‘राइड शेयरिङ’ नियमावलीविरुद्ध यातायात व्यवसायीको आन्दोलन, शुक्रबारदेखि गण्डकी र १९ जेठदेखि देशभर सवारी थन्क्याउने

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै लागू गरेको ‘राइड शेयरिङ’ नियमावलीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

बुधबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले यो नियमावली संघीय कानुनविपरीत र आफ्नो पेशामाथिको आघात भएको बताए। नियमावलीले रातो नम्बर प्लेटका निजी सवारी र दुईपांग्रे सवारीलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा यात्रु बोक्न अनुमति दिएको छ।

आन्दोलनको पहिलो चरणमा शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेश र १९ जेठदेखि देशभर अनिश्चितकालका लागि सवारीसाधन घर–ग्यारेजमा थन्क्याउने निर्णय भएको छ।यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनहरूले ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति २०८२’ गठन गरी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन्।

राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकीका महासचिव योगेन्द्रबहादुर केसीले ‘राइड शेयरिङ’ नियमावली सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८(२) र दफा १२(१) सँग बाझिएको बताए। उनले भने यो नियमावलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई धराशाही बनाउँछ।

तीन तहका सरकारले समन्वय गरेर जनमैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा गण्डकी सरकारले निजी सवारीलाई सार्वजनिक यातायातको जिम्मा दिएर व्यवसायी र मजदुरको रोजीरोटीमाथि प्रहार गरेको व्यवसायीकाे गुनासाे छ ।

गण्डकी सरकारले गत ३१ वैशाखमा ‘राइड शेयरिङ’ सम्बन्धी निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो। यो नियमावलीले रातो नम्बर प्लेटका निजी सवारी र दुईपांग्रे सवारीलाई यात्रु ओसारपसारको अनुमति दिन्छ, जसलाई व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायविरुद्धको कदम मानेका छन्।

सुरुमा १५ जेठबाट सवारी थन्क्याउने योजना बनाए पनि गणतन्त्र दिवस परेकाले १६ जेठदेखि गण्डकी र १९ जेठदेखि देशभर सवारी बन्द गर्ने मिति तय गरिएको हो।

यो आन्दोलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र एकीकृत यातायात मजदुर संगठन संलग्न छन्। व्यवसायीहरूले नियमावली खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र सरकारले मागलाई बेवास्ता गरे थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस् : सुनगाभा एकेडेमीमा अभिभावक उत्प्रेरणा तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम

गण्डकी सरकारले यो नियमावलीले सस्तो र सहज यातायात सेवा प्रदान गर्ने दाबी गरे पनि व्यवसायी र मजदुर संगठनहरूले यसले अव्यवस्था र अनुशासनहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने तर्क गरेका छन्।

पुरा र थप ताजा समाचारको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
http://citypokhara.com/?p=18410, citypokhara.com