Breaking News
‘दान्भी’को फस्टलुकमा पूजाको एक्सन अवतार

काठमाडौँ। अभिनेत्री पूजा शर्माको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘दान्भी’को फस्टलुक सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदर्शन मिति तय नभएको चलचित्रको फस्टलुकमा अभिनेत्री पूजा शर्माको एक्सन अवतारलाई प्रस्तुत गरिएको छ । फस्टलुकमा पूजाले मेसिनगन बोकेकी छिन् ।

रुपेश तामाङको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रमा देव मगर, अनुप गडालको लगानी छ । पवन रानामगर कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रमा कमला लिम्बु, पन्च बहादुर तामाङ, श्रवणकुमार श्रेष्ठ सह–निर्माता हुन् । चलचित्रमा संजोग रानाको संवाद, हरि लामा ‘घले’को छायांकन, बन्दे प्रसादको सम्पादन, अर्जुन पोखरेल, नागेश जोशी, केदार राज नेपालीको संगीत, कविराज गहतराज र राहुल बराइलीको कोरियोग्राफी, श्री श्रेष्ठको एक्सन छ ।
नवराज शर्मा मुख्य सहायक निर्देशक रहेको चलचित्रका प्रोडक्शन हेड नेत्र बिष्ट हुन् ।

सत्यम रानाको भीएफक्स रहेको यो चलचित्रले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एक्सनमा नयाँ शैली भित्राउने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशक रुपेश तामाङले पनि यो चलचित्रको एक्सनलाई आफूहरुले नयाँ तहमा तयार पारेको बताएका छन् । चलचित्रको टिजर केही हप्तामा नै सार्वजनिक गर्ने तयारी निर्माणपक्षको छ । चलचित्रको प्रदर्शन मिति पनि टिजरसँगै सार्वजनिक गर्ने निर्माणपक्षले जानकारी दिएको छ ।

सत्य कथामा बन्ने चलचित्र ‘इन्दिरा’को छायाँकन सुरु

काठमाडौँ । चलचित्र ‘इन्दिरा’को छायाँकन सुरु भएको छ । चलचित्रको मंगलबार भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा एक औपचारीक कार्यक्रम सहितछायाँकन सुरु गरिएको हो । सुरेन्द्र तुलाधरको निर्देशन रहने चलचित्र नेपालमा धिमे बाजा बजाउने पहिलो महिलाको सत्य कथामा आधारित रहेर निर्माण हुन लागेको हो ।

जुन महिलालाई समाजले बहिस्कार गरेको थियो । बिके फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्मको सम्पूर्ण छायाङ्कन भक्तपुर आसपासका स्थानमा गरिनेछ । चलचित्रका निर्माता गोपालकाजी कायस्थ हुन् । चलचित्रमा नेवारी फिल्ममा चलेका कलाकारको अभिनय रहनेछ ।

डि सिने अवार्डका लागि चलचित्र दर्ता आब्हान

काठमाडौँ। विगत १५ वर्ष भन्दा अघिदेखि नियमित रुपमा आयोजना हुँदै आएको ‘डि सिने अवार्ड’ को १५ औं संस्करणका लागि चलचित्र दर्ता आब्हान गरिएको छ । ‘हाम्रै कला हाम्रै संस्कृति हाम्रै सिनेमा, सभ्य भव्य सुसंस्कृत चलचित्रको चाहना’ भन्ने मूल मन्त्रमा आधारित रहेर आयोजना गरिदै आएको डि सिने अवार्ड नेपालमा आयोजना भइरहेको फिल्मी अवार्ड मध्ये सबैभन्दा धेरै फरक र नियमित रुपमा आयोजना हुँदै आएको ऐतिहासिक अवार्ड हो । २०७९ सालमा रिलिज भएका चलचित्रहरु १५ औं संस्करणमा भाग लिन पाउनेछन् । आगमी १५ पुष २०८० सम्म चलचित्रको दर्ता गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ ।

डिजिटल चलचित्रका माध्यमबाट निर्माण गरिएका चलचित्र, चलचित्रकर्मी, स्रष्टा, सर्जक, प्राविधिक सम्पूर्णलाई प्रोत्साहित गरी गुणस्तरयूक्त चलचित्र निर्माण हेतु यसरी अवार्ड आयोजना हुँदै आइरहेको अवार्ड अध्यक्ष शान्तिप्रियले बताएका छन् । मुलतः नेपाली चलचित्र उद्योगको अवार्ड आयोजना प्रारम्भ गरी प्राविधिक माध्यमले चलचित्रको गुणस्तर बृद्धि तथा सिर्जनकर्मी पौरखी हातहरुलाई प्रोत्साहन–सम्मान–पुरस्कृत गरी बृहत्तर चलचित्र उद्योगको परिदृश्यमा अवार्ड आयोजना हुँदै आइरहेको र १५ औं संस्करण पनि यसैको सिलसिला भएको अध्यक्ष शान्तिप्रियले बताए । अवार्ड आगामी माघमा आयोजना गरिने आयोजक संस्था छायाँछवि क्रियसनले बताएको छ ।

सुशासनको कार्यन्वयनमा नेपालको उदानसिनता

पोखरा । राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनुलाई नै सुशासन भनिन्छ ।

विकास, सुशासन, समृद्धि राजनीतिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका विषय हुन् सुशासन । प्रशासन व्यवस्थापनका सन्दर्भ होइनन् । विकासको खोजीमा सुशासनको स्थापना र अभ्यास तथा समृद्धि प्राप्ति राजनीतिक दृष्टिकोण र तहबाट नै सम्पादन हुने गर्दछन् ।

राज्यका सबै क्रियाकलापको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकारको अभ्यास गर्नु  नै सुशासन  हो अर्थात्, अधिकार सम्पन्न निकायहरूले समष्टिगत तथा व्यक्तिगत रूपमा जनताका सर्वाङ्गीण हितका लागि निर्णय र लागु गर्ने पद्धतिलाई गभर्नेन्स भनिन्छ । गभर्नेन्स निर्णय निर्धारण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया हो । हाम्रो देशमा विभिन्न तह तप्काबाट सुशासनको परिभाषा र कार्यन्वयनको परिकल्पना गरिएको छ। देशको कुनै पनि खाले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा गराउनु पर्दा सुशासन आत्मा साथ गर्नुपर्दछ ।

विकास 

सन् १९९० को दशकका अन्तिम वर्षहरू सुशासनको वर्षका रूपमा विश्वमा परिभाषित भएका थिए। सुशासन विश्व बैङ्कबाट विकसित भएको हो र यिनै वर्षहरूमा असल शासनको धारणा अगाडि आयो। त्यसबेला यसलाई सरकारी क्रियाकलाप असल हुनुपर्ने सन्दर्भसँग मात्र जोडेर हेरिन्थ्यो तर अहिले आएर यसलाई समग्र शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज तीनै क्षेत्रको आपसी सहयोग र समझदारीबाट मात्रै राज्य व्यवस्था असल हुन सक्ने र सुशासन सम्भव हुने मान्यता विकसित भएको छ। 

कार्यन्वयनको सपना कहिले हुन्छ पुरा !

सुशासनका लागि भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन आजको हाम्रो आवश्यकता हो तर हाम्रो विद्यमान प्रशासनिक संरचना अझै पनि दलगत स्वार्थभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन। प्रशासनमा चरम राजनीतीकरण छ। नेतृत्वमा अधिकार र दायित्वसम्बन्धी सचेतनाका साथै सुशासन र दिगो मानव विकासका सम्बन्धमा हुनुपर्ने वृहत्तर र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन। दलगत स्वार्थका निम्ति खडा गरिएका कर्मचारी सङ्गठन र ती सङ्गठनमा आबद्ध कर्मचारी कुनै न कुनै निकायमा प्रवेश गरेर व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थमा प्रयोग भएका छन्। यसले गर्दा समग्रतामा नकरात्मक असर परेको छ । हाल कार्यन्यनमा रहेको पध्रौ योजनाले पनि यसको पुरा हुने न्यून रहेको छ जसले गर्दा यिनका परिणमहरुमा नकरात्मक असर परेको छ । सुशासन नभएमा कुनै पनि मुलुकको सकारात्मक परिवर्तन गर्न प्राय असम्भव नै हुन्छ किनकी सुशासन नभएमा मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्व र अराजकता बढ्न सक्छ । त्यसैगरि सुशासन नहुदा सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको उपहास हुन्छ । असन्तुलित विकासले प्रशय पाउछ भने विकासमा साझेदारिको समस्या देखापर्दछ । कानुनको उल्लंघन भई सत्ताको लुछाचुडि हुन सक्छ । त्यसैले राज्यको सर्वाङ्गीण विकासकालागि आजको युगमा सुशाससनको निकै महत्व भएको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको ख्याल गर्नुपर्छ। जतिसुकै सक्षम र कुशल प्रशासक भए पनि समाज बुझेको छैन भने उसका योजना काम लाग्दैनन्। समाज बुझ्न सार्वजनिक प्रशासनमा विविधता आवश्यक छ जसले समाजको ऐना प्रष्ट रूपमा देखाओस्। 

