गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट सार्वजनिक

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री डा. टंकराज गुरुङले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रस्तुत बजेटमध्ये १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३९.५ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५६.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन ०.८ प्रतिशत हो।
बजेटको स्रोततर्फ हेर्दा संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँट ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, रोयल्टी ४९ करोड रुपैयाँ र सशर्त अनुदान ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, समपूरक अनुदान ६३ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदान ४९ करोड रुपैयाँ र प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजित बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थातर्फ सबैभन्दा बढी ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीतर्फ ३ अर्ब ८८ करोड, स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब ३२ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ३९ करोड, कृषितर्फ २ अर्ब ८ करोड, वन तथा वातावरणतर्फ १ अर्ब ६ करोड र उद्योग तथा पर्यटनतर्फ ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको समावेशी तथा दिगो विकास, पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना, तथा सामाजिक क्षेत्रको सुदृढीकरणमा प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे।
पुरा र थप ताजा समाचारको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
http://citypokhara.com/?p=18638, citypokhara.com
लेखकको बारेमा
लेखकसँग सम्बन्धित खबरहरु
समाचार२०८३ कार्तिक १७, सोमबार ११:२२कास्की आइडल–२ को गायनतर्फ अमृत र नृत्यतर्फ गौमाया विजेता
समाचार२०८३ कार्तिक १७, सोमबार ११:११पोखरामा बुधबारदेखि नवौं गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी तथा फूल मेला हुने
समाचार२०८३ कार्तिक १६, आईतवार ०८:२२युनाइटेड क्लबको देउसीभैलोबाट विपद् कोषमा सहयोग जुटाइँदै, कार्यक्रमअघि नै जुट्यो एक लाख रुपैयाँ
समाचार२०८३ कार्तिक १५, शनिबार २३:३८बरपिपल बहुउद्देश्यीय सहकारीको अध्यक्षमा लिलबहादुर घर्ती सर्वसम्मत







