काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाली फुटबलमाथि अन्तरराष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा)ले लगाएको निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
थाइल्यान्डमा फिफा र एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) का अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर स्वदेश फर्किनुभएका मन्त्री पोखरेले फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई नेपाल भ्रमणको निम्तोसमेत दिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार निलम्बन फुकुवासँगै फिफा र एएफसी एन्फाको तहगत निर्वाचन गराउन सहमत भएका छन् ।
निर्वाचन कसरी र कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने विषयमा फिफाले आउँदो डिसेम्बरमा प्रस्तावसहितको रोडम्याप पठाउनेछ ।
एन्फाको निर्वाचन पुरानै नेतृत्वबाट गर्ने वा अन्तरिम कमिटी बनाएर गर्ने भन्ने विषय भने टुङ्गिन बाँकी रहेको खेलकुदमन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो ।।
सेलिब्रेटी नेपाल। कुमार गजुरेल निर्देशित सिनेमा ‘सारथी’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । निर्माण टिमले बानेश्वरको एनबी सेन्टरमा कार्यक्रम गर्दै ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो ।
म्याग्दीको दुर्गम गुर्जा गाउँको ग्रामीण परिवेश र जीवनशैलीलाई समेटेर तयार पारिएको ट्रेलरमा आमा र छोराबीचको मर्मस्पर्शी संघर्षलाई मुख्य कथा प्रस्तुत गरिएको छ । जीवनयापनका क्रममा आइपर्ने हरेक उतारचढावमा छोराको ‘सारथी’ बनेकी आमाको भूमिकामा निरुता सिंह र छोराको भूमिकामा गिरी विश्वकर्मा को दमदार र भावुक अभिनय देख्न सकिन्छ ।
लामो समयपछि पर्दामा फर्किएका अभिनेता उत्तम प्रधान र नव अभिनेत्री गायत्री जोशीको भूमिकालाई ट्रेलरमा रहस्यमयी ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । ट्रेलरको सुरुवातमै सिनेमाको शीर्षकको अर्थ बुझाउँदै कलाकारहरूको चिनारी गराइएको छ भने ग्रामीण भूमिकामा देखिएका सबै कलाकारहरूको अभिनय स्वाभाविक र जीवन्त देखिएको छ ।
निरुता सिंहले बोलेको ‘एउटा हात तिम्रो अघि सारथी बनेर रहिरहनेछ’ भन्ने भावनात्मक पंक्ति ट्रेलरको मुख्य आकर्षण बनेको छ। यसले सिनेमाको शीर्षकलाई अर्थपूर्ण बनाउँदै सम्बन्ध, साथ र मानवीय संवेदनाको गहिरो भाव बोकेको छ । अभिनेत्री निरुता सिंहको भावपूर्ण कवितावाचनले पनि ट्रेलरलाई विशेष बनाएको छ ।
सिनेमाका निर्देशक गजुरेलकै कथा, पटकथा तथा संवाद लेखन रहेको यो सिनेमा यही मंसिर ११ गते हलमा प्रदर्शन हुनेछ । सिनेमामा निरुता सिंह, उत्तम प्रधान, गिरि विश्वकर्मा, गायत्री जोशी, मुकुन्द श्रेष्ठ, राजेन्द्र केसी, सम्रान्त थापा, कल्पना थापा, मदन थापा, अनिता कुईकेल, कमला अर्याल, मिलन खड्का, रश्मी गुरुङ, तुलसी राई, आशा विश्वकर्मा, सन्तोष ढकाल, विप्लव खड्का, सागर कँडेल, सुदीप नेपाल, धिरेन कार्कीलगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
किम्भे प्रोडक्सन र धीरज फिल्म इन्फिनिटीको ब्यानरमा निर्माण भएको सिनेमाको सम्पूर्ण छायांकन म्याग्दीको गुर्जा क्षेत्रमा गरिएको हो । सिनेमा संकल भुजेलले छायांकन गरेका हुन् ।
तारा थापा ‘किम्भे’ प्रस्तुतकर्ता रहेको सिनेमाका निर्माता रदिप श्रेष्ठ र प्रदीप रायमाझी हुन् । सिनेमाका कार्यकारी निर्मातामा बेक बहादुर विश्वकर्मा र नवीन श्रेष्ठ छन् । सिनेमामा अविनाश राई, द्वारिका श्रेष्ठ र ओमिसन थापा सह–निर्माता तथा अमिर केसी लाइन प्रोड्युसर हुन् ।
सिनेमा बाबुल गिरी र प्रशान्त शिवाकोटीको संगीत, राजु खतिवडाको मुख्य सहायक निर्देशन तथा यमुना आचार्य र आशिष श्रेष्ठ सहायक निर्देशनमा बनेको छ । सिनेमा आरआर फिल्म्सले वितरण गर्नेछ ।
धनगढी । नेपाली क्रिकेटको महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा रहेको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भएको छ।
क्रिकेटको सहर धनगढीमा बन्नलागेको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेलग्राम परियोजना अन्तर्गत क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि शुक्रबार राति नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, धनगढी कैलालीबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणाली (ई–जीपी)मार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित मोहना नदी किनार बोराडाडी क्षेत्रमा साढे ३८ बिघा क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सहित खेलग्राम निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।
