जेन-जी आन्दोलनका घाइतेलाई जनही १५ हजार उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले सरकारले जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका दुई हजार ४२९ जनालाई जनही रु १५ हजार तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घाइतेहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, सरकारले माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकको लागि पदयात्रा अनुमति दस्तुर प्रतिव्यक्ति दिन, प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा कायम हुनेगरी अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची १२ मा हेरफेर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ५ मिलियन अमेरिकी डलर र स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २.१ मिलियन अमेरिकी डलर थप अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रकाशजङ केसी (काठमाडौँ) को संयोजकत्वमा ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्स लिमिटेडको पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझाव समिति २०८२’ गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता खरेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
साथै, सहिद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा कल्पना कुमारी श्रेष्ठ (नवलपरासी) लाई तोक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।।
लेखकको बारेमा
- असल साथी मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित असल खबर डटकम डिजिटल खबर पत्रिका हो । २०७६ सालबाट नियमित रुपमा विभिन्न समसामयिक खबरहरुको साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,खेलकुद ,खोजमुलक सामग्रीहरु पनि सदैव प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ । देश तथा विदेशको हरेक कुना-कुनामा रहेका जनमानसमाको हात-हात र नजर-नजरमा सहि र सत्य खबर पुर्याउन हामी कटिबद्ध छौँ ।
लेखकसँग सम्बन्धित खबरहरु
कला, विचार/मनोरञ्जन२०८३ असार ५, शुक्रबार ०८:३२हिमाल घर्ती मगरको ‘ए साइली’ सार्वजनिक
खेलकुद२०८३ असार ५, शुक्रबार ०७:५८कतारको पोष्टमा क्यानडाको ६ गोल « रिपोर्टर्स नेपाल
समाचार२०८३ असार ४, बिहीबार १९:५०नेत्रावती डबजोङको आ.व. २०८३।०८४ को नीति तथा कार्यक्रम : सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता
समाचार२०८३ असार ४, बिहीबार १७:५०दिगो विकास, सुशासन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै नीलकण्ठको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक







