बालबालिका बेचबिखनमा आर्थिक अभावदेखि सामाजिक विभेदसम्म, उद्धारपछि पनि पुनःस्थापनाको चुनौती

पोखरा । नेपालमा बालबालिका बेचबिखन तथा बाध्यकारी बालश्रमको जोखिममा आर्थिक अभावसँगै सामाजिक विभेद, शिक्षाको कमी, पारिवारिक दबाब र रोजगारीको खोजीजस्ता कारण जोडिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। बेचबिखन वा शोषणबाट उद्धार गरिएपछि पनि प्रभावितको मानसिक, सामाजिक र आर्थिक पुनःस्थापना चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

‘नेपालमा बालबालिका बेचबिखनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन’ अन्तर्गत मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार बेचबिखन तथा बाध्यकारी बालश्रमको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको हो। बाध्यकारी बालश्रमअन्तर्गत इँटाभट्टा, गार्मेन्ट, गलैंचा तथा जरी उद्योग र घरेलु कामलाई समेटिएको थियो।

अध्ययन प्रतिवेदनबारे अनुसन्धानकर्ता द्वय न्यू एराका डा. सुवास रिसाल र डा. जीवन बानियाँले प्रस्तुतीकरण राखेका थिए। अध्ययन द एसिया फाउन्डेसनले शक्ति समूह र न्यू एराको सहकार्यमा तयार गरिएको प्रतिवेदन विहिबार पाेखरामा सार्वजनिक गरिएकाे हो।

१८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिसँग अध्ययन
अध्ययनमा परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै विधि प्रयोग गरिएको थियो। परिमाणात्मक तथ्यांकको वर्णनात्मक विश्लेषण तथा गुणात्मक तथ्यांकको ब्राउन एन्ड क्लार्कको छ चरणीय ‘थिमेटिक एनालाइसिस’ विधिबाट विश्लेषण गरिएको थियो।

अध्ययनका क्रममा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिसँग मात्र अन्तर्वार्ता तथा कुराकानी गरिएको थियो। उनीहरू बाल्यकालमा बेचबिखन, शोषण वा बाध्यकारी श्रममा परेका र हाल वयस्क भइसकेका व्यक्ति थिए। उद्देश्यपूर्ण नमुना छनोट विधि प्रयोग गरिएको थियो।

अध्ययनका क्रममा २० जिल्लालाई समेटेर स्रोत क्षेत्र, ओसारपसारका मार्ग तथा गन्तव्य क्षेत्र पहिचान गर्न ‘हिट म्यापिङ’ गरिएको थियो। त्यस्तै सम्बन्धित कार्यक्रम तथा हस्तक्षेपको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गरिएको थियो।

अध्ययनमा ८० जनासँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता, ८० जना सरोकारवालासँग विस्तृत अन्तर्वार्ता, २५४ जनासँग सर्वेक्षण र ६ वटा समूह छलफल गरिएको थियो।

कमजोर आर्थिक अवस्था मुख्य कारण
अध्ययनले मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार बेचबिखन, घरेलु काम र इँटाभट्टामा हुने बालश्रममा बालबालिका जोखिममा पर्नुको प्रमुख कारण कमजोर आर्थिक अवस्था देखाएको छ।

मनोरञ्जन क्षेत्रमा काममा जाने विषयमा कतिपय अवस्थामा आफ्नै रोजाइ देखिए पनि घरेलु काम र इँटाभट्टामा परिवारको दबाब तथा बाध्यता बढी देखिएको थियो। सीमापार बेचबिखनमा भने सामाजिक विभेदको प्रभाव बढी देखिएको अध्ययनले जनाएको छ।

शिक्षा र रोजगारीको अभाव, राम्रो भविष्यको खोजी, गरिबी तथा सुरक्षित बसाइँसराइको जानकारीको कमीले पनि बालबालिकालाई जोखिममा पार्ने गरेको पाइएको छ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ८१.७ प्रतिशत महिला थिए। अधिकांश २०–२९ र ३०–३९ वर्ष उमेर समूहका थिए। बाल्यकालमा जोखिमपूर्ण काम वा बेचबिखनमा प्रवेश गर्दाको औसत उमेर १०.७ देखि १४.७ वर्षसम्म देखिएको थियो।

प्रभावितमा पहाडी जनजाति, पहाडी दलित, पहाडी क्षेत्री, नेवार, तराईका अन्य समुदाय तथा पहाडी ब्राह्मणलगायत विभिन्न जातीय समूह थिए। अध्ययनमा सहभागीमध्ये ३५.५ प्रतिशत अझै पनि आफू जोखिममा परेको उही क्षेत्रसँग जोडिएको पाइएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस् : घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म नेपालभरि रुट परमिट खुला

उमेर लुकाएर काममा लगाउनेदेखि २० घण्टासम्म श्रम
अध्ययनले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको वास्तविक उमेरसमेत लुकाउने गरिएको देखाएको छ। मनोरञ्जन, सीमापार बेचबिखन, घरेलु काम तथा इँटाभट्टामा बालबालिकाले आफ्नो उमेर बढाएर बताउने वा झुटो उमेर प्रयोग गर्ने अवस्था भेटिएको थियो।

