मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग सुझाव सङ्कलन

प्रेस काउन्सिल नेपालले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रही हाल छलफलका क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको छ । काउन्सिलमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग सुझाव लिइएको हो ।

कार्यक्रममा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीलेअन्य कानुनबाट पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था नरहेपछि सरकारले मिडिया काउन्सिलका माध्यमबाट नियन्त्रणको प्रयास गरेको देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार नियन्त्रित भएर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसकिने भएकाले मिडिया काउन्सिलजस्ता कानुन निर्माणका क्रममा सजग हुनुपर्ने भन्दै नियुक्ति सरकारले स्वेच्छाले, सञ्चालन सरकारको बजेटबाट अनि कसरी स्वायत्त स्वतन्त्र भएर काम गर्छ ? भनी प्रश्नगर्नुभयो । अहिलेकै अवस्थामा खराब विधेयक आउनुभन्दा बरू मिडिया काउन्सिल विधेयक नै नहुनु ठिक भएको तर्क गर्नुभयो ।

काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले विधेयकमा उद्देश्य नै उल्लेख नगरिएको तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अनावश्यक आकर्षण देखिनुले यो विधेयक नियन्त्रणकै अवधारणाबाट आएको प्रष्ट भएको बताउनुभयो । काउन्सिललाई सुन्दा र देख्दा नै भरोषायोग्य संस्था बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । काउन्सिलका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिल न्याय दिने निकाय भएको हुँदा यसको मर्यादाक्रम तोक्ने र बलियो नेतृत्व बनाउनुपर्ने र काउन्सिलल शक्तिशाली हुनुपर्ने बताउनुभयो । बार काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिलजस्ता पेसागत काउन्सिलको अभ्यास पनि अनुशरण गर्न सकिने भन्दै उहाँले समस्या पर्दा काउन्सिल खोज्ने तर अरु बेला वास्ता नगर्ने हुनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक अधिकारसहितको स्वायत्त काउन्सिल हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले काउन्सिलको गठनमा पत्रकार र गैरपत्रकारको सहभागिता बराबर हुनसके आम मानिसले विश्वास गर्ने संस्था बन्ने उल्लेख  गर्नुभयो । मिडिया काउन्सिललाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने कि स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउने ? भन्दै उहाँले आफूहरुको मत स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउने भन्ने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकाय बनाउने हो भने नेतृत्वमा न्यायिक क्षेत्रको व्यक्ति हुनैपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले स्वनियमनकारी निकायको रुपमा लैजाने हो भने पत्रकारले समेत नेतृत्व गर्न सकिने बताउँदै स्वनियमन जस्ता अवधारणा सही रूपमा आएको उल्लेख गर्नुभयो । विधेयकमा उल्लेख गरिएको गठन, स्वरुप र संरचनासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

अग्रज पत्रकार बबिता बस्नेतले विधेयकमा उल्लिखित नामदेखि नै संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै यो आमसञ्चार परिषद् होइन मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिल नै ठिक भएको बताउनुभयो । काउन्सिलको काममा मिडियाप्रतिको आमधारणाबारे अध्ययन पनि थपिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष नितु पण्डितलृ  राष्ट्रिय सभाबाट २१ बुँदामा संशोधनसहित पारित भएर अघि बढेको विधेयक अझै पनि हामीले चाहेजस्तो भने नभएको बताउनुभयो । ‘अहिलेको मिडियाको अवस्थालाई विधेयकले समेट्न सकेको छैन । ऐन अपरिहार्य छ तर संशोधन हुनुपर्छ । स्वायत्त र स्वतन्त्र भन्ने कुरा विधेयकमै समेटिनुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

बाह्रखरी डटकमका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानले सरकार जहिले पनि नियन्त्रणमुखी हुने हुँदा मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट पनि मिडिया क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन नभइ नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताउनुभयो । ‘पत्रकारिता गर्ने सबै माध्यम मिडिया हुन् कि नगर्ने पनि मिडिया हुन् ? अहिले सबै जना व्यक्ति सबै जनाको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था छ, यस्तोमा ती सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो ?’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले हालको विधेयकमा राखिएको गठन प्रक्रिया र संरचना नै गलत भएको भन्दै मन्त्रालयमा गठित समितिले सिफारिस गरेको आधारमा बनाइएको काउन्सिल बलियो नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक उमेश चौहानले पनि विधेयक मिडिया र पत्रकारलाई तह लगाउनैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट विकसित भएको देखिएको बताउनुभयो । योसँगै आमसञ्चार विधेयकबारे समेत छलफल गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

इमेज ग्रुपका समाचार प्रमुख जगदीश खरेलले विधेयक नियन्त्रणमुखी र पश्चगामी रहेको भन्दै कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा व्यापक छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालका सम्पादक सविन धमलाले  यो विधेयक सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै पुनर्लेखन हुनुपर्ने अन्यथो यो कर्मकाण्डी मात्रै हुने भन्दै जुन विधेयक छलफलमा छ त्यसले त न्यु मिडिया भन्ने नदेखेको जिकिर गर्नुभयो ।

काउन्सिलको यही साउन १२ गते बसेको बैठकले यस विधेयक सम्बन्धमा अध्ययन तथा सुझाव सङ्कलन गर्न सदस्य बालकृष्ण अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सदस्य पदमराज जोशीले सहजीकरण गर्नुभएको आजको छलफलको संयोजन अधिकारीले गर्नुभएको थियो । सदस्य भीमलाल श्रेष्ठले सहभागीलाई स्वागत गर्नुभएको छलफलमा सदस्य शन्तराम बिडारीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । छलफलमा काउन्सिल सदस्य विजयराज अधिकारी, मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल, सहप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहरा तथा विभिन्न मिडियाका प्रतिनिधि समेतको सहभागिता रहेको थियो ।