सार्वजनिक नीति, सुशासन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक, सार्वजनिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरू हुन्छन्। राजनीतिक परिवर्तन र सुधारको गतिसँगै यसका भूमिका र प्रभावकारितालाई सापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ। यसमा राज्यको सामाजिक रूपान्तरणको दृष्टिले जनमुखी शासन रहे/नरहेको, कुशल नेतृत्व दिने गुणस्तरीय जनशक्ति रहे/नरहेको, गुणस्तरीय र जनकेन्द्रित सेवा प्रवाह भए/नभएको, संविधान अनुरूप तीन तहका सरकारको कुशल व्यवस्थापन भए/नभएको, सिंहदरबार जनताको घरदैलोमा पुगे/नपुगेको हेर्न आवश्यक छ। सोही अनुसार आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनपश्चात् नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरूपबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समग्र राष्ट्र एउटा सङ्घीय सरकारको रूपमा छ भने ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहहरू अस्तित्वमा छन् । संविधानका अनुसूचीहरूमा व्यवस्था भए अनुसार तीन तहका सरकारबीचमा राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । विनियोजित अधिकारको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थाहरू भएका छन् । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्र सुशासन प्रवद्र्धनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको सार्वभौम अधिकार, विविधतायुक्त विशेषताका बीच एकता, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवद्र्धन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्ने दरिलो औजारको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ र यसले शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त बनाउनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा छिटोछरितो, सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउने प्रक्रिया सुशासन हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, जनमुखी शासन प्रणालीको निर्माण, कानुनी राज्य, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरूको प्रत्याभूति, शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासनका न्यूनतम शर्त हुन् । सुशासनका यी आधारभूत तथा अपरिहार्य अवयव प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका आभूषण हुन् ।

प्रशासन दयामायाले भन्दा पनि अनुशासन र न्यायले चल्नुपर्दछ । अनुशासित निजामती प्रशासनमा मात्र सुशासनको सहज प्रत्याभूति हुन सक्छ । निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार भएकोले देशमा सुशासनको दिगो प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सहज र छरितोसँग विधिसम्मतरूपमा सेवाग्राहीसम्म पुग्नु नै सुशासन हो । चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने अनुशासनहीन संस्कार लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो हुनेगरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगिसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूवाग्रहको ग्रहणमा परेको छ ।

एडल्ट प्रमाणपत्र पाएको फिल्म प्रदर्शन भएको हलमा बोर्डको अनुगमन

काठमाडौँ। यतिबेला हिन्दि फिल्म ‘एनिमल’ ले सिनेमा हलमा राम्रो दर्शक पाई रहेको छ। बलिउड फिल्मले भारत संगै अन्य देशहरुमा पनि राम्रो ब्यापार गरेको रिपोर्ट प्राप्त छ। फिल्मले नेपालमा पनि राम्रो ब्यापार गरी रहेको छ। सेन्सर बोर्डबाट फिल्मले एडल्ट प्रमाणपत्र पाएको छ। एडल्ट प्रमाणपत्र पाएको फिल्मलाइ १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुले हेर्न पाउने छैनन्। नेपालमा एडल्ट प्रमाणपत्र दिए पनि केही हलका संचालकहरुले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई पनि टिकट बेच्ने गरेको पाइन्छ। ३ घण्टा लामो फिल्म ‘एनिमल’ भित्र सेक्स्युल र भ्वाएलेन्स दृश्यहरु थुप्रै समाबेश छन्। फिल्म भित्र ‘घाटी रेटेको’ दृश्य छ ।

चलचित्र विकास बोर्डले सोमवार साँझ नयाँ बानेश्वरस्थित वन सिनेमामा अनुगमन गर्दा एडल्ट चलचित्रको प्रमाणपत्र पाएको हिन्दी फिल्म ‘एनिमल’को टिकट १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई बिक्री गरेको भेटेको छ । हलमा बालबालिका भेटिएपछि हल व्यवस्थापनलाई टिकट फिर्ता गर्न लगाइएको जानकारी बोर्ड सदस्य रबी अधिकारीले दिए । उनले भने ‘यस्तै घटना अन्य हलमा पनि भएको हामीले सुनेका छौँ,अब हामी अनुगमनलाइ व्यापक बनाउने छौँ र गल्ती गर्नेलाई कारवाही पनि गर्नेछौँ। ‘ बालबालिकालाई एडल्ट चलचित्रको टिकट बिक्री नगर्न बोर्डले सम्पूर्ण हल संचालकहरुलाई अनुरोध गरेको छ । यस्तो संबेदनशील बिषयमा सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ।

