आत्मनिर्भर बन्ने सपना

बालकुमारी पौडेल (तारा)
पोखरा ।
कारागारमा जीवन बिताइरहेकाहरुलाई हातमुख जोर्न सरकारले दैनिक ८० रुपैयाँ र ७ सय ग्राम चामल दिइन्छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ५ वर्षदेखि सजाय भोगिरहेकी ४० वर्षीया एक महिला भन्छिन्, ‘हामीलाई सरकारले खाना त दिएको छ, तर त्यतिले बाँच्न पुग्दैन ।’

चौकीदार पनि रहेकी ती महिलाको चाहना पेटमा चारो हालेर बाँच्नेभन्दा पनि सिप अनुसारको काम गर्ने पनि हो, जसबाट उनले केही पैसा कमाउन सकून् । उनी भन्छिन्, ‘तर सीपमूलक तालिम र बजारको अभावले आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौँ । झोला, पोते, मोजा, गलबन्दी बनाउँछौँ, तर बजार नहुँदा यी सामग्री आफन्तसम्म सीमित छन् ।’ त्यहाँ उत्पादन गरिएका कतिपय सामानहरू बजारको अभावमा भित्रै थन्किएर बसेका छन् । जसले गर्दा महिलाहरूमा निराशा पैदा भएको छ ।

कास्की जिल्ला कारागारको महिला ब्लकमा जीवन बिताइरहेका छन् ३२ जना (साउन १४ गतेको तथ्यांक) महिलाका लागि जेलको पर्खालभन्दा गह्रौँ छन्— आत्मनिर्भर बन्ने चाहना । २०७९ को नयाँ कारागार प्रबन्ध विधेयक र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘बैंकक नियम’ ले ग्यारेन्टी गरेका महिला–मैत्री अधिकारहरू कागजमा मात्र सीमित छन् ।

क्षमताभन्दा बढि कैदी, साँघुरो कोठा, चुहिँने छाना र सिमित सुविधा

२० जनाको क्षमता भएको महिला ब्लकमा ३२ जना कैदी जीवन बिताइरहेका छन् । कुनै समय यो संख्या ८० सम्म पुगेको कारागार प्रशासन स्वीकार्छ । तर विगत दुई वर्षको तथ्यांक अध्ययन गर्दा पनि असार र साउनबाहेक महिनाहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दीहरू पुगेका थिए ।

कैदको वास्तविकता केवल साँघुरो कोठा र चुहिने छानामा सीमित छैन; यहाँ तीनवटा मात्र शौचालय छन्, र दुईवटा स्नानघर । कैदीबन्दीको संख्या बढे पनि भौतिक पूर्वाधार भने सीमित नै छ । कारागारमा सोलार जडान गरिएको छैन । लाइन जाँदाको समयमा अँध्यारोमा बस्नुपर्ने महिलाहरूको गुनासो छ । यति मात्र होइन, पानी पर्दा बिस्तरा नै बोकेर ठाउँ सर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि विद्यमान छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : बेनीघाट रोराङमा मङ्सिर १० देखि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता हुँदै

किचनमा सामानहरू पनि पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ । कास्की कारागारका प्रशासक राजेन्द्र शर्माले अवस्थालाई स्वीकार्दै भौतिक संरचनाको अवस्था र सुविधाको अभावबारे चिन्ता व्यक्त गरे । ‘५८ वर्ष पुराना पर्खाल, सीमित बजेट र विफल सीपमूलक कार्यक्रमहरूले हामीलाई अझै पछि धकेलिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो कारागार २० जनाको क्षमता लिएर बनाइएको हो, अहिले ३२ जना महिला कैदी छन् ।

कोठा विस्तार गरिए पनि गोपनीयता, सरसफाइ र व्यक्तिगत रूपमा बस्न सक्ने पर्याप्त सुविधा भने छैन ।’ उनका अनुसार प्रत्येक महिला कैदीलाई महिनामा दुई/दुई पटक मासु र अण्डा पनि दिइन्छ । आश्रित बालबालिकालाई ५० रुपैयाँ, ४०० ग्राम चामल र लिटो दिइन्छ तर पोषण, स्वाभिमान र स्वास्थ्यका हिसाबले त्यो निकै अपुग छ ।

सरकारको सिदाले नपुग्ने र आफूहरुसँग सिप भएकैले आत्मनिर्भर बन्ने चाहना महिलाहरुमा छ । उनीहरुलाई इलमी बनाउने भनेरै कारागारमा ११ लाख रुपैयाँ अनुदानमा ल्याइएको थियो बेकरी मेसिन । तर यो प्रयोगविहीन भयो । बेकरी चलाउने सिपमूलक तालिम कैदीबन्दी महिलाले पाएका छैनन् ।