ठेक्का आह्वान सँगै फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेलग्रामका नेतृत्वकर्ता सुवास शाहीले बहुवर्षीय ठेक्काको सूचना प्रकाशन हुनुलाई वर्षैँदेखिको सपना, संघर्ष र धैर्यको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन्।
‘यो उपलब्धि कुनै एक व्यक्ति वा समूहको मात्र होइन, फाप्लालाई आफ्नो मुटुको टुक्रा ठान्ने हरेक नेपालीको साझा विजय हो। अझै यात्रा बाँकी छ, जिम्मेवारी धेरै छन्। तर अब हाम्रो सपना केवल कल्पनामा सीमित रहेन, धरातलमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ,’ शाहीले भने।
एक दशक लामो ‘ड्रिम फाप्ला’ अभियान धनगढीमा विसं २०६६ सालदेखि क्रिकेटको व्यावसायिक विकास र प्रवर्द्धनका लागि थालिएका प्रयासले कालान्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको अभियान जन्माएको हो।
क्रिकेट अभियन्ता सुवास शाहीको अगुवाइमा एसपीए कप, धनगढी क्रिकेट लिग (डीसीएल) तथा धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) जस्ता प्रतियोगिता सञ्चालन भएसँगै धनगढीमा क्रिकेटको लोकप्रियता बढ्दै गएको थियो।
२०७१ सालमा अस्थायी क्रिकेट मैदानका रूपमा फाप्लाको पहिचान भएको थियो भने २०७२ सालदेखि फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका रूपमा विकास गर्न ‘ड्रिम फाप्ला’ अभियान अघि बढाइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को संघीय बजेटमा फाप्ला रङ्गशाला निर्माणको विषयले प्रवेश पाए पनि जग्गा प्राप्ति नभएको हुँदा अन्य प्रशासनीक कार्यले गति लिन सकेको थिएन।
२०७८ माघ २४ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेलग्राम निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयनका लागि विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस पछि २०७९ वैशाख २६ गते नेपाल राजपत्रमा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश प्रकाशित भएको थियो भने सोही वर्ष जग्गा प्राप्ति भएको थीयो ।
यस्तै, सोही वर्ष जेठ २३ गते सरकारले अभियानका नेतृत्वकर्ता सुवास शाहीलाई विकास समितिको अध्यक्षमा मनोनीत गरेको थियो।
विकास समिति गठनपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा आयोजनालाई राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने लगायतका प्रक्रिया अघि बढाइएका थिए।
यस संगै थप संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट मार्फत फाप्लामै कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमताको इन्डोर रङ्गशाला निर्माण गर्ने विषय पनी समेटेको छ।
क्रिकेटको सहरदेखि खेल पर्यटनको गन्तव्यसम्म नेपाली क्रिकेटको व्यावसायिक विकासमा धनगढीको विशिष्ट योगदान छ। खेलाडीको लिलामी (अक्सन)मा आधारित फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिताको अभ्यास देखि क्रिकेटलाई व्यावसायिक मनोरञ्जन र आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने प्रयासमा धनगढीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ।
सन् २०१७ मा सुरु भएको धनगढी प्रिमियर लिगको तेस्रो संस्करण सन् २०१९ मा फाप्ला क्रिकेट मैदानमा आयोजना गरिएको थियो। यस्ता प्रतियोगिताले धनगढीको ‘सिटी अफ क्रिकेट’ पहिचानलाई थप बलियो बनाएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सँगै धनगढीको यो पहिचान थप संस्थागत हुने सम्भावना छ।
रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न भई आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएमा एनपीएल जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता, खेलाडी प्रशिक्षण, खेल शिविर तथा विभिन्न व्यावसायिक खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
यसले खेलकुदको विकाससँगै होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, यातायात, स्थानीय व्यापार, रोजगारी र पर्यटन क्षेत्रमा समेत नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्नेछ।