७ बर्षपछि ‘अभेद्य’ मा हरि र दीपेशको सहकार्य

काठमाडौं। निर्देशक दीपेश सापकोटा र निर्माता हरि भट्ट (सूर्यनाथ) ले केही बर्षको अन्तरालपछि पुनः नयाँ चलचित्र निर्माणमा सहकार्य गर्दैछन् । नयाँ बर्ष २०२४ को सुरुवातसँगै छायाँकन थालिने चलचित्रको नाम रहेको छ ‘अभेद्य’ । रोमान्स थ्रिलर जनरामा बन्ने चलचित्रको कलाकार र प्राबिधिक टुंगो लागीसकेको भए तापनि केही समयपछि मात्रै सार्वजनीक गर्ने तयारी निर्माण पक्षको छ ।

निर्देशक सापकोटा र निर्माता भट्टले झण्डै ७ बर्षअघि ‘मन्दिरा’ नामक चलचित्रमा सहकार्य गरेका थिए । सन् २०१६ मा रिलिज भएको सन्पेन्स थ्रिलर ‘मन्दिरा’ बाट निर्देशक सापकोटाले तारिफ पाएका थिए । बिभिन्न समयमा रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा परिचय बनाएका निर्देशक सापकोटाले युवा हुंकार म्यागेजिनको सहसम्पादक हुदै थुप्रै सर्ट फिल्म तथा केही म्युजिक भिडियो निर्देशन गरेका छन् । उनी निर्देशीत अर्काे फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ कोरोना कालमा प्रदर्शनमा आएको थियो । उनको सर्ट फिल्म ‘मिरर’ ले इन्टरनेशनल हयुमन राइटस् फिल्म फेस्टिभवमा उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड जितेको थियो ।

निर्माता भट्टले भने यसअघि ‘छोरीको कर्म’,‘सहारा’, ‘मन्दिरा’ र ‘घनचक्कर’ लगायतका फिल्म निर्माण गरिसकेका छन् । हालै प्याराग्लाइडिङसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट्री ‘सुवास द एक्रो पाइलट’ निर्माण गरेका भट्ट ‘अभेद्य’ हर कोणबाट उत्कृष्ठ बन्ने दावी गर्छन् । ‘हाम्रो ‘अभेद्य’ को सम्पूर्ण तयारी अन्तिमचरणमा पुगेको छ,केही दिनभित्रै कलाकार तथा प्राबिधिक सार्वजनीक गर्नेछौ’, निर्देशक दीपेश भन्छन्,‘यसपालि केही अलि ठूलै,केही अलि बिशेष हुदैछ ।’

चलचित्र ‘कङ्गारु’ मा कलाकार केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ अनुबन्धित

काठमाडौँ। सम्राट बस्नेतको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र‘कङ्गारु’मा कलाकार केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ अनुबन्ध भएका छन् । कलाकार केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ र निर्माण टिम बिच सोमबार औपचारिक सम्झौता भएको हो। निर्देशक सम्राटले केही समय अघि ‘कंगारु’ घोषणा गरेका थिए ।

सस्पेन्स, थ्रीलर र कमेडी जनरामा निर्माण हुने चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता राजिव गुरुङ हुन्। कलाकार घिमिरेले ‘छक्का पन्जा’ टिम भन्दा बाहिरको ब्यानरमा दोस्रो पटक काम गर्न लागेका हुन् । फुलमुन मोसन पिक्चर्स र उत्तरगया म्युजिक एन्ड फिल्मसँग आस्याप इन्टरटेन्मेन्टको सहकार्यमा यो चलचित्र निर्माण हुन लागेको हो । चलचित्रमा प्रेम थापा, धन बहादुर गुरुङ र लक्ष्मी राई निर्माताको रुपमा छन् ।

चलचित्रको सह–निर्मातामा रोनिश बहादुर बस्नेत र निशान श्रेष्ठ छन् । टीका भण्डारी र सन्तोष अधिकारी (अष्ट्रेलीया) कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रको लाइन प्रोड्यूसरमा आस्याप इन्टरटेन्मेन्ट (अष्ट्रेलीया) रहेको छ । चलचित्रमा सीमा गुरुङको कथा, महेश दवाडीको पटकथा छ चलचित्रका प्रोडक्सन डिजाइनर दिलीप पन्त रहेका छन् ।