Breaking News
डिजिटल सुरक्षादेखि दुष्प्रचार नियन्त्रणसम्म सरकारको तयारी, यूएनडीपी र युनेस्कोसँग सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षा, साक्षरता तथा गलत सूचना र दुष्प्रचार नियन्त्रणका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजनासहित काम गरिरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षित, पहुँचयोग्य र समावेशी डिजिटल समाज निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

उनले डिजिटल सुरक्षा, सूचना अखण्डता (इन्फर्मेसन इन्टिग्रिटी), डिजिटल साक्षरता तथा संस्थागत क्षमता विकासका क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराए । डिजिटल सुरक्षालाई सामान्य साक्षरता अभियानमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन नीति, कानुन र संस्थागत संरचनामार्फत अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूले कोशी र मधेश प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह र नागरिकको सहभागिता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

उनीहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा डिजिटल साक्षरता, मिडिया साक्षरता र सही सूचनाको पहिचानसम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । गलत सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्रीको पहिचान तथा नियन्त्रणका लागि तथ्य जाँच गर्ने क्षमता विकासमा समेत जोड दिएका थिए ।

नेपालको विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरतालाई समावेश तथा सुदृढ गर्ने, समुदायस्तरमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी चेतना बढाउने र डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्न सहकार्य गर्न सकिने उनीहरूको धारणा थियो ।

जवाफमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथा भ्रामक सूचना फैलिने क्रम बढिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय क्षमता विकास आवश्यक रहेको बताए । उनले सूचना प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण तथा बालबालिका, महिला र जोखिममा रहेका समुदायको डिजिटल सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवार सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको उनले बताए । यसका लागि नेपालले आफ्नै संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता विकास गर्दै आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयमा भएको भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धि (युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अगेन्स्ट साइबरक्राइम) को कार्यान्वयन तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

भेटमा नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि याको डु टोइ, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका शान्ति तथा विकास सल्लाहकार जेनीन फर्नान्डो, युनेस्को सञ्चार तथा सूचना क्षेत्र प्रमुख निर्जना शर्मा र यूएनडीपीका कार्यक्रम विश्लेषक टेक तामाताको सहभागिता थियो ।

किसानको बाली जोगाउन प्रहरी खेतमा « रिपोर्टर्स नेपाल

भद्रपुर (झापा), ३० कात्तिक । झापाको बाहुनडाँगीमा जङ्गली हात्तीको आवागमनका कारण पाकेको धानबालीमा हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न स्थानीय बासिन्दा, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधि धान काट्न जुटेका छन् ।

मेचीनगर नगरपालिका–४ बाहुनडाँगी क्षेत्रमा आइतबार हात्ती प्रभावित स्थान तथा सीमानाकामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय जनप्रतिनिधि र किसानको संयुक्त सहभागितामा धान काटिएको हो ।

यसअघि हात्तीको आवागमन बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले किसानलाई पाकेको धानबाली समयमै भित्र्याउन आग्रह गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बाली भित्र्याउने अवधिभर हात्तीको प्रवेश नियन्त्रण गर्न थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै किसानलाई ढिला नगरी बाली भित्र्याउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रशासनको उक्त निर्देशन र स्थानीय किसानको आग्रहअनुसार हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा धान काट्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । मेचीनगर–४ का वडाध्यक्ष अर्जुन कार्कीका अनुसार हात्तीको निरन्तर आवागमनले किसानको पाकेको धानबालीमा क्षति पुग्ने जोखिम बढेपछि सबै पक्षको सहभागितामा बाली भित्र्याउने कामलाई तीव्रता दिइएको हो ।

‘हात्तीको जोखिमका कारण किसान आफ्नो पाकेको बाली भित्र्याउन समस्यामा छन् । त्यसैले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधि सबै मिलेर धान काट्ने अभियान सञ्चालन गरेका हौँ, वडाध्यक्ष कार्कीले भने, किसानको बाली सुरक्षित रूपमा भित्र्याउन र हात्तीबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक छ ।’

हात्तीबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्नुका साथै कृषि उपज जोगाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । धान काट्ने क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दाले संयुक्त रूपमा काम गरेका थिए ।

यसअघि शुक्रबार बिहान बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एक जना घाइते भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलको नेतृत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोली बाहुनडाँगी पुगेको थियो । अनुगमनका क्रममा किसानले कम्तीमा पाँच दिन हात्तीको प्रवेश नियन्त्रण गर्नसके पाकेको धान सुरक्षित रूपमा भित्र्याउन सकिने भन्दै प्रशासनसँग आग्रह गरेका थिए ।

