सरकार गठनका लागि सभामुखको समर्थन देखाउनु असंवैधानिक: काँग्रेस

नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्ती प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गरेको छ । कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलले राजीनामा नदिइकन सरकार गठनका लागि सभामुखको समर्थन रहेको देखाउनु ‘असंवैधानिक’ भएको जनाएको छ ।
कांग्रेस ससंदीय दलका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई पठाइएको पत्रमा समर्थन गरेका भनिएका ३१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरको आधिकारिक सनाखत हुनुपर्ने माग गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले दल त्याग गरिसकेको अवस्थामा सभामुख पद तटस्थ हुने भन्दै सरकार गठनको जोडघटाउमा सभामुख लाग्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
“संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकार गठन हुनुपर्छ, अहिले गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको हाम्रो ठहर छ”, सचेतक न्यौपानेले भन्नुभयो । प्रदेश प्रमुख भट्टले नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो ।
यसअघि आजै नेता अधिकारीले एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का आठ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ गरी ३१ सदस्यको समर्थनमा मुख्यन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री बन्न ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । दुई सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने सरकार गठनको प्रक्रियामा सामेल भएको छैन ।
लेखकको बारेमा
- असल साथी मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित असल खबर डटकम डिजिटल खबर पत्रिका हो । २०७६ सालबाट नियमित रुपमा विभिन्न समसामयिक खबरहरुको साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,खेलकुद ,खोजमुलक सामग्रीहरु पनि सदैव प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ । देश तथा विदेशको हरेक कुना-कुनामा रहेका जनमानसमाको हात-हात र नजर-नजरमा सहि र सत्य खबर पुर्याउन हामी कटिबद्ध छौँ ।
लेखकसँग सम्बन्धित खबरहरु
कला, विचार/मनोरञ्जन२०८३ बैशाख १५, मंगलवार २३:०४‘गौथली’ नयाँ स्वरूपमा पुनः आउँदै, साउन १ गतेदेखि प्रदर्शन
कला, विचार/मनोरञ्जन२०८३ बैशाख १५, मंगलवार २०:५२५ वर्षको प्रतीक्षापछि ‘एक मुठ्ठी बादल’मा अविरलको डेब्यु
समाचार२०८३ बैशाख १५, मंगलवार २०:३७बुधबार देशका विभिन्न क्षेत्रमा तीव्र गतिको हावाहुरी चल्ने,सतर्कता अपनाउन आग्रह
समाचार२०८३ बैशाख १५, मंगलवार १९:२२सरकारी विज्ञापनमा विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समन्वय समिति मार्फत धादिङका स्थानीय तहलाई पत्रकार महासंघको आग्रह