भारतसँगको भौगोलिक निकटता र सुदूरपश्चिमका प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यलाई क्रिकेटसँग जोड्न सके धनगढीलाई खेल पर्यटनको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
खप्तड, शुक्लाफाँटा, अपी, सैपाल, बडिमालिका, रामारोशन, घोडाघोडी लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यलाई खेल पर्यटनसँग जोडेर सुदूरपश्चिममा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आधार समेत तयार हुन सक्छ।
फाप्ला परियोजनाको महत्त्व एउटा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा मात्रै सीमित छैन। यो सुदूरपश्चिमको खेल प्रतिभा विकास, व्यावसायिक क्रिकेट, एनपीएलको होमएण्ड अवे, धनगढीमै विश्वकप आयोजना गर्ने सपना साकार पार्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक विकास सँग जोडिएको दीर्घकालीन सम्भावना बोकेको गेमचेन्जर आयोजना हो भने फाप्लाका लागि ठेक्का आह्वान महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षा, साक्षरता तथा गलत सूचना र दुष्प्रचार नियन्त्रणका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजनासहित काम गरिरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षित, पहुँचयोग्य र समावेशी डिजिटल समाज निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
उनले डिजिटल सुरक्षा, सूचना अखण्डता (इन्फर्मेसन इन्टिग्रिटी), डिजिटल साक्षरता तथा संस्थागत क्षमता विकासका क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराए । डिजिटल सुरक्षालाई सामान्य साक्षरता अभियानमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन नीति, कानुन र संस्थागत संरचनामार्फत अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूले कोशी र मधेश प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह र नागरिकको सहभागिता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
उनीहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा डिजिटल साक्षरता, मिडिया साक्षरता र सही सूचनाको पहिचानसम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । गलत सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्रीको पहिचान तथा नियन्त्रणका लागि तथ्य जाँच गर्ने क्षमता विकासमा समेत जोड दिएका थिए ।
नेपालको विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरतालाई समावेश तथा सुदृढ गर्ने, समुदायस्तरमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी चेतना बढाउने र डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्न सहकार्य गर्न सकिने उनीहरूको धारणा थियो ।
जवाफमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथा भ्रामक सूचना फैलिने क्रम बढिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय क्षमता विकास आवश्यक रहेको बताए । उनले सूचना प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण तथा बालबालिका, महिला र जोखिममा रहेका समुदायको डिजिटल सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवार सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको उनले बताए । यसका लागि नेपालले आफ्नै संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता विकास गर्दै आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयमा भएको भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धि (युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अगेन्स्ट साइबरक्राइम) को कार्यान्वयन तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
भेटमा नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि याको डु टोइ, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका शान्ति तथा विकास सल्लाहकार जेनीन फर्नान्डो, युनेस्को सञ्चार तथा सूचना क्षेत्र प्रमुख निर्जना शर्मा र यूएनडीपीका कार्यक्रम विश्लेषक टेक तामाताको सहभागिता थियो ।
जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश प्रमुखसँग दाबी पेस गर्ने समयसीमा थप गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न दिएको समयसीमा आज साँझ ४ बजे सकिएको छ । तर, दलहरूबीच सरकारको नेतृत्व र गठन प्रक्रियाबारे सहमति जुट्न सकेको छैन ।
