गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगन, छलफल जारी

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ को कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगन गरेको छ। यातायात व्यवसायीहरूको विरोध र नेपाल सरकारको अनुरोधपछि वार्ता र सहमति जुटाउन यो निर्णय लिइएको हो।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न नियमावली जारी गरिएको थियो। यो सेवाले हजारौँ युवालाई रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर दिँदै आएको छ। तर, यातायात व्यवसायीहरूले नियमावलीको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेपछि विवाद बढेको थियो।

प्रदेश सरकारले वार्ता समितिमार्फत २०८२ जेठ १३ र १८ मा व्यवसायीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। व्यवसायीहरूले सात बुँदे माग राख्दै यातायात बन्द गरेपछि वार्ता हुन सकेन। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जनजीवन सामान्य बनाउन नियमावली स्थगनको अनुरोध आएपछि प्रदेश सरकारले एक महिनाभित्र वार्ता सम्पन्न गरी समाधान निकाल्ने र उक्त अवधिका लागि नियमावली कार्यान्वयन रोक्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सचिव कमल कुमार अधिकारीको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास गर्नेछ। यो अवधिमा राइड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधान लागू नहुने सरकारले जनाएको छ।