गण्डकीका स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी खोसियो निवर्तमान मन्त्रीमाथि पनि छानबिन

पोखरा । अस्पतालको बेड संख्या वृद्धि गरी सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा आर्थिक लेनदेनका लागि बार्गेनिङ भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौलासँग जोडिएको प्रकरणमा छानबिन अघि बढाएको छ ।

पोखरास्थित पद्म नर्सिङ होमलाई ५० बेडबाट १०० बेडमा स्तरोन्नति गरी सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री पाण्डे, उनको सचिवालय तथा मन्त्रालयका सचिवले रकम मागेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो ।

शुक्रबार पत्रकार अपिल त्रिपाठीले ‘गण्डकी छड्के’ युट्युबमार्फत उक्त प्रकरणमा ३० लाख रुपैयाँको घुससम्बन्धी डिल भएको दाबी सार्वजनिक गरेका थिए । यद्यपि, पाण्डेले आफूले घुस रकम लिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । सार्वजनिक भएको घुस डिलसम्बन्धी विषयमा भने मन्त्री पाण्डे र उनको सचिवालयले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार नगरेको दाबी गरिएको छ ।

प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौलाको जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनका अनुसार बसौलालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाइएको छ ।

सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा अस्पताल सञ्चालनका लागि दिइएका अनुमति तथा अस्पताल स्तरोन्नतिसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थामाथि समेत अध्ययन गर्ने भएको छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।

त्यसैगरी, घटनाबारे थप अनुसन्धानका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेकाले आरोपबारे टुंगो नलागेसम्म पद्म नर्सिङ होमलाई ५० बाट १०० बेडमा स्तरोन्नति गरी सञ्चालनका लागि दिइएको अनुमति कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।