कामबाट बाहिरिन पाउने स्वतन्त्रता सबैभन्दा कम सीमापार बेचबिखनमा देखिएको थियो। त्यसपछि घरेलु काम, मनोरञ्जन क्षेत्र र इँटाभट्टाको अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

सीमापार बेचबिखनमा परेकाले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने, घरेलु काममा ११–१२ घण्टा र इँटाभट्टामा ८–१० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो।

मनोरञ्जन क्षेत्रमा दैनिक ८ घण्टाभन्दा कम काम गर्ने अवस्था बढी देखिए पनि सबै ठाउँमा अवस्था समान थिएन। गलैंचा तथा जरीसँग सम्बन्धित केही काममा बालबालिकाले १८ देखि २० घण्टासम्म पनि काम गर्नुपरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

कामबाट उम्कन खोज्दा डर देखाउने, धम्की दिने, बदला लिने त्रास देखाउने, अग्रिम पैसा दिएको भन्दै नियन्त्रण गर्ने तथा ज्याला रोक्ने जस्ता उपाय अपनाइएको पाइएको छ।

मौखिकदेखि यौन हिंसासम्म
चारवटै क्षेत्रमा मौखिक दुर्व्यवहार सबैभन्दा बढी देखिएको थियो। सीमापार बेचबिखनमा शारीरिक दुर्व्यवहारको अवस्था बढी गम्भीर थियो।
मनोरञ्जन र सीमापार बेचबिखनमा इच्छा विपरीत छुने, भावनात्मक हिंसा गर्ने, यौन गतिविधिका लागि दबाब दिने, जबर्जस्ती यौनसम्बन्ध तथा बलात्कारसम्मका घटना भोग्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ। कतिपय अवस्थामा मादक पदार्थ प्रयोग गर्न बाध्य पारिएको पनि पाइएको थियो।

उद्धारका लागि मुख्यतः नेपाल प्रहरी तथा गैरसरकारी संस्थाले भूमिका खेलेका थिए। तर उद्धारपछि मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाइ, बेचबिखनमा संलग्न व्यक्ति वा रोजगारदाताबाट आउन सक्ने धम्की तथा सामाजिक व्यवहारका कारण प्रभावितले पुनः सामान्य जीवनमा फर्किन कठिनाइ भोग्ने गरेका छन्।

अध्ययनले मानसिक स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त नभएको भन्दै सीपमूलक तालिम, शिक्षामा पहुँच र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

स्रोत क्षेत्र पहिचानदेखि ४ स्थानीय तहमा कार्यक्रम
अनुसन्धानकर्ता डा. सुवास रिसालले अध्ययनका क्रममा भौगोलिक ‘हिट म्यापिङ’मार्फत बालबालिका बेचबिखन तथा बाध्यकारी बालश्रमका स्रोत जिल्ला, ओसारपसारका मार्ग र गन्तव्य क्षेत्र पहिचान गरिएको बताए।

अध्ययनका आधारमा स्रोत क्षेत्र छनोट गरी चार स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए। सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तथा ४८ वटा नागरिक समाज संस्थाको सञ्जालसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो।

करिब १० वटा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको रिसालले बताए। काठमाडौं र पोखरामा प्रभावित व्यक्तिसँग समेत प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरिएको उनकाे भनाई छ।

उनका अनुसार मुख्य प्रतिवेदन करिब १४५ पृष्ठको छ। मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार बेचबिखन र बालश्रमसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै संक्षिप्त प्रतिवेदन तथा तिनको नेपाली अनुवाद पनि तयार गरिएको छ। उत्कृष्ट अभ्यास, आवश्यकता पहिचान र कार्यदिशासहितका सामग्रीसमेत तयार पारिएको उनले बताए।

यो पनि पढ्नुहोस् : बेनी–जोमसोम–कोरला सडकः कुनौटामा मार्ग छिचोलियो

उद्धार भए पनि कानुनी उपचारमा पुग्ने संख्या कम

अर्का अनुसन्धानकर्ता डा. जीवन बानियाँले बालश्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार बालबालिकाले दैनिक बढीमा ६ घण्टा र साप्ताहिक ३६ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नहुने तथा लगातार तीन घण्टा काम गरेपछि विश्रामको व्यवस्था रहेको बताए।

तर व्यवहारमा बालश्रममा रहेका बालबालिकाले लामो समय काम गर्नुपर्ने, असुरक्षित वातावरणमा बस्नुपर्ने तथा आर्थिक, शारीरिक, मानसिक र यौन शोषण भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार मनोरञ्जन क्षेत्र तथा सीमापार बेचबिखनबाट प्रभावितमध्ये करिब २० प्रतिशत मात्रै उद्धारपछि प्रहरी र अदालतको कानुनी उपचार प्रक्रियासम्म पुग्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रहरी, स्थानीय न्यायिक समिति तथा श्रम कार्यालयमा पीडितमैत्री वातावरणको कमी, असंवेदनशील प्रश्न तथा व्यवहारका कारण प्रभावितले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन हिच्किचाउने गरेको उनले बताए। महिला प्रहरीको व्यवस्था र स्थानीय तहबाट हुने सहयोगले केही सुधार भए पनि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