किसानको माग सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले थप सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरी स्थानीय समुदायसँगको समन्वयमा हात्तीको प्रवेश नियन्त्रण गर्न जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रशासनले सुरक्षा निकाय र स्थानीय समुदायबीच समन्वय गरेर हात्तीको आवागमन नियन्त्रण गर्ने तथा किसानलाई सुरक्षित रूपमा बाली भित्र्याउने वातावरण बनाउने जनाएको छ ।

नेपालमै ड्रोन, इलेक्ट्रोनिक्स र बायोमेडिकल अनुसन्धान केन्द्र खोल्दै सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्न अवधारणापत्र आह्वान गरेको छ।

प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको विकास र अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो पहल अघि बढाएको हो।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन अध्यादेश, २०८३ अनुसार यस क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष रहने व्यवस्था छ। सोही कोषको रकम परिचालन गरी विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले औद्योगिक तथा कृषि औजार, उपकरण र मेसिनरीसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैगरी विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक्स, स्वस्थ खाद्य परिकार तथा पेय पदार्थ, ड्रोन तथा एरोनटिकल प्रविधि, आयुर्वेद, जडीबुटी तथा वन पैदावारका क्षेत्रमा समेत विशिष्टीकृत केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

यसका अतिरिक्त बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ तथा कृषिजन्य फोहोरको मूल्यवर्धनसम्बन्धी अनुसन्धान र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

उल्लिखित क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अन्य नवीन तथा उदीयमान प्राविधिक क्षेत्रमा पनि केन्द्र स्थापना गर्न इच्छुक संस्था तथा सरोकारवालाले अवधारणापत्र पेस गर्न सक्नेछन्।

मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्दा केन्द्र स्थापनाको उद्देश्य, सञ्चालनको अवधारणा र अनुमानित लागतसमेत खुलाउनुपर्ने जनाएको छ।

सरकारको यो पहलले स्वदेशमै अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासको वातावरण निर्माण गर्नुका साथै व्यावहारिक आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट औद्योगिक उत्पादन, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य प्रविधि र स्वदेशी स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

चिनियाँ अन्तरिक्ष क्षमताबाट अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती

काठमाडौँ । अन्तरिक्षमा सैन्य तथा रणनीतिक क्षमता तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको चीनले अमेरिकी अन्तरिक्ष प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेको अमेरिकी रक्षा गुप्तचर निकाय (डिआइए) को प्रतिवेदनले जनाएको छ । चीनले उपग्रह निगरानीदेखि प्रतिउपग्रह हतियारसम्मका प्रविधि विकास गरिरहेको र यसबाट अमेरिका तथा उसका सहयोगीका अन्तरिक्ष प्रणालीमा खतरा बढ्न सक्ने प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन छ ।

अक्टोबर २०२६ को अन्त्यमा सार्वजनिक १३० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले चीन, रुस, इरान र उत्तर कोरियालाई अमेरिकी अन्तरिक्ष सुरक्षाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ । यी देशले उपग्रह प्रणाली अवरुद्ध गर्ने, क्षति पुर्याउने वा नष्ट गर्न सक्ने प्रविधि विकास गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले विशेषगरी चीन र रुसको जामिङ, साइबर आक्रमण तथा प्रत्यक्ष विनाशकारी हतियारको क्षमताबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चीनले अन्तरिक्ष क्षेत्रमा अग्रणी शक्ति बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा प्रभाव बढाउने र अन्य देशको अन्तरिक्ष प्रणालीमाथिको निर्भरतालाई रणनीतिक लाभका रूपमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको डिआइएको आकलन छ । सन् २०१६ मा २२ वटा अन्तरिक्ष प्रक्षेपण गरेको चीनले सन् २०२५ मा ९३ वटा गरेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१६ मा ४० वटा उपग्रह प्रक्षेपण गरेको चीनले गत वर्ष ३८४ वटा प्रक्षेपण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०२६ को मध्यसम्म चीनसँग ५१० भन्दा बढी गुप्तचर, निगरानी तथा अनुगमन (आइएसआर) उपग्रह रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यी उपग्रहबाट प्राप्त सूचनाले सैन्य गतिविधि, हतियारको लक्ष्य निर्धारण, मौसम, समुद्री अवस्था र सञ्चारमा सहयोग पुर्याउन सक्छ । नागरिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कसमेत चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले उपयोग गर्न सक्ने प्रतिवेदनको भनाइ छ ।

