प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेश लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
पोखरा । गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न गरेका कामकारबाही समेटिएको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेस गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ५० बमोजिम बिहीबार प्रदेश प्रमुख भट्टलाई प्रतिवेदन पेस गरे।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, निष्पक्ष, जवाफदेही र सक्षम बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। संविधान, प्रचलित कानुन तथा प्रदेश कानुनले तोकेको जिम्मेवारी आयोगले निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, छनोट र सिफारिसको जिम्मेवारी पूरा गर्दै कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी पेस गरेकोमा प्रदेश प्रमुख भट्टले आयोग परिवारलाई धन्यवाद दिए।
सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने नागरिकका लागि लोक सेवा आयोग आशा र भरोसाको केन्द्र भएकाले योग्यता प्रणालीको संरक्षण गर्दै निष्पक्षता र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। स्वतन्त्र निकायका रूपमा आयोगको गरिमा र विश्वसनीयता कायम राख्न पनि उनले सुझाव दिए।
प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस गरिने र त्यसउपर प्रदेश सभामा हुने छलफल तथा निष्कर्षका आधारमा आयोगलाई आगामी दिनमा अझ सबल र प्रभावकारी बनाउन सकिने भट्टले बताए।
अध्यक्ष नेपालले प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनका लागि आवश्यक दक्ष तथा योग्य जनशक्ति छनोटमा आयोग निष्पक्ष रूपमा क्रियाशील रहेको बताए।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्यद्वय कल्पना लम्साल र योगेन्द्र गौचन, सचिव कृष्णप्रसाद लम्साल, प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव विजय राना, प्रमुख स्वकीय सचिव रञ्जन अधिकारीलगायत सहभागी थिए।
पुरा र थप ताजा समाचारको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
http://citypokhara.com/?p=22577, citypokhara.com
लेखकको बारेमा
लेखकसँग सम्बन्धित खबरहरु
समाचार२०८३ आश्विन १८, आईतवार १५:०५कास्की आइडल–२ को सेमिफाइनल सम्पन्न, गायन र नृत्यतर्फ १०–१० जना फाइनलमा- समाचार२०८३ आश्विन १८, आईतवार ११:१५आप्रवासी स्रोत केन्द्रका परामर्शकर्मीलाई तनाव व्यवस्थापन तालिम
- समाचार२०८३ आश्विन ७, बुधबार १४:४१दलित अधिकार तथा विकास विधेयकमाथि पोखरामा सुझाव संकलन
- समाचार२०८३ आश्विन ६, मंगलवार १५:५१निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