परिवारले सामान्यतया पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने भए पनि सामाजिक लाञ्छना र हेपाइको समस्या रहेको अध्ययनले देखाएको छ। विगतको घटना गोप्य राख्न सके सामाजिक रूपमा पुनःएकीकरण सहज हुने तर यौन वा शारीरिक शोषणको घटना सार्वजनिक भए प्रभावितलाई फरक दृष्टिले हेर्ने अवस्था रहेको बानियाँले बताए।यस्तो सामाजिक बहिष्कारले प्रभावितलाई पुनः जोखिमपूर्ण काममा फर्किन बाध्य बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

बालबालिका समेटेर थप अध्ययन गर्न सुझाव
कार्यक्रममा कास्कीका प्रहरी निरीक्षक शिवा थापाले अध्ययनमा सहभागी व्यक्तिहरू १८ वर्षभन्दा माथिका रहेको उल्लेख गर्दै आगामी अध्ययनमा प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकालाई समेत समेटेर अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिईन् ।

डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै अपराधको तरिका र स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले अहिलेको अवस्था बुझ्न बालबालिकासँग प्रत्यक्ष अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका प्रभावितले रोजगारदाता वा प्रहरीबाट सहयोग नपाउने डरका कारण आफ्ना कुरा खुलेर राख्न नसक्ने अवस्था पनि रहेको उनले बताईन् ।

उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्म स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक
शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी दर्लामीले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ का मुख्य विषय प्रस्तुत गर्दै उद्धारपछि प्रभावितलाई कहाँ पठाउने, तत्काल खाना तथा आवासको व्यवस्था कसरी गर्ने र कानुनी तथा मनोसामाजिक परामर्श कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेबारे स्पष्ट ‘रेफरल मेकानिजम’ आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले पीडितमैत्री र जवाफदेही कानुनी संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइन्। अपराधी वा प्रभावित पक्षलाई प्रभावमा पार्ने अवस्था रोक्दै प्रहरी, श्रम कार्यालय तथा पुनःस्थापना केन्द्रलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र प्राविधिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यो पनि पढ्नुहोस् : ‘कोडदेखि कांग्रेससम्म’ अवधारणासहित ई. सुदर्शन शर्माको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी

मुद्दा फैसला भएपछि मात्रै राहत वा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्थालाई सुधार गर्दै राहत तथा पुनःस्थापना कोषबाट तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउने र पछि दोषीबाट असुल गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

तीनै तहका सरकार, गृह मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी मन्त्रालय, प्रहरी र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको दर्लामीले बताइन्। बेचबिखन तथा बालश्रमसम्बन्धी तथ्यांक विभिन्न निकायमा छरिएकाले एकीकृत तथ्यांक प्रणाली बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

मुद्दा प्रक्रियाका क्रममा प्रभावित व्यक्ति डर वा दबाबका कारण ‘होस्टाइल’ बन्ने अवस्था रोक्न प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतलाई थप पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।

केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा तहसम्मका मानव बेचबिखनविरुद्धका समितिलाई बजेट, कार्यक्रम र स्पष्ट जिम्मेवारीसहित सक्रिय बनाउनुपर्ने तथा सीमावर्ती र गन्तव्य मुलुकसँग अनुसन्धान तथा उद्धारका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्य बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

स्थानीय तहले उच्च जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको एकीकृत तथ्यांक राख्न सके बेचबिखन हुनुअघि नै रोकथाम गर्न सकिने उनले बताइन्।

सरोकारवालाले उठाए विभिन्न प्रश्न
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष तोरणबहादुर बानियाँ, गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, पोखरा महानगरपालिकाकी बाल कल्याण अधिकृत बेलकुमारी गुरुङ, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी प्रतिनिधि विजया भट्टराई, होटल संघ गण्डकीका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी, दलित महिला सशक्तीकरण नेपालकी उपाध्यक्ष रितु मिजाकोटी, अधिवक्ता कुन्जनी परियार लगायतले अध्ययनका निष्कर्षमाथि प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए।

अध्ययनले बालबालिका बेचबिखन तथा बाध्यकारी श्रम रोक्न आर्थिक अवस्था सुधार, शिक्षामा पहुँच, सुरक्षित रोजगारी तथा बसाइँसराइसम्बन्धी सचेतना, पीडितमैत्री कानुनी प्रक्रिया र उद्धारपछि दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

शक्ति समूहकी अध्यक्ष नतिसरा राईले अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा समूहकी कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी दर्लामीले स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिएकी थिइन्।

द एशिया फाउन्डेसनकी प्रीति थापाले धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् भने शक्ति समूह नेपालकी देवका केसीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन्।

पुरा र थप ताजा समाचारको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
http://citypokhara.com/?p=22809, citypokhara.com