चिनियाँ उपग्रह प्रणालीले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी तथा सहयोगी सेनाको गतिविधि निगरानी गर्न र विमानवाहक युद्धपोतको अवस्थिति पहिचान गर्न सहयोग गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीनले पृथ्वीको सतहबाट तुलनात्मक रूपमा नजिक रहने कक्षमा ठूलो सङ्ख्यामा उपग्रह राखेर सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ । यसबाट विश्वका जुनसुकै स्थानको तस्बिर ३० मिनेटभित्र प्राप्त गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चीनको बेइडोउ नेभिगेसन प्रणालीमा ४९ उपग्रह छन् र यसका दुई अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चिनियाँ सेनाले निर्देशित हतियारको लक्ष्य निर्धारणमा समेत यसको प्रयोग गर्ने गरेको छ । अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकी देशमा उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण, तालिम तथा बेइडोउ सेवामार्फत चीनले अन्तरिक्ष सहकार्य विस्तार गरिरहेको छ ।

चीनका ४०० भन्दा बढी व्यावसायिक अन्तरिक्ष कम्पनीले स्वदेशी तथा विदेशी ग्राहकलाई सेवा दिन सक्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । डिआइएका अनुसार चीनले उपग्रह नष्ट गर्न सक्ने भूमिमा आधारित प्रतिउपग्रह क्षेप्यास्त्रसहित जामिङ, साइबर आक्रमण र शक्तिशाली लेजर प्रविधि विकास गरिरहेको छ ।

चीनले सन् २००७ मा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी मौसम उपग्रह नष्ट गरेको थियो भने सन् २०१३ मा ३० हजार किलोमिटर उचाइसम्म वस्तु प्रक्षेपण गरेको थियो । यस क्षमताबाट पृथ्वीबाट धेरै टाढा अन्तरिक्षमा रहेका उपग्रहलाई समेत निशाना बनाउन सकिने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, आफ्ना उपग्रहबाट अन्य देशका अन्तरिक्षयानको निगरानी र गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता पनि चीनले विस्तार गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘टोङ्क्सिन जिशु शियान’ शृङ्खलाका २७ उपग्रहलाई सम्भावित हस्तक्षेपकारी प्रणालीका रूपमा उल्लेख गर्दै तीमध्ये केही विदेशी अन्तरिक्षयानको १० किलोमिटर नजिक पुगेको जनाइएको छ ।

ताइवानलाई लिएर क्षेत्रीय द्वन्द्व भएमा अमेरिकी हस्तक्षेप रोक्न चीनले प्रतिअन्तरिक्ष क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने डिआइएको आकलन छ । अन्तरिक्षमा हतियार तैनाथ नगर्ने प्रतिबद्धता अघि सार्दै आएको चीनले भने प्रतिअन्तरिक्ष हतियार विकास जारी राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०२४ अप्रिलमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले जनमुक्ति सेनाको रणनीतिक सहयोग बल विघटन गरेपछि अन्तरिक्षसम्बन्धी क्षमता नयाँ एरोस्पेस फोर्समा समावेश गरिएको थियो, जुन केन्द्रीय सैन्य आयोगअन्तर्गत रहन्छ ।

प्रतिवेदनले रुसले युक्रेन युद्धमा व्यावसायिक उपग्रह तथा सञ्चार प्रणालीलाई निशाना बनाएको र चीनले रुसी सैन्य कारबाहीलाई आवश्यक अन्तरिक्षसम्बन्धी सहयोग बढाउँदै लगेको पनि उल्लेख गरेको छ । आगामी दशकमा चीन र रुसले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने अन्तरिक्ष प्रणाली तथा अत्याधुनिक कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधि विकास गरे अन्तरिक्ष सुरक्षाको चुनौती थप बढ्न सक्ने डिआइएको चेतावनी छ ।

नि:शुल्क एआई तालिममा ६८ हजारभन्दा बढीको आवेदन

१७ कात्तिक, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अगुवाइमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्न लागेको नि:शुल्क एआई तालिममा ६८ हजारको आवेदन परेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ‘मास्टरिङ एआई विथ इफेक्टिभ प्रोम्प इन्जिनियरिङ’ विषय तालिमका लागि ६८ हजार भन्दा बढीको आवेदन परेको हो ।

सुरुमा दुई हजार युवालाई लक्षित गरी योजना गरिएको उक्त तालिममा अपेक्षाभन्दा धेरै आवेदन प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अब आवेदन दिएका सबै आकांक्षी युवालाई तालिममा सहभागी गराउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार तालिमका लागि तालिम सुरु हुनुभन्दा दुई घण्टाअघि एसएमएसमार्फत लिंक पठाइने र त्यो लिंकबाट आवेदकले नाम र मोबाइल नम्बरका आधारमा आफूले आवेदन फाराममा रोजेको सत्रअनुसार तालिममा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।