समयसीमा सकिन लागेपछि कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने समय थप गर्न लिखित आग्रह गरेका हुन् ।
नेकपाका संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईका अनुसार छठपर्व तथा एमालेको राष्ट्रिय भेलालगायतका कारण दलहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसकेकाले थप समय माग गरिएको हो । उहाँले सरकार गठनबारे विभिन्न दलबीच छलफल जारी रहे पनि नेतृत्वका विषयमा ठोस सहमति भइनसकेको बताउनुभयो ।
यसैबीच, मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आग्रह गर्नुभएको हो । जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आज साँझ प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
यसअघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले आफ्नो पार्टी मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने बताउनुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख कर्णले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दाबी पेस गर्न समयसीमा तोक्नुभएको थियो ।
कुल १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २८, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सदस्य छन् । त्यस्तै, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक सदस्य छन् ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ । तर, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न नसक्दा मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।।
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर) नियन्त्रणलाई नियमित प्राथमिकतामा राख्न नसकेको देखिएको छ । औषधिको जथाभाबी प्रयोग र एन्टीबायोटिकको अनियन्त्रित बिक्री–वितरण रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने समयमा मन्त्रालयको नेतृत्वबाट ठोस पहल नभए पनि विश्व एन्टिमाइक्रोबियल सचेतना सप्ताहका अवसरमा भने मन्त्री मेहताले यस विषयमा सक्रियता देखाएकी छिन् ।
शुक्रबार आयोजित सप्ताह विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री मेहताले एएमआर नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छी तथा वातावरण क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । उनले एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको अविवेकी प्रयोगले उपचार खर्च बढाउनुका साथै समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने धारणा राखिन् ।
कार्यक्रममा मन्त्रीले औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न चिकित्सक तथा सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुका साथै नियामकीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् । तर, बजारमा चिकित्सकको सिफारिसबिनै एन्टीबायोटिक औषधिको बिक्री–वितरण भइरहेको र यसको दुरुपयोग बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले नियमित अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिँदैन ।
औषधि पसलहरूको नियमित अनुगमन, गैरकानुनी बिक्री नियन्त्रण र औषधिको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको सक्रियता कमजोर देखिँदा एएमआर नियन्त्रणको विषय औपचारिक कार्यक्रममा गरिने सम्बोधनमा मात्रै सीमित हुने जोखिम बढेको छ । सचेतना सप्ताहका अवसरमा प्रतिबद्धता जनाउने तर वर्षभरि नियमन र अनुगमनलाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्तिले समस्या समाधानमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन कठिन देखिन्छ ।
मन्त्री मेहताले कार्यक्रममा सन् २०२४ देखि २०२८ सम्मका लागि तयार गरिएको एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिइन् । साथै, अस्पतालहरूमा एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको प्रयोगसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रोटोकल तयार पारिएको पनि उल्लेख गरिन् ।
तर, राष्ट्रिय कार्ययोजना र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित एएमआरसम्बन्धी घोषणापत्रप्रतिको प्रतिबद्धता मन्त्री मेहता पदमा आउनुअघि नै अघि बढाइएका विषय हुन् । अघिल्लो नेतृत्वकै पालामा तर्जुमा भएको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै निरन्तर अनुगमन र नियमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने जिम्मेवारी वर्तमान मन्त्रालय नेतृत्वको हो ।
