Home समाचार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको भवन निर्माण अघि बढाउन बाटो खुला

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको भवन निर्माण अघि बढाउन बाटो खुला

2
0
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको भवन निर्माण अघि बढाउन बाटो खुला

काभ्रे  लामो समयदेखि अलपत्र परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको कार्यालय भवन निर्माणको कार्य अघि बढने भएको छ । निर्माण व्यवसायीको मुद्दापछि रोकिएको भवन निर्माण सम्वन्धिको मुद्दामामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पक्षमा फैसाला सुनाएसँगै भवन निर्माणको बाटो खुलेको हो ।

तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले  तोकिएको समय भित्र निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै ठेक्का लिएको निर्माण  कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोड्दै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गर्नु भएको थियो ।

भवन निर्माणका लागि जि.एम कन्स्ट्रक्सनसँग १ बर्ष भित्र सक्ने गरी वि‍.सं २०६९ वैशाख १२ गते चार करोड ३२ लाख पाँच हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।  २०७० साउन १२ गते सम्पन्न गर्ने गरी कार्य थालनी गरेको भवन निर्माणको काम  ०७५ साल सम्म पनि सम्पन्न नभएपछि ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो ।

उक्त निर्णय विरुद्ध व्यवसायी उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालत पाटनले मुद्दामा निर्माण ब्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाको विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन लिएर गएको थियो ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई गर्दै तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै उच्च अदालतको आदेशलाई उल्टाई दिने फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसला पछि अब अलपत्र परेको भवन निर्माण कार्य अघि बढाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

लेखकको बारेमा

असल खबरअसल साथी मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित असल खबर डटकम डिजिटल खबर पत्रिका हो । २०७६ सालबाट नियमित रुपमा विभिन्न समसामयिक खबरहरुको साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,खेलकुद ,खोजमुलक सामग्रीहरु पनि सदैव प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ । देश तथा विदेशको हरेक कुना-कुनामा रहेका जनमानसमाको हात-हात र नजर-नजरमा सहि र सत्य खबर पुर्याउन हामी कटिबद्ध छौँ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :  सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
लेखकसँग सम्बन्धित खबरहरु
Previous articleमानसिक समस्या पहिचान गर्न परामर्श सेवा
Next articleभूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधनको तयारी