छैन महिलामैत्री स्वास्थ्य सेवा

कारागारमा एकजना सिनियर अहेब ७ वर्षदेखि कार्यरत छन् । कारागारमा ७५० भन्दा बढी कैदीबन्दीहरूको नियमित चेकजाँच र प्राथमिक उपचार उनी आफैँ गर्छन् । उनका अनुसार अलि बढी समस्या देखिएमा नजिकैको मेडिकलमा लैजाने र गम्भीर बिरामीलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल रिफर गरिन्छ । हाल कारागारको स्वास्थ्य शाखामा भने ९६ प्रकारका औषधिहरू उपलब्ध छन् । कारागारमा महिला स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी प्रस्तावमा छ, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ छ । महिनावारी व्यवस्थापन, प्रजनन स्वास्थ्य, युटीआईजस्ता सेवाहरू अपर्याप्त छन् ।

यहाँ रहेका महिलाहरू पनि स्वास्थ्य सेवाप्रति गुनासो गर्छन् । महिनावारी र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या खुलेर भन्न सक्ने वातावरण छैन । ‘पुरुष स्वास्थ्यकर्मीबाट जाँच गराउन असहज हुन्छ । महिला डाक्टर भए हाम्रा समस्या खुलेर भन्न सजिलो हुन्थ्यो,’ महिलाहरूले भने । महिलामैत्री चौकीदारको नियुक्तिले केही सहजता भए पनि गोपनीयता, सरसफाइ र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या अझै पनि छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : सामुदायिक साना किसान सहकारी नलाङको १९औँ वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौँ अधिवेशन सम्पन्न

कानुनी सहायता
उच्च अदालत पोखराकी वैतनिक कानुनी व्यवसायी शोभाकुमारी थेबेले आर्थिक रूपले कमजोर महिलाहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिइरहेको बताइन् । कैदीहरूसँग छलफल गर्न सक्ने परामर्श टोलीको व्यवस्था र अनुशासन समितिले आन्तरिक संयम कायम राखेको पनि उनले जानकारी दिइन् । तर मानसिक स्वास्थ्य, पोषण र खानपिनको गुणस्तरमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइन् । उनका अनुसार अहिले बैंकिङ कसुरमा पाँच प्रतिशत जरिवाना तिरेर छुट्न पाइने भएपछि धेरैजना छुटेका छन्, तर थोरै जरिवाना पनि तिर्न नसक्दा केही महिलाहरू जेलमै छन् । उनले अहिले लागूपदार्थ, चोरी, ज्यानमार र ठगीका मुद्दा बढी रहेको बताइन् ।

मानवअधिकार र बाल अधिकारको सवाल
मानवअधिकार संस्थाहरूले यो अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । ‘यो अवस्था केवल कारागार प्रशासनको कमजोरी होइन, यो सामाजिक न्यायको सवाल हो,’ इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल भन्छन्, ‘८० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामलले जीवन चल्दैन, महिला स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा महिनावारी र प्रजनन स्वास्थ्यबारे खुलस्त बोल्न सक्दैनन् । यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।’ उनले काउन्सेलिङ र मनोरञ्जनको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनी विशेषतः दुईजना आश्रित बच्चाहरूको अवस्थाप्रति चिन्तित छन् । ‘१७ महिनासम्म बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित हुन नसक्नु राज्यको असफलता हो,’ उनको टिप्पणी थियो । खकुरेलले कारागारमा बालमैत्री वातावरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा बुझेर मनोसामाजिक पुनस्र्थापनामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

प्रशासनको प्रयास र चुनौती
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले कारागार सुधारका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार शौचालय निर्माण, छाना मर्मत र भान्सा व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ । उनले आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको र मानसिक स्वास्थ्यका लागि परामर्श शिविर सञ्चालन भइरहेको बताइन् । तर बजेट र जनशक्ति अभावले अपेक्षित सुधारमा चुनौती आएको उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : एड्भान्स एकेडेमीमा आजदेखि खेलकुद सप्ताह सुरु

गण्डकी प्रदेश सरकारले आ.व. २०८२/८३ मा कारागार सुधारका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, आश्रित बालबालिकाको हकको सुनिश्चिततासँगै अहिलेको अवस्थाको कारागारको अवस्था सुधार गर्न यो बजेट पर्याप्त नहुने देखिन्छ ।

पुरा र थप ताजा समाचारको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
http://citypokhara.com/?p=19185, citypokhara.com