संघीयतामा आमसञ्चार र संसदीय-अदालती रिपोर्टिङ अभिमुखीकरण पोखरामा सुरु

‎‎​पोखरा ।

‎संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीको आयोजनामा ‘संघीयतामा आमसञ्चार अन्तरक्रिया एवं संसदीय र अदालती रिपोर्टिङ अभिमुखीकरण’ कार्यक्रम शनिबारदेखि पोखरामा सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम आइतबारसम्म चल्नेछ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संसद, सरकार र पत्रकार एकअर्काका परिपूरक भएको बताए । संघीयताको आगमनपछि जनताले सरकारलाई नजिकबाट चिन्ने र अन्तरक्रिया गर्ने अवसर प्राप्त गरेको उनको भनाइ थियो ।

‎प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रशासनिक सुधारका क्रममा एउटै प्रकृतिका काम गर्ने कार्यालयहरूलाई मर्ज गर्न सकिने भए तापनि कतिपय अवस्थामा कानुनी व्यवधान बाधक बन्ने गरेको उल्लेख गरे ।

‎​कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलले सरकारका काम-कारबाही र संसदीय गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । पौडेलले सरकारका विषयहरू सही रूपमा बाहिर ल्याउन पत्रकारहरूको भूमिका कमजोर हुन नहुनेमा जोड दिए ।

संसदीय पत्रकार संघसँगको सहकार्यको प्रशंसा गर्दै उनले संसदीय समितिहरूका बैठकमा पत्रकारहरूको उपस्थिति अझ बाक्लो हुनुपर्ने र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने बताए । संसदीय गतिविधिसँगै अदालती र कानुनी पाटो जटिल हुने भएकाले सञ्चारकर्मीहरूले यसको मर्म बुझेर निगरानी राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‎​कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका उपनेता सुशीला सिंखडा, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव रेग्मी लगायतले सञ्चार क्षेत्र र संसदीय मामिलाका विविध पक्षमा आफ्ना भनाइहरू राखेका थिए ।

‎​संसदीय पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष विशन क्षेत्रीको अध्यक्षतामा सुरु भएको उक्त दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको छ।