Breaking News

प्रधानमन्त्रीले बुधबार विश्वासको मत लिनुहुने, एमाले र जसपाद्वारा आफ्ना सांसदलाई पक्षमा विश्वासको मत दिन निर्देशन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार संसदमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री भएको १४ महिनाको अबधिमा प्रचण्डले तेश्रो पटक विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो ।

२०७९ पुस १० मा एमालेको समर्थन तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले पहिलो पटक पुष २६ गते संसदमा विश्वासको मत लिनु भएको थियो । यही कार्यकालका दोस्रो पटक चैत्र ६ गते विश्वासको मत लिनु भएको थियो भने एउटै कार्याकालमा अहिले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायतका दलहरुको समर्थनमा २०७९ साल पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिनु भएको थियो ।

पहिलो पटक विश्वासको मत लिंदा नेपाली कांग्रेससहितको समर्थनमा प्रचण्डले २ सय ६८ मत पाउनु भएको थियो जुन ९८ प्रतिशत भन्दा बढी हो । संघीय संसदमा सांसदहरुको २ सय ७५ रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन छोडेर नेपाली कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि प्रचण्डले पुन : दोश्रो पटक चैत्र ६ गते विश्वासको मत लिनु भयो । यसपटक उहाँले १ सय ७२ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो ।

यही फागुन २१ गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसहित रास्वपा, नेकपा एकिकृत समाजवादी, जसपा लगायतको नयाँ गठबन्धन बनेपछि यही कार्यकालमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेको यो तेस्रो पटक हो ।

हाल कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ गठबन्धनसहितको सरकारका लागि विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । विश्वासको मत लिने बारे संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइतबार पत्र प्राप्त भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

फागुन २१ गते बनेको नयाँ समीकरणअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई एमालेका ७७, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका १२ र एकीकृत समाजवादीका १० सांसदको समर्थन छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन भए पुग्छ ।

हालसम्म प्रधानमन्त्रीलाई पाँच दलको १५२ सांसदको समर्थन जुट्ने देखिएको छ । संसद्‌मा अहिले कांग्रेसको ८८, राप्रपाको १४, जनमतको ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार-चार गर्दा ११६ मत गठबन्धन बाहिर छ ।

आजै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनअघि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी पाँच दलको बैठकले सात बुँदे लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि गत २१ फागुनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच आठ बुँदे लिखित सहमति भएको थियो ।

जसमा एकिकृति समाजवादी पार्टी सहभागी भएको थिएन भने पछिल्लो सहमतिमा नेकपा एकिकृत समाजवादी समेत समेटिएको छ । सहमति पत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुषपकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना अनुसार वर्तमान सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाइ सुशासन र स्थायित्व कायम गर्न सरकारलाई सुदृढ र सफल पार्ने उल्लेख छ । दोश्रो बुँदामा नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने उल्लेख छ जस अनुसार राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका नारायण प्रसाद दाहाल निर्वाचित समेत भइसक्नु भएको छ ।

त्यसैगरी तेश्रो बुँदामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलसँग संवाद अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । चौथो बुँदामा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयक शान्ति प्रक्रिया सहमतिको आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने उल्लेख गरिएको छ भने पाँचौ बुँदामा संघीयता कार्यन्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी सबै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

छैटौ बुँदामा देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्दै राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन सरकारको नीति कार्यक्रम लाई मार्ग दर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागि दलहरुवीच न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

अन्तिम सातौ बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधिनता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यीनै सहमतिको आधारमा गठबन्धनमा सहभागि दलहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय समेत गरेका छन् । संविधानअनुसार दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

About असल खबर

Check Also

राजतन्त्र फर्कने कुरा असम्भवः सभापति देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान र अभ्यासमा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *