काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले मातृभाषी तथा आदिवासी जनजाति चलचित्र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न जातीय चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्थासँग सहकार्य अघि बढाएको छ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको बोर्डले आदिवासी जनजाति तथा मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धन समितिको सिफारिसका आधारमा उक्त निर्णय गरेको हो।
बोर्डका अनुसार मातृभाषी र आदिवासी जनजाति चलचित्रको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले रु. ४१ लाख ९५ हजार बजेट स्वीकृत गरिएको छ। सो रकम विविध तालिम, कार्यशाला र चलचित्र महोत्सव सञ्चालनमा खर्च गरिने जनाइएको छ।
सम्झौताअनुसार निर्देशन तालिम, सिनेमाटोग्राफी प्रशिक्षण, कथा लेखन तथा निर्देशन कार्यशाला, अभिनय तथा छायांकन तालिम, सांस्कृतिक संरक्षणसम्बन्धी प्रशिक्षण र आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव आयोजना गरिनेछ। यी कार्यक्रम देशका विभिन्न जातीय समुदायमा सक्रिय चलचित्रकर्मीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले यस पहललाई समावेशी चलचित्र उद्योग निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। चलचित्र क्षेत्रले पनि यही विविधतालाई समेट्न आवश्यक छ। मातृभाषी तथा आदिवासी जनजाति चलचित्र प्रवर्द्धन गर्नु हाम्रो सांस्कृतिक जिम्मेवारी मात्र नभई राष्ट्रिय पहिचान जोगाउने अभियान पनि हो।”
बोर्डको विश्वास छ कि यस कार्यक्रमले स्थानीय भाषा र संस्कृतिमा आधारित मौलिक कथाको दस्तावेजीकरणमा टेवा पुर्याउनेछ। साथै, नयाँ पुस्ताका चलचित्रकर्मीलाई सीप र दक्षतामा सशक्त बनाउँदै व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय विभिन्न जातीय संस्थाहरूले बोर्डको कदमलाई स्वागत गर्दै मातृभाषी चलचित्र निर्माणमा नयाँ ऊर्जा र अवसर सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
