छोरेपाटन माविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमाथि अमानवीय आक्रमण भएकाे भन्दै एमाले पोखरा–२१ द्वारा घोर भर्त्सना

पाेखरा । पाेखरा १७ स्थित छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बद्रीनाथ पहारीमाथि भएकाे अमानवीय आक्रमण भएकाे भन्दै नेकपा (एमाले) पोखरा–२१ ले घोर भर्त्सना गरेकाे छ ।

पाेखरा २१ पहाडिडाँडा घर भई हाल पाेखरा १७ निवासी पहारीमाथि आज विहान नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) गण्डकी प्रदेश समितिका नेताहरूले पहारीलाई लक्षित गरी कालो मोबिल छर्की अमानवीय रूपमा शारीरिक हमला गरेका थिए।

घटनामा संलग्न समूहले छाेरेपाटन माध्यमिक विद्यालयका पूर्व सहायक प्रधानाध्यापक, वर्तमान वडा शिक्षा समिति सदस्य समेत रहेका पहारीलाई विद्यालयमा आउनुहाेस् भनी बाेलाई निजी निवासबाट विद्यालय जाने बाटाेमा डेभिडफलकाे ओरालाेनिर सुनियाेजित तरिकाले पहारीलाई कालो मोबिल छर्किएकाे पाेखरा २१ का वडा कमिटी अध्यक्ष राजेन्द्र थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाईएकाे छ ।

यस कार्यलाई वडा कमिटिले एक आपराधिक र अमानवीय कार्यका रूपमा चित्रित गरेकाे छ।

वडा कमिटीले यस्ता आक्रमणहरूलाई असामाजिक, अमानवीय र आपराधिक बताउँदै घटनामा संलग्नहरूलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। साथै, सामाजिक काममा सक्रिय र शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएका व्यक्तिमाथि बिना कुनै आधार यस्ता घटनाको श्रृंखला दुःखद भएको जनाएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राजनीतिक स्वार्थमा जोडिएका व्यक्तिहरूको उत्साहवर्धन गर्ने खालका क्रियाकलाप र चरित्र हत्या गर्दै अमानवीय व्यवहार गर्नुजस्तो घटनाले हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले), वडा कमिटी पोखरा–२१ लाई स्तब्ध बनाएको छ।”

वडा कमिटीले यस्ता आपराधिक घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै, यथाशीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

उता नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) गण्डकी प्रदेश समितिकाे तर्फबाट राजन साउदले कारबाहिकाे जिम्मेवारी लिएकाे प्रेस वक्तव्य निकाल्दै शुक्रबार भएको घटनालाई संगठनले विद्यालयमा बढ्दो अनियमितता र अपारदर्शिताविरुद्धको कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अखिल क्रान्तिकारी गण्डकी प्रदेश समितिले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पहारीले विद्यालयको आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग गरेको, सार्वजनिक विवरण नदिएको र एकलौटी निर्णयमार्फत रकम खर्च गरेको आरोप लगाइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् : संघीयतामा आमसञ्चार र संसदीय-अदालती रिपोर्टिङ अभिमुखीकरण पोखरामा सुरु