पहुँचवाला र पैसावालाले न्याय पाउने मात्रै होइन उसले गरेको अन्यायलाई पनि न्याय ठहर गर्ने र उसले न्यायको नाममा ज्यादती गर्न समेत छुट पाउने अवस्था छ।

जहाँ ‘हुल अफ ल’ले न्याय पाउँछ, ‘रुल अफ ल’ कानुनले काम गर्दैन। सर्वसाधारण नागरिकले न्याय पाउने अवस्था रहँदैन। त्यसैलाई न्याय मरेको भनिन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा पो नेपाली समाज पुग्न लाग्यो कि भन्ने अहिलेको चिन्ताको विषय हो । बैंक लोन लिने क्रममा उपभोक्ता वा व्यावसायी बैंकबाट अन्यायमा पर्छ, उक्त अन्यायको सुनुवाई कहीँ कतै हुँदैन। एउटा राजनीतिक दलको आड भरोसामा नियुक्तिको मौका प्राप्त हुन्छ, अर्को सरकारले फुत्त टिपेर फाल्दा न्याय पाउन सक्ने स्थिति हुँदैन।

कानुनमा व्यवस्था भए पनि लागू हुँदैन। कस्तो भयो हाम्रो मुलुक? संचारमाध्यमले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दैनन् , संचारमाध्यम स्वार्थ र भीडका पछि कुद्छ। वास्तविकता समाजमा ल्याउने काम गर्दैन।

समग्र मुलुक बेथिति तिर जान्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ। भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई व्यवस्थित गरिदिन व्यवस्थापकको खोजी नेपाली जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वले युएनमार्फत शासन मेनेजर नियुक्त गरेर पठाउन सक्छ। हामीले भोगेकै हो –०६२/६३ मा युएनले अनमिन पठाएको । जसले यहाँ यसो गर यसो नगर भनेर निर्देशन दिन्थ्यो।

माफियातन्त्रलाई यसैगरी बढावा दिँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा हाम्रो व्यवस्था, हाम्रा शासक, हाम्रो संविधान, कानुन सबै असफल भएको ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रो देश संचालनको जिम्मेवारी आफैंले लिन सक्छ । त्यसै गर्दा न्यायलयलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु पर्दछ । जनताले न्यायका लागि आफ्नो माग राख्ने ठाउँ पनि अब न्यायलयले निर्धारण गरे बेला आएकै हो र ।

अब के गर्ने ?

निर्वाचनलाई भयरहित वातावरण बनाउने । शाेषण भएको क्षेत्रमा शाेषण रहित बनाउने कार्यलाई तिव्रतर दिने । सामाजिक न्यायकाे प्रवर्द्धनमा जाेड दिने ।स्थिर सरकारकाे निर्माण गर्ने ।शैक्षिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने । देशको मूल कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकाकाे परिकल्पनालाई व्यवहारमा लागू गर्ने तर्फ अग्रसरता लिने । समाजिक सद्भाव कायम गर्ने । न्यायपालिकाबाट प्रदान गरिने न्यायमा आम नागरिकलाई विश्वास कायम गराउने ।

आम नागरिकको भराेशाकाे रुपमा रहेको न्यायलयमा सबैकाे पहुँच याेग्य हुनुका साथै समग्र क्षेत्रमा सुशासनको अनुभुती दिलाउने हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । विभिन्न किसिमका लोभ र प्रलोभन देखाई भोट बटुल्ने र भोट पाएपछि उनीहरुमाथि दमन गर्ने चरम राजनीतिक विकृति अन्त्य गर्नु वर्तमान समयकाे माग हो ।