नीतिगत प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु मात्र एएमआर नियन्त्रणका लागि पर्याप्त हुँदैन । औषधिको अनियन्त्रित बिक्री रोक्ने, चिकित्सकको सिफारिसबिना हुने प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने काममा मन्त्री मेहताले कस्तो नेतृत्व देखाउँछिन् भन्ने नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो । हालसम्मको अवस्था हेर्दा एएमआर नियन्त्रणप्रतिको उनको चासो नियमित कार्यसम्पादनभन्दा सचेतना सप्ताहका औपचारिक कार्यक्रममा बढी केन्द्रित देखिएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणअन्तर्गत शनिबार हुने फाइनल खेलको टिकट बिक्री केही मिनेटमै सकिएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले जनाएकाे छ । क्यानका अनुसार फाइनल खेल हेर्न ठूलो संख्यामा समर्थकले टिकट खरिद गर्न खोजेपछि उपलब्ध टिकट छोटो समयमै बिक्री भएको हाे ।
क्यानले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा फाइनल खेलको टिकट बिक्री खुला हुँदा करिब दुई लाख प्रयोगकर्ताले एकैपटक टिकट खरिदका लागि प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ । अत्यधिक संख्यामा एकैसाथ अनुरोध आए पनि कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको क्षमताअनुसार टिकट उपलब्धता सीमित रहेकाले बिक्री खुला भएको केही मिनेटमै सबै टिकट सकिएको क्यानको भनाइ छ ।
सेलिब्रेटी नेपाल। शिवम अधिकारीको लेखन तथा निर्देशनमा चलचित्र ‘सेतो कोट’ निर्माण हुने भएको छ। कोटेश्वर स्थिति महादेवस्थान मन्दिरमा पूजाआजा पश्चात् एक कार्यक्रमका बिच मुहूर्त गर्दै फिल्मको बारेमा जानकारी गराइएको हो । चलचित्रको मुहूर्त सटमा अशोक दर्जी र पूजा शर्माले डाइलग बोल्दै गर्दा नीर शाहले निर्देशन गरे ।
सेतो रङ्ग अभाव भइरहेको समयमा यो चलचित्रले सेतोपना बचाउने अपेक्षा अभिनेता नीर शाहको रहेको छ । अशोक दर्जीले यो टिमसँग काम गर्न उत्साहित रहेको बताउँदै गर्दा पूजा शर्माले आफूले कथा खोल्दिन सक्ने भन्दै धेरै प्रश्न नगर्न आग्रह गरिन् । निर्देशन गर्न बढी मेहनत गर्नुपर्ने भन्दै स्क्रिप्टकै काममा व्यस्त शिवमले यस पटक समय छुट्टाएर निर्देशन गर्न लागेका रहेछन् ।
चलचित्रको कथामा मौलिकता, सामाजिक यथार्थ र भावनात्मक गहिराइलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। नेपाली चलचित्रमा कमै उठान गरिने विषयलाई मनोरञ्जनात्मक तथा प्रभावशाली सिनेम्याटिक शैलीमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य चलचित्रको रहेको छ। कथाको मूल भाव र घटनाक्रमलाई रहस्यपूर्ण राख्दै दर्शकलाई सोच्न, महसुस गर्न र समाजलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न प्रेरित गर्ने विश्वास निर्माण पक्षले लिएको छ।
मिनु शर्मा प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्रका निर्माता मिनु शर्मा तथा सन्देश थापा रहेका छन् भने कार्यकारी निर्माता फणीन्द्र तामाङ हुन्। चलचित्रमा नीर,अशोक, पूजा, सुमित्रा संगै पवन खतिवडा ‘बाबा’, विष्णु सापकोटा, सुशान्त कुमार श्रेष्ठ, साम्राज्ञी थापा, सम्मान थापा, रामेश्वर रिजाल, दीपेन्द्र भण्डारी, कपिल खड्का, कृषा घिमिरे, सुप्रिया शर्मालगायतको अभिनय रहनेछ।
चलचित्रको छायाङ्कन काठमाडौँ, मकवानपुरलगायत नेपालको ग्रामीण भेगमा गरिनेछ। चलचित्रको छायाङ्कन सौरभ लामाले गर्नेछन् भने सम्पादन बन्दे प्रसादको रहनेछ। हेड अफ प्रोडक्सन अरुण रेग्मी र मुख्य सहायक निर्देशक नवराज शर्मा रहेका छन्।
बाँके। लुम्बिनी प्रदेशका १० जिल्ला कुष्ठरोगको जोखिममा रहेको पाइएको छ । मधेस प्रदेशपछि लुम्बिनी कुष्ठरोगको दोस्रो उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश भएको आइएनएफ नेपालका मेडिकल सर्भिसेज निर्देशक डा. अरुणकुमार बुढाले बताए ।
उनका अनुसार रूपन्देही, कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासीलगायत जिल्ला कुष्ठरोगको जोखिममा छन् । नेपालमा कुष्ठरोग देखिएका १८ जिल्लामध्ये १० जिल्ला बाँकेको साइनिङ अस्पतालको सेवाक्षेत्रभित्र पर्छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा बालबालिकामा समेत कुष्ठरोगको सङ्क्रमण देखिएको र त्यसको सङ्ख्या उच्च रहेको उनले बताए ।
