गरिमा हत्या प्रकरणमा सरकार–परिवारबीच सहमति, शालिक निर्माणदेखि कानुन संशोधनसम्म
काठमाडौं । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणलाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलपछि सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको हो। पछिल्लो समय गरिमा हत्या प्रकरणमा कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शनसमेत हुँदै आएको थियो।
सहमति पत्रमा जघन्य आपराधिक घटनाका दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न विद्यमान कानुन पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, बालिका गरिमा चौधरीको अभिभावकको अपेक्षाअनुसार उनको सालिक निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ।
पीडित परिवारले आफ्नो रीति तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने र त्यसमा सरकारले आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लामिछाने, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शोभिता गौतम, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोज कुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा यसअघि दुई किशोर पक्राउ परेका छन् ।
पुरा र थप ताजा समाचारको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
http://citypokhara.com/?p=22386, citypokhara.com
लेखकको बारेमा
लेखकसँग सम्बन्धित खबरहरु
समाचार२०८३ भाद्र २८, आईतवार १७:२७छेङ्दुमा १२ नेपाली युवा: सुपरकम्प्युटिङ र रोबोटिक्सदेखि प्राचीन सभ्यतासम्मको यात्रा- समाचार२०८३ भाद्र २८, आईतवार ०४:००रेवान पोखराको अध्यक्षमा वसन्त गौतम सर्वसम्मत
- समाचार२०८३ भाद्र २५, बिहीबार २१:३७प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेश लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
- समाचार२०८३ भाद्र २५, बिहीबार १३:२४होटल संघ पोखराद्वारा राहत कोषमा २९ लाख बढी सहयोग