कुष्ठरोगको पहिचानमा ढिलाइ हुनुमा गरिबी, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, सामाजिक भेदभाव र लाञ्छना प्रमुख कारण रहेको डा. बुढाको भनाइ छ ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिका–मानपुरस्थित साइनिङ अस्पताललाई लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम नेपालकै कुष्ठरोग तथा उष्ण उपेक्षित रोगसम्बन्धी सेवाको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । हाल क्षेत्रीय प्रेषण केन्द्रका रूपमा सञ्चालन भइरहेको अस्पताललाई कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बिरामीको उपचार केन्द्र बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । यो योजना नेपाल सरकारको शून्य कुष्ठरोग रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा करिब दुई हजार ५०० नयाँ कुष्ठरोगी पहिचान भएका छन् । तीमध्ये करिब २५ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशका रहेको आइएनएफ नेपाल, साइनिङ अस्पताल बाँकेले जनाएको छ ।
कुष्ठरोगको जोखिममा रहेका बिरामीलाई लक्षित गरी अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न लागिएको हो । करिब दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँको लागतमा अस्पतालको अन्तरङ्ग सेवाका लागि भवन निर्माण भइरहेको छ । पाँचवटा वार्डमा २५ जना बिरामी राख्न सकिने भवनमा ह्विलचेयरमैत्री शौचालय, नर्सिङ स्टेसन, उपचार कक्ष र औषधि भण्डारण कक्षलगायत सुविधा रहनेछन् ।
हालसम्म आइएनएफका पोखरास्थित हरियोखर्क अस्पताल, सुर्खेतस्थित साइनिङ अस्पताल र बाँकेको साइनिङ अस्पतालबाट छ हजार ७९ जनाले निःशुल्क उपचार सेवा लिएका छन् ।
अस्पताललाई निरन्तर सञ्चालन गर्न छाला रोग विशेषज्ञ, थेरापिस्ट, कृत्रिम अङ्ग तथा जुत्ता प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति र दक्ष कर्मचारी आवश्यक रहेको डा. बुढाले बताए । अपाङ्गता पुनःस्थापना पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले नसर्ने रोगका कारण हुने अपाङ्गताको व्यवस्थापनसमेत चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । अस्पतालको सेवा विस्तार र सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
आइएनएफका अन्तरराष्ट्रिय कार्यकारी प्रमुख रिचर्ड रिभले नेपालमा कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको र त्यसबाट आशातीत उपलब्धि हासिल भएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री दिपेन्द्रकुमार पुनले प्रदेश सरकार अस्पतालसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म कुष्ठरोग शून्यमा झार्ने रणनीति लिएको छ ।
जनकपुर- आगामी मङ्सिर २३ गतेदेखि जनकपुरधाममा सुरु हुने साताव्यापी श्रीराम जानकी विवाहपञ्चमी महामहोत्सवको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समिति गठन गरिएको छ ।
महोत्सवलाई भव्य, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन जानकी मन्दिरले शान्ति सुरक्षा, प्रचारप्रसार, बजार व्यवस्थापन, रङ्गभूमि मैदान तथा प्रवेशद्वार व्यवस्थापन, पण्डाल निर्माण, ट्राफिक, खानेपानी र विद्युत् व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको हो ।
महोत्सवको तयारीबारे बिहीबार मन्दिर परिसरमा आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले समिति गठन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको छ । यस वर्षको महोत्सवलाई विगतका वर्षभन्दा थप व्यवस्थित र भव्य बनाउने उद्देश्यले बैठक आयोजना गरिएको हो ।
जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णवको अगुवाइ तथा उत्तराधिकारी महन्थ रामरोशन दास वैष्णवको संयोजनमा सम्पन्न बैठकमा उत्तराधिकारी महन्थ दासले महोत्सव सफल बनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले महोत्सवलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
विवाहपञ्चमी महोत्सवमा सहभागी हुन नेपालका विभिन्न जिल्ला तथा भारतको अयोध्यासहितका स्थानबाट हजारौँ साधुसन्त र श्रद्धालु जनकपुरधाम आउने भएकाले उनीहरूको स्वागत, आवास, सुरक्षा र आवागमनलाई सहज बनाउने विषयलाई बैठकले प्राथमिकता दिएको छ ।
बैठकमा धार्मिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, सञ्चार क्षेत्र तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।